विश्वासको मत र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सत्ता साझेदार दलमा एकमत

काठमाडौं । सत्ता साझेदार दलबीच आज (आइतबार) संसद्मा प्रस्तुत गर्ने विधेयक र सोमबार सरकारले लिने विश्वासको मतमा एकमतका साथ प्रस्तुत हुने सहमति बनेको छ । शनिबार बालुवाटारमा सम्पन्न सत्ता साझेदार १० दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा सो सहमति जुटेको हो । बैठकले संसद्मा प्रस्तुत गर्न लागिएको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्ति छानविन आयोगसम्बन्धी विधेयक र प्रतिनिधिसभामा सोमबार सरकारले विश्वासको मत लिनका लागि १० दल एकै ठाउँमा उभिने सहमति गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्णबहादुर खड्का, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोसपा नेता शरतसिंह भण्डारी, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलगायत रहनुभएको थियो । विश्वासको मत लिएसँगै प्रधानमन्त्रीले सत्ता बाँडफाँडको विषय टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ।

सत्यनिरूपणसम्बन्धी विधेयक समितिमा छलफल गराइयोस् : एमाले
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा पठाएर छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । शनिबार प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग गरेको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । प्रमुख सचेतक गिरीले संसद्मा पेस भइसकेपछि संसद्मा विभिन्न ढंगले विधेयकमा छलफल हुने र संशोधन हुने बताउनुभयो । उहाँले यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन भने संसदीय समितिमा नै छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औँल्याउनुभयो । विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नियालिरहेको भन्दै उहाँले संसद्बाट हतारका साथ पारित गरेर जानु नहुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विषय यहाँ पेस भइसकेपछि यसमा विभिन्न ढंगले छलफल हुन्छन्, संशोधन हुन्छ, त्यसमा छलफल हुँदै जान्छ । तर, समितिमा गएर व्यापक रूपले छलफल गरेर यसलाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ । संसदबाट हतारका साथ पारित गरेर जानु हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण भएको मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ । यसमा विशेष जोड दिएर गम्भीर बनेर जानुपर्छ ।’

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित संशोधन विधेयकप्रति राप्रपाको आपत्ति
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित संशोधन विधेयकप्रति आपत्ति जनाएको छ । सिंहदरबारमा शनिबार बसेको राप्रपा संसदीय दलको बैठकले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानविनसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा फरक मत राख्ने निर्णय गरेको पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले जानकारी दिनुभयो । विधेयकमा द्वन्द्वको एकपक्षीयलाई मात्रै सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेकाले आफूहरूको विरोध रहेको उहाँको भनाइ थियो । बैठकले संसदीय दलको विधानलाई पारित गरेको छ भने दलको उपनेतामा बुद्धिमान तामाङलाई चयन गरेको लिङ्देनले जानकारी दिनुभयो । बैठकले संघ र प्रदेशका सांसदहरूलाई अनुशिक्षण कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दै, विश्वासको मतबारे छलफल हुने
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दै छ । आज बिहान १०ः३० बजे नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनको शंकर हलमा बस्ने बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभाबाट लिने विश्वासको मतबारे निर्णय गर्नेछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत ६ गते सोमबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने व्यवस्था मिलाइदिन भन्दै संघीय संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाइसक्नु भएको छ । प्रचण्डले यसअघि एमालेसँगको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दा पुस २६ मा विश्वासको मत लिनुभएको थियो । तर, नेपाली कांग्रेससँग प्रचण्डले नयाँ गठबन्धन बनाएपछि फागुन १३ र १५ गते क्रमशः राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए । राष्ट्रपति निर्वाचनमा बनेको नयाँ गठबन्धनका कारण एमाले र राप्रपाले सरकार छाड्नुका साथै समर्थन पनि फिर्ता लिएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड फेरि विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो । वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टीलगायत रहेका छन् । नेपाली कांग्रेस पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वास मतबारे बैठकले निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयो । कांग्रेसले आइतबार नै संसदीय दलको बैठक पनि बोलाएको छ । बैठक मध्याह्न १२ बजे बस्ने बताइएको छ ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच विपक्षी दलको विषयमा विवाद छ । सरकार छाडेपछि एमालेले विपक्षी बेन्चमा बस्ने निर्णय लिइसकेको छ भने सरकारमा सहभागी नहुन्जेल कांग्रेसले पनि विपक्षी बेन्चमै बस्ने अडानमा छ । दुई ठूला दलबीचको विवादबीच चैत ५ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइएको छ । उक्त बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी छ । तर, उक्त बैठकमा विपक्षी बेञ्चमा कांग्रेस वा एमाले कुन दल बस्ने भन्नेमा अन्योल छ । यस विषयमा पनि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा छलफल हुने बताएको छ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भने सरकारमा सहभागी हुन अगाडि नै कांग्रेस सत्ता पक्षको कुर्सीमा बस्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चैत ६ गते विश्वासको मत लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गर्नुभएको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एमाले र राप्रपासहित सात दलको समर्थनमा गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको भोलिपल्ट प्रचण्डले पुस ११ गते मन्त्रिपरिषद्लाई पहिलोपटक विस्तार गर्नुभएको थियो । तर, त्यसयता मन्त्रिपरिषद् निरन्तर अस्थिर छ । पुस १० मा एमाले लगायतका दलसँग गठबन्धन गर्नुभएका प्रचण्डले फागुन १२ गते एमालेसँग सम्बन्ध अन्त्य गरेर नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्नुभएको छ । नयाँ गठबन्धन बन्नुअघि नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारबाट मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाएको थियो । नयाँ गठबन्धन बनेलगत्तै एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)समेत सरकारबाट बाहिरिए । हुन त नयाँ गठबन्धन बन्नुअघि नै प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् पूर्ण थिएन । रास्वपा, राप्रपा र एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फागुन १६ यता १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूसँग राख्नुभएको छ । दाहालको मन्त्रिपरिषद् अहिले जम्मा ६ सदस्यीय छ । पुस ११ मा आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा पनि दाहालले अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र गृह मन्त्रालयमा मात्रै जिम्मेवारी तोक्नुभएको थियो । बाँकी १८ मन्त्रालय आफँैले चलाउनुभएको थियो ।

माघ ३ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अरू दुईवटा मन्त्रालय आफूसँग राख्नुभएको थियो । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि माघ १४ देखि गृहको जिम्मेवारी आफूसँग राख्नुभएका प्रचण्डले माघ २३ गते रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि आफँैसँग राख्नुभएको छ । फागुन १४ गते राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नुभएको छ । फागुन १५ गते एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि अर्थ, स्वास्थ्यलगायत एमालेले सम्हालेका आठ मन्त्रालय पनि प्रचण्डकै जिम्मेवारीमा छन् ।

गठबन्धनमा भागबण्डा जटिल
मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे १० दलीय गठबन्धनबीच औपचारिक छलफल नभए पनि शक्ति बाँडफाँटमा सकस देखिएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक गठबन्धनका सबै दल सरकारमा जान आतुर छन् । रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा पनि सरकारमा जान उत्तिकै आतुर छ । सरकारमा सहभागी हुन खोज्ने दलको संख्या बढी भएकाले मन्त्रालयको भागबण्डा जटिल बन्दै गएको छ । गठबन्धनका नेताहरूका अनुसार शक्तिशाली, विकासे र सेवामुखी मन्त्रालय वर्गीकरण गरी सन्तुलन मिलाएर भागबण्डा गर्ने गरी अनौपचारिक छलफल भएको छ । यसअघि एमालेले लिएका अधिकांश मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा पर्ने सम्भावना रहेको नेताहरूको भनाइ छ । रास्वपाले पहिले लिएको गृह मन्त्रालयमा भने सरकारको नेतृत्व गरेको दल माओवादीको दाबी छ । उक्त मन्त्रालयमा एकीकृत समाजवादीले पनि दाबी गरिरहेको छ । कांग्रेस र माओवादीको पनि दाबी छ । तर, कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालयसहित करिब आठ मन्त्रालय पाउने सम्भावना रहेको गठबन्धनका नेताहरूको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि यसअघि नेकपा एमालेले सम्हालेका मन्त्रालयहरू नेपाली कांग्रेसलाई दिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेको निकट नेताहरूको दाबी छ । प्रचण्ड सरकारमा एमालेले अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, भूमिसुधार, महिला बालबालिका र कृषि मन्त्रालयहरू सम्हालेको थियो । तर, गठबन्धनका कतिपय नेताहरू भने मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा ठोस छलफल भइनसकेको दाबी गर्छन् ।

सरकारलाई दिएको समर्थनबारे रास्वपाले आज निर्णय गर्ने
प्रतिनिधिसभामा १९ सिट रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वापा) ले सरकारलाई कायम राखेको विश्वासको मतबारे आज निर्णय लिने भएको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिने भएपछि आइतबार बैठक बसेर यसबारे निर्णय गर्ने जानकारी दिँदै उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले भन्नुभयो, ‘सोमबार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भएपछि हामी पनि एउटा टुंगोमा पुग्नुपर्ने छ । आइतबार केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बसेर हामी विश्वासको मतबारे निर्णय लिन्छौँ ।’ रास्वपा १० पुसमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको थियो । तर, पार्टी सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणपछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो । तर, समर्थन फिर्ता लिएको छैन । उसले राष्ट्रपतिमा गठबन्धनका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई मत दिए पनि उपराष्ट्रपतिमा भने जनमतकी ममता झालाई मत दिएको थियो ।

सत्ता टिकाउन धेरै उपप्रधानमन्त्री बनाउन खोज्नु गलत : केसी
नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले गठबन्धन टिकाउन धेरै उपप्रधानमन्त्री बनाउन नहुने बताउनुभएको छ । केसीले गठबन्धनका नाममा सत्ता टिकाउनकै लागि उपप्रधानमन्त्रीको हुल बनाउने परिपाटी बसालिएको र त्यो गलत भएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘संविधानले धेरै कुराको सीमाबद्ध गरिदिएको भए पनि जुन ढंगले उपप्रधानमन्त्रीको हुल बनाउने गरिएको छ त्यो गलत छ । मुलुकको व्यापार घाटा बढिरहेको छ । दातृ निकायको ऋणमा सरकार चलेको छ । बेरोजगारी समस्या बढदो छ । दण्डहीनताले मुलुकलाई थप समस्यामा पारेको छ यस्तो अवस्थामा सरकार, राजनीतिक दल सबै गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ ।’