फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाइयो बेपत्ता तथा सत्यनिरूपण सम्बन्धी संशोधन विधेयक

काठमाडौं । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा आइतबार पेस गरेको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको विधेयकलाई द्वन्द्वपीडितका मागबमोजिम केही परिमार्जन गरेर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान सरकारले संसद्मा लगेको हो । सरकारको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आइतबारको बैठकमा विधेयक पेस गर्नुभएको छ । विधेयक पेस गर्दै मन्त्री शर्माले विस्तृत शान्ति सम्झौता लगायतका सहमतिको जगमा विधेयक पेस भएको समेत जानकारी गराउनुभएको छ ।

विधेयकमा रहेको ‘द्वन्द्वकालीन घटनाको मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतउपर पुनरावेदन नहुने’ प्रावधानलाई फेरेर त्यसउपर सर्वोच्च जाने अधिकार पीडितलाई दिइएको छ । ‘विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो फैसला वा अन्तिम आदेश भएको मितिले ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ,’ प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ । त्यसैगरी, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले मुद्दा चलाउन सक्ने सिफारिस गरेपछि एक वर्षभित्र मुद्दा चलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । यसअघि यस्तो अवधि ६ महिना मात्रै थियो ।
द्वन्द्वकालीन घटनालाई ‘मानव अधिकारको उल्लंघन’ र ‘गम्भीर उल्लंघन’ भनी गरिएको परिभाषा भने विधेयकमा यथावत् राखिएको छ ।

आपराधिक मानसिकताका साथ जानी-जानी वा योजनाबद्ध तरिकाले भएका हत्या, जबरजस्ती करणी, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातनालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भनी परिभाषित गरिएको हो । मूल ऐनमा सरकारले ‘मानव अधिकारको उल्लंघन’ मात्र भनेर परिभाषित गरेको अपराधका सूची सबै ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भनेर परिभाषित छ ।

तर, यी सबै अपराधमा आममाफी दिने प्रावधान पनि उक्त ऐनमा छ । पीडितलाई न्यायभन्दा पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिन ऐन ल्याइएको जिकिर गर्दै पीडितका २३४ वटा संगठनले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आममाफी दिने विधेयकको प्रावधान खारेज गरिपाऊँ भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । देउवा सरकारका कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले दर्ता गरेको विधेयक संसद्को कार्यकाल सकिएपछि तुहिएको थियो । त्यही विधेयक परिमार्जनसहित अघि बढाइएकामा पीडितहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । मनव अधिकारवादीहरूले सरकारले बिना छलफल संसद्मा विधेयक दर्ता गरेर पुरानै गल्तीलाई दोहो¥याएको टिप्पणी गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि सरोकारवालसँगको छलफल नगरी विधेयक ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

विधेयकले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गर्‍यो : शाही
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञानबहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाहीले सरकारले संसद्मा पेस गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ ले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने र उसले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई समेत उन्मुक्ति दिने जिकिर गर्दै शाहीले विधेयक आपत्तिजनक रहेको बताउनुभएको हो ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सो विधेयकमाथि विरोधको सूचना पेस गर्दै उहाँले विधेयकमा महान्यायाधिवक्तालाई असीमित अधिकार दिएर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा पनि कम सजाय दिन खोजिएकाले आफूले त्यसको विरोध गर्नुपरेको स्पष्ट पार्नुभएको थियो । पीडितलाई मिलापत्रको नाममा अलपत्र छाड्ने गरी संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत विधेयक आएको भन्दै शाहीले त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

शाहीले विधेयकमा मेलमिलाप र मिलापत्रको नाममा फौजदारी कसुर लागेकालाई पनि उन्मुक्ति दिने प्रावधान राखेको जिकिर गर्दै आक्रोशसमेत व्यक्त गर्नुभयो । ‘प्रस्तुत विधेयकमा अन्य कतिपय विषय ठिक भए पनि यो विधेयक पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई मिलापत्रको बहानामा त्यत्तिकै अलपत्र छाडिदिने प्रावधान राखिएको छ । फौजदारी अपराधलाई मिलापत्र गर्न मिल्दैन भन्ने विधि शास्त्रको सिद्धान्त छ । विधिशास्त्रको सिद्धान्तविपरीत हुने गरी यस्तो विधेयक ल्याउन सकिन्छ सभामुख महोदय ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि प्रतिपादन भएको सिद्धान्तको उल्लेख गर्दै शाहीले भन्नुभयो, ‘म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु सभामुख महोदय, २०७१ साल फागुन १४ गते सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट क्रूर, अमानवीय रूपबाट हत्या गरिएका लमजुङ दुराडाँडाका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीको केसमा स्पष्ट फैसला गरेर भनेको छ । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनलाई क्षमायाचना दिन सकिँदैन । र, फौजदारी कसुरको मुद्दामा मेलमिलाप गर्न सकिँदैन ।’ प्रमुख सचेतक शाहीले मान्छेको हत्या गर्ने र त्यसलाई राजनीतिकरण विधेयक आएको भन्दै त्यसलाई पीडित पक्षले मान्नै नसक्ने बताउनुभयो ।

द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा माफी दिन मिल्दैन : जनमोर्चा
राष्ट्रिय जनमोर्चाले द्वन्द्वकालका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा माफी दिन नमिल्ने बताएको छ । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनकर्तालाई आममाफी दिन बेपत्ता तथा सत्यनिरूपणसम्बन्धी संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको भन्दै जनमोर्चाले विधेयकले द्वन्द्वपीडितलाई अन्याय गर्ने र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने बताएको छ ।

अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरमा जारी वक्तव्यमा संसद् नियमावली पारित नहुँदै, विषयगत समिति नबन्दै सांसदहरूको कुनै पनि विधेयकमाथि छलफल गर्न पाउने, संशोधन राख्न पाउने सार्वभौम अधिकारसमेत कुण्ठित गरिएको प्रति विरोध गरिएको छ ।

जनमोर्चाले सर्वोच्च अदालतको फैसला, आफ्नो पार्टीलगायत विभिन्न मानव अधिकारवादी संघसंस्था र द्वन्द्वपीडितको विरोधका कारण मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनकर्तालाई सजाय दिने व्यवस्था गरिएजस्तो देखाएर प्रकारान्तरमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनलाई मानव अधिकारको सामान्य उल्लंघनको कोटिभित्र राखेर अपराधीलाई क्षमादान दिने उद्देश्य विधेयकले बोकेको आरोप लगाएको छ । जनमोर्चाले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनकर्तालाई सजायको दायरामा ल्याउने गरी नै कानुन बनाउन माग गरेको छ ।

विधेयकले नियन्त्रित न्यायपालिकाको अभ्यास गर्न खोज्यो : वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले सरकारले संसद्मा पेस गरेको बेपत्ता तथा सत्यनिरूपणसम्बन्धी संशोधन विधेयकले निर्देशित न्यायपालिकाको अभ्यास गर्ने भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । सरकारले आइतबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकले गरेको पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्था स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आधारभूत मान्यताको विपरीत रहेको भट्टराईको जिकिर छ । वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई भन्नुहुन्छ, ‘विशेष कानुन बनाएर विशेष इजलास गठन गर्न मिल्दैन । यसले निर्देशित न्यायपालिकाको अभ्यास गर्न खोजेको छ । संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कल्पना गरेको छ, निर्देशित होइन ।’

नयाँ ढंगले विधेयकको सुरुवात गर्नुपर्छ : अधिवक्ता अर्याल
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि नयाँ ढंगले विधेयकको सृजना गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । हाल संसद्मा छलफलमा रहेको विधेयकले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा सरकारले आममाफी दिने व्यवस्था गरेकोमा उक्त विधेयकले गरेको व्यवस्थाले पीडित पक्षले न्याय नपाउने भन्दै अधिवक्ता अर्यालले यो विधेयकलाई खारेज गरी नयाँ ढंगले विधेयक ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘विधेयकले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटना तथा सामान्य घटनाको वर्गीकरण र त्यसमा गरिएको मिलापत्रको व्यवस्थाले अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन गरिएको व्यवस्था हो । यसरी विधेयकलाई औजारको रूपमा प्रयोग गरेर अपराधीलाई राजनीतिक शक्तिको आडमा माफी दिलाउन प्रयत्न मात्रै गरिएको हो ।’

संक्रमणकालीन न्याय पीडितमैत्री भएको वकालत गर्ने प्रधानमन्त्रीका मानव अधिकार सल्लाहकार बन्दीद्वारा राजीनामा
प्रधानमन्त्रीका शान्ति तथा मानव अधिकार सल्लाहकारले राजीनामा दिनुभएको छ । शान्ति तथा मानव अधिकार सल्लाहकारको भूमिकामा रहनुभएका पूर्वकानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले आइतबार आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो । बन्दीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर राजीनामा दिएको र सो राजीनामा आइतबार नै स्वीकृत भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को ५२औँ सत्रमा भाग लिन स्विट्जरल्याण्ड जान प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई सल्लाहकार बनाउनुभएको थियो ।

माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तीन वर्षअघि माघीको दिन गरेको भाषणमा द्वन्द्वमा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजारको मात्रै जिम्मा आफूले लिनसक्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिविरुद्ध सर्वोच्चले रिट दर्ता गर्न दिएको आदेशपछि द्वन्द्वकालीन घटना एकाएक चर्चामा आएको छ । गतसाता पूर्वकानुनमन्त्री कोइराला सरकारको नेतृत्व गर्दै जेनेभा पुगेर राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को बैठकमा नेपालको संक्रमणकालीन न्याय पीडितमैत्री भएर छिट्टै टुंगिने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त पार्नुभएको थियो ।