प्रधानमन्त्रीलाई १० दलको व्यवस्थापनमा चुनौती

काठमाडौं । सोमबार संसद्बाट दोस्रोपटक विश्वासको मत पाएलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्य सुरु गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केन्द्रीय सरकारलाई पूर्णता दिने र प्रदेश सरकारलाई पनि आलोपालो प्रणालीबाट पुनर्गठन गर्ने विषयमा छलफल सुरु भएको जानकारी दिनुभएको छ । मंगलबार सडक शिलान्यास गर्न गोरखा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारलाई पूर्णता दिन नेपाली कांग्रेससहितका दलसँग मंगलबार बिहानदेखि नै वार्ता र संवाद सुरु भएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘हिजोबाट फेरि राजनीतिक वातावरण बनेको छ, लय पक्रिएको छ । सदनमा भएका ११ पार्टीले विश्वासको मत दिएपछि सरकारलाई पूर्णता दिने प्रयत्नमा छौँ ।’

मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे गठबन्धन दलका शीर्ष नेताबीच अनौपचारिक छलफल भइसकेको छ । तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तार सहज भने छैन । सरकारलाई विश्वासको मत दिने दलहरूको संख्या धेरै हुनु र उनीहरूबाट धेरै तथा शक्तिशाली मन्त्रालयमा दाबी भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कठिनाइ देखिएको छ । २५ मन्त्रालयमा गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसले नौ, सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले प्रधानमन्त्रीसहित पाँच, एकीकृत समाजवादी र जसपाले तीन-तीन, लोसपा र जनमतले दुई-दुई, नेपाल समाजवादी पार्टी र आमजनता पार्टीले एक-एक मन्त्रालय दाबी गरेका छन् । रास्वपाले सरकारमा जाने/नजाने निर्णय गरिनसकेको भए पनि सरकारमा जान तीव्र आकांक्षा देखाइरहेको छ । गठबन्धनको अर्को घटक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पार्टी संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाइलगायत माग पूरा भएपछि मात्र सरकारमा सहभागी हुने बताएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरिसकेको छ ।

गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई भागबण्डा मिलाउन कठिन भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सांसद सिट संख्याका आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने प्रारम्भिक प्रस्ताव गठबन्धनका शीर्ष नेतामाझ प्रस्तुत गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसले सात÷आठ, माओवादीले चार/पाँच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तीन/चार, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीले दुई/दुई, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले एक/एक र स्वतन्त्र रूपमा जितेका सांसद प्रभु साह (आम जनता पार्टी) र अमरेशकुमार सिंहमध्ये एकजनाले मन्त्री पाउने गरी प्रारम्भिक प्रस्ताव अघि सार्नुभएको छ । तर, उक्त प्रस्तावमा साना दलहरूले समेत चित्त बुझाएका छैनन् ।

बढीमा कांग्रेसले आठ, माओवादी पाँच मन्त्रालय राख्ने र बाँकी अरू दललाई दिने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको तयारी छ । उपप्रधानमन्त्रीका आंकाक्षी धेरै भएकाले राख्ने नराख्नेबारे पनि छलफल जारी रहेको गठबन्धनका नेताहरूको भनाइ छ । यसअघि एमाले सरकारमा हुँदा प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा चारजना उपप्रधानमन्त्री थिए । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका ८७ सांसद छन् । त्यस्तै, माओवादी ३२, रास्वपा १९, जसपा १०, एकीकृत समाजवादी १०, जनमत ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी चार र स्वतन्त्र प्रभु साह र अमेरशकुमार सिंह छन् ।

कुन मन्त्रालय कसलाई
मन्त्रालयको संख्यासँगै कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषय पनि गठबन्धनमा उत्तिकै सकसपूर्ण छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस)ले गृह मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले अर्थ र गृहमध्ये एउटा नछाड्ने स्पष्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यसम्पादनमा सजिलो हुनेगरी मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा माओवादीको चासो रहने बताउनुभयो । गजुरेलका अनुसार माओवादीले अर्थ वा गृहमध्ये एक मन्त्रालय लिने अडान राख्ने भएको छ  । गृह र अर्थ दुई मन्त्रालयमध्ये एउटा पनि आफूसँग नरहँदा प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न असहज भएको माओवादीको तर्क छ ।

कांग्रेसले तत्कालीन गठबन्धन एमालेले पाएका मन्त्रालयसहित थप एक मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । कांग्रेस अर्थ, परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, रक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानमा छ । गृह वा अर्थमध्ये एक कांग्रेसले बटमलाइन बनाएको छ । भागबण्डा कठिन भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विश्वासको मत दिएका सबै दललाई मन्त्रिपरिषद् समेट्ने मनस्थितिमा देखिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई माओवादीका साथै कांग्रेस, रास्वपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आमजनता पार्टी र स्वतन्त्र सांसद सिंहले विश्वासको मत दिएका छन् । चित्तबुझ्दो मन्त्रालय पाए सबै पार्टी सरकारमा जान तयार छन् । माओवादीका एकजना सांसद भन्छन्, ‘अनौपचारिक छलफलमा ठूलो संख्यामा दाबी आएकाले सबै दललाई चित्त बुझाएर लैजाने चुनौती पनि छ ।’ एमाले, रास्वपा र राप्रपाले सरकार छाडेपछि अहिले प्रधानमन्त्री एक्लैसँग १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ । प्रधानमन्त्रीले पाँचजना मन्त्रीको भरमा सरकार चलाउँदै आउनुभएको छ । हाल सरकारमा माओवादी र जनमत पार्टी मात्रै छन् ।

गठबन्धनको सुनिश्चितताका लागि लचक भएर पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल तयार देखिएका गठबन्धनका नेताहरूको दाबी छ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीसहितको समीकरण बनेपछि एमाले र राप्रपाले सरकार छाडेका थिए । रास्वपाले भने गृह मन्त्रालय नपाएपछि सरकार छाडेको थियो । सरकारमा सहभागी हुने निर्णयसँगै कांग्रेस सभापति देउवाले सहभागी हुने पात्र र मन्त्रालयका विषयमा आन्तरिक छलफल तीव्र बनाउनुभएको छ ।

एकीकृत समाजवादीले बनायो कार्यदल
नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकार गठनको समग्र प्रक्रियामा गृहकार्य गर्न कार्यदल बनाएको छ । मंगलबार बसेको पार्टी केन्द्रीय सचिवालय बैठकले अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव घनश्याम भुसाल रहेको कार्यदल बनाएको हो । उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाका अनुसार कुन नीति तथा कार्यक्रम र कुन हिस्सेदारीमा सरकारमा जाने भनेर छलफल भएको थियो । कार्यदलले गठबन्धनका अरू दलहरूसँग छलफल गर्नेदेखि आफ्नो दलको तर्फबाट को–को सरकारमा जाने भनेर छलफल गर्ने खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

कांग्रेस नयाँ ढंगबाट जानुपर्छ : पौडेल
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा पार्टीको उपस्थिति नयाँ ढंगबाट हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । गठबन्धनको सरकारमा कांग्रेसको उपस्थिति नयाँ ढंगबाट हुन जरुरी रहेको जिकिर गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहनुभएका पौडेलले भन्नुभयो, ‘सरकारमा गएर हामीले के गर्छौं ? हामीले त्रुटिहरू गरेका छौँ, गल्तीहरू गरेका छौँ । त्यही स्वीकार्नु कमजोरी हो भन्ने मलाई लाग्दैन । गल्ती स्वीकारेर नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर अब गल्ती दोहोरिएन भन्ने सन्देश दिने गरी हामीले काम गर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध नाराबाजी
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध बानेश्वरमा नाराबाजी भएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री दाहाल ५८औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन सार्वजनिक समारोहमा जाँदै गर्दा केही युवाहरूले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन् । कार्यक्रममा एक युवाले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना कुरा राख्न पाउनुपर्ने भन्दै प्रहरीलाई आग्रह गरेका थिए । तर, प्रहरीले ती युवालाई समाउन खोज्दा उनले प्रचण्ड मूर्दावाद भन्दै विरोध गरे । त्यसबीचमा अर्को एकजना युवाले प्रहरीले मुख बन्द गर्न पाइँदैन भन्दै नारा लगाए । दुवैजना युवालाई प्रहरीले गाडीमा राख्दै गर्दा उनीहरूले प्रचण्डविरुद्ध चर्को नारा लगाएका थिए । उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएसँगै कार्यक्रम स्थलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुग्नुभएको थियो । कार्यक्रम स्थलमा जाँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीकै अगाडि एक युवाले बैंकको मिटर ब्याज मिनाह गर् भन्दै नारा लगाएका थिए । ती युवालाई प्रहरीले तत्काल नियन्त्रणमा लिएको थियो ।