बागमतीका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई दोस्रोपटक विश्वासको मत, प्रदेशबाट पनि बाहिरिँदै एमाले

काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ । शुक्रबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकबाट उहाँले विश्वासको मत लिनुभएको हो । फागुन ८ गते बुधबार नै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले विश्वासको मत लिने तयारी गरे पनि नेपाली कांग्रेस अनुपस्थित हुने भएपछि प्रदेशसभाको बैठक दुईदिन सारिएको थियो । सभामुख भुवन पाठकका अनुसार मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको पक्षमा ६७ मत जाहेर भएको थियो । जुन सदनमा उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमत हो । उहाँको विपक्षमा १७ सांसद उपस्थित हुँदा सातजना भने तटस्थ रहेका थिए । जम्कट्टेलको पक्षमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी, नेकपा (एस) र हाम्रो नेपाली दलले मत जाहेर गरेका थिए ।

प्रदेशसभामा कांग्रेस ३७, माओवादी केन्द्र २१, नेकपा (एस) सात र हाम्रो नेपाली दलका दुई सांसद रहेका छन् । ५६ मत भएको खण्डमा जम्कट्टेलाई बहुमत पुग्ने थियो । उहाँको विपक्षमा नेकपा एमाले, राप्रपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी रहेको थियो । सदनमा एमालेको २७, राप्रपा १३ र नेमकिपाका तीन सांसद रहेका छन् । जम्कट्टेल सरकार गठन भएको ६७औँ दिनमा दोस्रोपटक सदनबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो ।

केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै राप्रपाका तीनजना मन्त्रीहरूले फागुन १३ गते राजीनामा दिंँदै सरकारको समर्थनसमेत फिर्ता लिनुभएका कारण मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले शुक्रबार पुनः विश्वासको मत लिनुभएको हो । पुस २५ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका जम्कट्टेलले माघ ३ गते पहिलोपटक विश्वासको मत लिनुभएको थियो । त्यतिबेला उहाँले १०५ सांसदको विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको थियो भने प्रदेशसभामा उपस्थित सातमध्ये ६ दलको समर्थन थियो । नेमकिपाका तीन सांसदले मात्र उहाँलाई विश्वासको मत दिएका थिएनन् ।

तर, शुक्रबार उहाँलाई माघ ३ गते विश्वासको मत दिएका दलहरू नेकपा एमाले र राप्रपाले मत दिएनन् । अब प्रदेशसभामा नेकपा एमाले, राप्रपा र नेमकिपा प्रतिपक्षमा रहनेछन् । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि सरकारबाहिर रहेको नेपाली कांग्रेसको भने सरकारमा जाने भएको छ । प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिं लामाले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई विश्वासको मत दिने र सरकारमा सहभागी हुने बताउनुभयो । बागमती प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका ३७, नेकपा एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१, राप्रपाका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सात, नेमकिपाका तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुईजना सांसद छन् ।

बागमती सरकारबाट बाहिरियो एमाले
बागमती प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमालेका चार मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । सरकारमा सहभागी एमालेका चार मन्त्रीहरूले प्रदेशसभा सचिवालय हेटौँडामा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् । शुक्रबारको बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारको समर्थन र राजीनामा घोषणा गरेको एमालेले प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनकै क्रममा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् । एमाले गत पुस २६ गते एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको थियो । नेता थपलियाले शुक्रबारको प्रदेशसभाबाट बोल्दै गरेर सरकारबाट बाहिरिएको र सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने घोषणा गर्नुभएको थियो । नेता थपलिया प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रहनुभएको थियो भने एमालेका एकलाल श्रेष्ठ श्रम रोजगार तथा यातायातमन्त्री, केशवप्रसाद पोखरेल कृषि पशुपन्छी विकास मन्त्री र रामेश्वर श्रेष्ठ स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो

धरापमा लुम्बिनी र गण्डकी सरकार
केन्द्रीय सत्ताबाट बाहिरिएको एमाले अब क्रमशः प्रदेशमा विपक्षी कित्तामा पुगेको छ । बागमती प्रदेशबाट शुक्रबार बाहिरिएको एमालेको नेतृत्वमा रहेका गण्डकी र लुम्बिनी सरकार पनि धरापमा परेका छन् । गण्डकीमा माओवादीले खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ भने लुम्बिनीमा प्रक्रिया रहेको छ । लुम्बिनीमा एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । सत्ता साझेदार दल सरकार छाडेमा एक महिनाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । पुस १० मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच बनेको गठबन्धनअनुसार एमालेको नेतृत्वमा ४ प्रदेश र माओवादीको नेतृत्वमा दुई र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को नेतृत्वमा एक प्रदेशको सरकार बन्नुभएको थियो । राष्ट्रपति निर्वाचनमा बनेको नयाँ समीकरणपछि एमाले विपक्षी कित्तामा पुग्यो र क्रमशः प्रदेश सरकारबाट पनि बाहिरिँदै छ । सुदूरपश्चिममा बनेको राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि यसअघि नै बाहिरिएको थियो । सो प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनअनुसार कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् । पुस १० गते बनेको गठबन्धनअनुसार एमालेले दुई, माओवादी केन्द्रले चार र राप्रपाले एक प्रदेशसभाको सभामुख पाएको छ । अब गण्डकी र लुम्बिनीमा एमालेले नेतृत्व जोगाउनका लागि प्रदेशसभामा बहुमत देखाउनुपर्ने हुन्छ । तर, नयाँ गठबन्धनअनुसार त्यो सम्भावना छैन ।

कोशी प्रदेश सरकार नछाड्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय
कोशी प्रदेश सरकारलाई माओवादीले दिएको समर्थन फिर्ता नलिने भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले अन्य प्रदेशभन्दा कोशी प्रदेशमा तत्काल सत्ताको समीकरण फेरिने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । कोशी प्रदेशसभामा रहेको माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी माओवादी केन्द्र संसदीय दलको निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो । ‘अन्य प्रदेशको तुलनामा कोशी प्रदेश सरकार ढाल्न सहज भए पनि बनाउन सकस छ’, नेता आङ्बोले भन्नुभयोे, ‘मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार अहिले बहुमतमा छ । अहिलेको अवस्थामा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदैन, मन्त्री फिर्ता पनि गर्दैन ।’ उहाँले सरकारले तत्काल पहिचान पक्षधर आन्दोलनकारीलाई वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न आहृवान गर्नुभएको छ । उहाँले सरकारले आन्दोलनकारीलाई वार्तामा बोलाएर सकेसम्म मागलाई सम्बोधन गर्नसमेत आग्रह गर्नुभएको छ । माओवादी केन्द्र संसदीय दलको नेता आङ्बोले प्रहरीको कुटाइबाट मृत्यु भएका पदम लिम्बूलाई शहीद घोषणा गरी परिवारलाई राहत प्रदान गर्न मागसमेत गर्नुभएको छ ।

गण्डकी सरकार अल्पमतमा, माओवादीका मन्त्रीको राजीनामा
गण्डकीमा एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अधिकारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको हो । शुक्रबार सरकारमा सहभागी भएका माओवादीका दुईजना मन्त्रीले राजीनामा बुझाएपछि प्रदेशसभा सचिवालय पुगेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए । प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता प्रेम सुवेदीका अनुसार माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।