फोरलेन सडक : ठेक्का तोड्नेबारे अन्योलमा सरकार

दाङ । दाङको घोराहीस्थित कुइरेपानीदेखि तुलसीपुरको हात्तीखौवा सम्मको सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु भइरहँदा ठेक्का तोड्ने कि निरन्तरता दिने भन्नेबारे नेपाल सरकारले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन । चारलेन सडक स्तरोन्नतिका क्रममा यहाँको कार्यक्षेत्र घोराही तुलसीपुर सडकखण्ड क्षतविक्षत भएको छ । यसै साता यही सडकमा ज्यान गुमाउने दुईजनासहित दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या कम्तीमा २९ पुगेको छ । पछिल्लो कुइरेपानी दुर्घटनामा भएको निधनमा दुईजनाको निधन भयो । पोष्मार्टम राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएपछि बल्ल शव उठ्यो तर चारलेन परियोजना आकाशको फल जस्तै भएको छ । न नेपाल सरकारले यसको अपनत्व लिन सकिरहेको छ, न त भारतको आधिकारिक निर्माण कम्पनी तथ्य इञ्जिनियरिङ इन्फ्रा प्रोजेक्टले यहाँ आएर काम थाल्न सकेको छ । ससर्त बजेटको यो परियोजनाले नेपाल सरकारका अधिकारीहरूलाई नै गुमराहमा राखेको छ । यसको निकास मन्त्रिपरिषद्बाहेक कुनै विकल्प छैन ।

यो परियोजनाको कार्यालय लमहीमा बसेको छ । त्यसका कन्सल्टेन्ट समेत यो विषयमा माथिल्लो तहमै कुरा हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । पटक-पटक फेरिने परियोजना प्रमुखहरूले यो सडक स्तरोन्नतिको कामको फाइनल रिपोर्ट दिन सकिरहेका छैनन् । ठेक्का तोड्नमा कुनै कन्फ्युज छैन भन्ने एउटा माहोल खडा भएको छ भने अर्को माहोल भनेको ठेक्का तोड्न कुनै अवरोध भएको बताइरहेको छ । ठेक्का तोडेपछि सहुलियत ऋण सहयोगको पनि सुनिश्चितता हुने सम्भावना छैन । नेपाल सरकारले पनि यसमा आधिकारिक बजेट विनियोजन हुनसक्ने सम्भावना पनि छैन ।

चारलेन ठेक्का तोड्नका लागि चारलेन परियोजनाले १४ दिने सूचना निकालेको थियो । त्यो अवधि चैत ५ मा सकिएको छ । १४ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन भनिएको निर्माण कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि म्याद नाँघ्दा पनि नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायमा सम्पर्कमा आएका छैनन् । किन आएनन् निर्माण कम्पनीका व्यवसायी भन्नेमा पनि कन्फ्युज छ । किनकि यहाँ धेरै समस्या भित्रिसकेका छन् ।

सबैभन्दा ठूलो समस्या वनसँगको सहकार्य र समन्वयमा सडक विभागले ठेक्का लगाएका काठहरू कहाँ गायव भए । चारलेन सडक स्तरोन्नतिका नाममा आएका नदीजन्य पदार्थहरूको स्टक कहाँ छ ? त्यही कारणले समस्या भएको छ । सडक आसपासमा रहेका रूखहरू काटिएर घाटगद्दी गरिएका कहाँ छन् ? त्यो पनि विषयगत कार्यालयलाई जानकारी छैन । विद्युत् पोल कहाँ, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि स्थानीय सरकार र विषयगत कार्यालयका अधिकारीबीच समन्वय र सहकार्य गर्न पनि सकिएको छैन ।

चारलेन सडक परियोजनालाई एकपटक फेरि बहसको विषय बनाएर स्थानीय सरोकारवालाबीच छलफल गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यले बताउनुभयो । पहिलो चरणमा भएका कामका लेखाजोखा गर्ने, काटिएका काठहरूको अनुगमन गर्ने तथा चारलेनका नाममा लिइएका नदीजन्य पदार्थका विषयमा पनि फेरि छलफल गर्ने वातावरण मिलाउन खोजेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताउनुभयो ।

उहाँको भनाइमा अब यो परियोजनालाई या त भारतीय निर्माण कम्पनीले रेस्पोन्स गर्नुपर्‍यो अन्यथा नेपाल सरकारले अपनत्व लिनुपर्‍यो तर संसद्मा यो विषयमा यहाँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद दीपक गिरी र अनिता देवकोटाले आवाज संसद्मैै उठाउनुभयो । सांसद रेखा शर्माको पनि पहल छ । ठेक्का टर्मिनेट गर्दा भारतीय सहयोगको सुनिश्चितता छैन । तोडेपछि नेपाल सरकारले यो सडकलाई प्राथमिकता दिने या नदिने ? यही कन्फ्युजनबीच नेपाल सरकारका आधिकारिक निकायहरू छन् । भारतीय ससर्त अनुदानलाई कायम राख्न फेरि एकपटक पहल गर्ने सन्दर्भमा बहस भइरहेको परियोजनाका आधिकारिक कन्सल्टेन्ट ईश्वर अमागाईंले बताउनुभएको छ ।