नयाँ कार्यतालिका बनाएर बजेट निर्माण सुरु

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट निर्माणका लागि नयाँ कार्यतालिका बनाएको छ । नयाँ कार्यतालिकाअनुसार आगामी वैशाख १० गतेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमा बजेटको नीति र कार्यक्रममाथि छलफल, चैत २१ गतेदेखि राजस्व परामर्श समितिका सुझावमाथि निकायगत छलफल गरी प्रतिवेदन तयार हुनेछ भने विषयगत मन्त्रालयलाई बजेट प्रस्ताव गर्न चैत २४ गतेसम्मको समय दिइएको छ ।

चैत २६ गतेदेखि वैशाख २० गतेसम्म मन्त्रालयसँग बजेट, कार्यक्रम र खर्च शीर्षकमा छलफल, चैत २६ गतेदेखि नै वैशाख २५ गतेसम्म सरोकारवालासँग बजेट सुझाव संकलन, वैशाख २० गते सार्वजनिक संस्थानको प्रगति विवरण प्रकाशनका लागि पे्रसमा पठाइने, वैशाख २१ गतेभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार गर्ने र वैशाख २५ गते संसद्मा पेश कार्यतालिका छ । वैशाख ३० गते आर्थिक सर्वेक्षण छपाइका लागि पठाइनेछ, जेठ १ गते बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार गर्ने र जेठ ५ गते राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश हुनेछ ।

जेठ १० गते राष्ट्रपतिलाई बजेटबारे ब्रिफिङ र सोही दिन खर्च र व्यय शीर्षकको अनुमानको किताब छपाइ हुनेछ भने जेठ १३ गते बजेट वक्तव्य, आर्थिक र विनियोजन विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइनेछ । जेठ १४ गते योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्मा ब्रिफिङ भई बजेटसम्बन्धी सबै विधेयक छपाइका लागि पे्रसमा पठाइनेछ । सोही दिन आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थान र मन्त्रालयगत प्रगति विवरण संसद्मा पेश हुनेछ भने जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत हुनेछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको सीमा तय गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनमा आएको संकुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा घट्दो अनुदान प्रवृत्तिजस्ता कारणले आगामी बजेटको सीमा घटाइएको आयोगले जनाएको छ ।

अस्थिर सरकारका कारण बेला-बेलामा अर्थ मन्त्रालयसमेत मन्त्रीविहीन बन्ने गरेका कारण नयाँ बजेट निर्माणको समयमा अन्योल सिर्जना हुने गरेको छ । यसपटक पनि त्यस्तै भएको छ । शुक्रबारमात्रै मुलुकले अर्थमन्त्री पाएको छ । नयाँ बजेट निर्माणका लागि करिब डेढ महिनामात्रै बाँकी छ । समय छोटो भएकाले अर्थमन्त्रीका साथै अन्य विभागीय मन्त्रीमाथि नयाँ बजेट तयारीको चाप पर्ने देखिएको छ । किनभने अन्य कतिपय मन्त्रालयमा पनि शुक्रबारसम्म मन्त्री पद रिक्त थियो ।

तथापि मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेकाले आगामी बजेट निर्माणमा खासै ठूलो मिहिनेत भने गर्नु नपर्ने देखिएको छ । न्यून स्रोतका कारण योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङसमेत घटाइदिएको छ । त्यसैले आगामी बजेटमा ठूला र महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समावेश हुने सम्भावना नरहेको अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

सरकारसँगको सीमित स्रोतलाई मध्यनजर गर्दै नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नगद प्रवाहको विषयमा विश्लेषण गर्न नगद प्रवाह योजना तर्जुमा समिति बनाउने निर्णय गर्नुभएको छ । शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथसँगै मन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै उहाँले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को व्यवस्थाअनुसार नगद प्रवाह योजना तर्जुमा समिति बनाउने पहिलो निर्णय गर्नुभएको हो । बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा बन्ने तदर्थ समितिमा महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, अन्तर्राष्ट्रिय वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख र आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख सदस्य रहनेछन् । सरकारको कोषको अवस्था र सरकारको नगद प्रवाह विश्लेषण गर्दै सरकारी स्रोतको सुझाव दिने समितिले काम गर्नेछ ।

साथै मन्त्री महतले व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग कुनै पूर्वाग्रह नराखी काम गर्ने बताउनुभएको छ । पदबहालीपछि मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । मन्त्री महतले भन्नुभयो, ‘तपाईंहरू सबैसँग कुनै पूर्वाग्रह नराखी सँगसँगै काम गरौँ भन्ने आग्रह छ, अहिले हामीले व्यक्तिगत लाभ र हानिभन्दा माथि उठ्दै राष्ट्र हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्नेछ ।’ अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा रहेकोले आमनागरिक, उद्योगी व्यवसायी सबैको मनोबल बढाउने गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री महतले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई मिलेर काम गर्न आग्रह गरेलगत्तै गभर्नर अधिकारीसँग बैठक गर्नुभएको छ ।