पुँजीगत खर्च बढाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकमा देखापरेको आर्थिक चुनौती सम्बोधन गर्न पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । सरकारले मुलुकमा देखापरेको आर्थिक चुनौती सम्बोधन गर्ने गरी काम गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

उहाँले पुँजीगत खर्च समयमा हुन नसक्दा विकास निर्माण कार्य पछि पार्नेमात्र नभई अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पार्ने भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहको सरकारलाई पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले गर्ने विकास निर्माणका कामको गुणस्तरका लागि अन्तर तह समन्वय गर्ने विषयमा आवश्यक पहलका लागि सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा मन्त्रालय र प्रदेश सरकारसँग समेत छलफल गरी अर्थ मन्त्रालयले प्रगति राम्रो भएका विकास आयोजनामा साधनस्रोत अभाव नहुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएको छ । संघीयता कार्यान्वयन प्रदेश सरकारको कार्यमा निर्भर रहने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले आगामी बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा गुणात्मक ढंगले परिणाममुखी हुने गरी ल्याउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले आगामी बजेट परम्परागत ढंगमा भन्दा पनि जनताको अपेक्षा र असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने गरी ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । साथै अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगलाई कार्ययोजना बनाउनसमेत निर्देशन दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयोे, ‘हेर्दा ठूलो समस्या देखिन्न तर सरकारको बजेट, योजना र कार्यक्रम ठीक ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । समस्या के–के हुन्, समस्या पहिचान गरी समाधानका प्रभावकारी उपाय निक्र्योल गर्नुपर्ने कार्य अहिले नै गर्नुपर्नेछ । मन्त्रीहरूले यो विषयमा ठोस कार्य गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । अन्तरमन्त्रालय समन्वयका समस्या छन् । ती समस्या तत्काल समाधान गर्न जरुरी छ । पुँजीगत खर्च समयमा हुन सकेन भने देशको विकास निर्माणको कार्यमा पछि पार्नेमात्रै नभएर त्यसले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्न जान्छ । तसर्थ संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको सरकारले पुँजीगत खर्चमा तीव्रता दिन र कामको गुणस्तर कायम गर्न विशेष जोड दिन आवश्यक छ । अन्तर तहमा समन्वय गर्ने विषयमा हामी पहल गर्नेछौँ ।’

बजेट कार्यान्वयनमा मन्त्रालय र प्रदेशसँग समन्वय गरी अर्थ मन्त्रालयले राम्रा विकास आयोजनामा साधनस्रोतको अभाव नहुने व्यवस्था मिलाउन जरुरी रहेको भन्दै उहाँले बजेटमा सबैतिर कनिका छरे जस्तो छर्ने भन्दा पनि यस वर्ष बजेट तथा नीति कार्यक्रम बनाउँदा सरकारले गुणात्मक ढंगले परिणाममुखी हुने गरी फड्को मार्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती र नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका संरचनागत समस्या सम्बोधन गर्दै दिगो आर्थिक वृद्धि एवं सामाजिक पद्धतिको आधार निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमान विषम परिस्थितिमा खर्चमा मितव्ययिता गर्ने, स्रोत परिचालनमा मिहिनेत गर्ने र उत्पादन बढाउने कार्यमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गरेको बताउनुभयो ।

आर्थिक क्षेत्रमा देखापरेका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पटक–पटक छलफल गरेर साझा धारणा बनाउने प्रयास भइरहेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले सरकार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेटको पूर्वसन्ध्यामा रहेको भन्दै विगतभन्दा नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिका योजना निर्माण र बजेट व्यवस्थाका लागि आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिनुभयो । बैठकमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अर्धवार्षिक समीक्षासहितको प्रस्तुति राख्नुभएको थियो भने बैठकमा संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, महालेखापरीक्षक, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त विभागका अध्यक्ष, मुख्यसचिव र राष्ट्र बैंकका गभर्नरको उपस्थिति थियो ।