काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नयाँ स्टक र ब्रोकर थप गर्ने प्रक्रियालाई सदर गर्दै रिट खारेज गरेको छ । यसअघि अधिवक्ता अमृत खरेलले संवैधानिक इजलासमा दायर गरेको रिट पनि सर्वोच्चले खारेज गरेकोमा आइतबार दिपकविक्रम मिश्रको रिट पनि खारेज गरिदिएको हो ।
मिश्रले नेपाल धितोपत्र बोर्डले अस्वाभाविकरूपमा धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ र धितोपत्र व्यवसायी नियमावली २०६४ संशोधन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई नयाँ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो । बोर्ड अध्यक्षले भनेअनुसार नभएपछि दुई दिन अवधिमा धितोपत्र व्यवसायी नियमावली दुईपटक संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराइएको थियो ।
बोर्डले गत असोज २ गते स्टक र ब्रोकरका लागि आवेदन मागेपछि अधिवक्ता मिश्रले संशोधित नियमावलीको कार्यान्वयन तत्काल रोकिनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो । मिश्रले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं, अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडलाई प्रतिवादी बनाउँदै कात्तिक १ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच