काठमाडौं । राष्ट्रियसभा बैठकमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६, ०७६/०७७ र ०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन एवम् मूल्यांकन प्रतिवेदन २०७९ माथि छलफल गरियोस भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ ।
सोमबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी सभापति दिलकुमारी रावल थापाले सो प्रतिवेदनमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु भएको हो । प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै समितिकी सभापति थापाले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा केन्द्रित नभएको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको छ ।
समितिले दिएका निर्देशनहरु कार्यान्वयनमा गर्न पटकपटक सरकारलाई सचेत गराइएपनि सरकारले वास्ता नगरेको पनि उहाँले निष्कर्ष सुनाउनु भयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच