‘ऊर्जामा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण’

Read Time = 4 mins

काठमाडौं । ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताउनुभएको छ । बुधबार ऊर्जा सम्मेलनको समापन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । मन्त्री महतले भन्नुभयो, ‘९० को दशकभन्दा अगाडि एक–दुई मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्थ्यो । जब निजी क्षेत्र विद्युत् उत्पादनमा संलग्न भयो, त्यसपछि राष्ट्रिय प्रसारणमा विद्युत् थपियो । जसले गर्दा माग पूर्ति गर्न ठूलो सहयोग पुग्यो । ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेको छ ।’

ऊर्जाको सम्भावना देखेर नै निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता हाइड्रोमा आकर्षित भएका भन्दै उहाँले निजी क्षेत्रबाट ऊर्जा उत्पादनले नेपाल आत्मनिर्भरका साथै निर्यातको अवस्थासम्म पुगेको बताउनुभयो । मन्त्री महतले भन्नुभयो, ‘नेपालमा ऊर्जामा लगानी गर्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आहृवान गर्दछु । लगानीकर्तालाई सहयोग गर्न सरकार तयार छ । सरकारले लगानीको प्राथमिकतामा ऊर्जालाई लिएको हुनाले नेपालमा लगानीकर्तामा आएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार छ । लगानीकर्तालाई इन्सेन्टिभ दिन तयार छौँ ।’

सरकारले विद्युत् भारत निर्यात गर्ने संयन्त्र बनाउने जानकारी गराउँदै उहाँले विद्युत्का लागि बंगलादेश पनि अर्को ठूलो बजार रहेको बताउनुभयो । विश्व बैंकजस्ता ठूला लगानीकर्तासमेत नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको मन्त्री महतको भनाइ थियो । विद्युतको आन्तरिक खपतमा जोड दिँदै उहाँले यातायातको क्षेत्रलाई विद्युतीकरण गर्नुपर्ने र घरायसी प्रयोजनलगायत अन्य क्षेत्रबाट विद्युत् खपत बढाउन सकिने बताउनुभयो ।

लगानी विस्तारका लागि डिएफआईसँग आग्रह
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग स्वीस राजदूत एलिजावेथ भोन केपलर र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लगानी गर्ने वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताको संस्था डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्स्टिच्युसन (डिएफआई) का प्रतिनिधिबीच नेपालमा निजी लगानी विस्तार सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।

नेपालको विकासमा आवश्यक निजी पुँजी र कर्जाको वित्त विस्तार गरी लगानी बढाउने विषयमा छलफल भएको हो । प्रक्रियागत र नीतिगत सहजीकरण गरेर नेपालमा लगानी आकर्षित गर्ने विषयमा डिएफआईका प्रतिनिधिहरूले विभिन्न छवटा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । मन्त्री महतले प्राप्त सुझाव अध्ययन गरी उपयुक्त सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

सन् २०२६ पछि नेपाल अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको सन्दर्भमा अब परम्परागत वैदेशिक सहायता कम गरी विकासका लागि नयाँ औजार लिएर अघि बढ्न छलफल सान्दर्भिक रहेको डा. महतले बताउनुभएको छ । सो अवसरमा डिएफआइतर्फबाट एडिबी, ब्रिटिसको बिआइआई, अमेरिकाको डिएफसी, नेदरल्याण्डको एफएमओ, फ्रान्सको प्रोपार्को र स्वीसको एसआइएफइएमका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?