काठमाडौं । राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल(नान)ले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ को विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली २०७७ मा विज्ञापन नियमावली पहिलो संशोधन २०८० संशोधन गर्ने कार्य अघि बढाउन लागेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गर्दै संशोधनमा समावेश हुनुपर्ने तथा नहुनुपर्ने विषयबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
जसअनुसार सम्पूर्ण सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने कार्य विज्ञापन बोर्डमार्फत् गर्ने व्यवस्था परिमार्जन गरी लोककल्याणकारी विज्ञापनमात्र बोर्डमार्फत् प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने र सबै प्रकारका सरकारी विज्ञापन प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यको निर्माण, प्रकाशन र प्रसारण विज्ञापन एजेन्सीमार्फत् खुला प्रतिस्पर्धा गराएर गरिनुपर्ने नानको माग छ ।
त्यस्तै, सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी संयन्त्र बोर्डमार्फत् एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था गर्नु भनेको प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्तविपरीत हुने भन्दै एकाधिकारपूर्ण व्यापार नीतिलाई प्रोत्साहन गर्ने एकद्वार विज्ञापन नीतिलाई पूर्णरूपमा खारेजी गरिनुपर्ने उसको सुझाव छ ।
सबै प्रकारका सरकारी विज्ञापन विज्ञापन एजेन्सीमार्फत् स्वतन्त्र एवं खुला प्रतिस्पर्धात्मक (सार्वजनिक खरिद ऐन, तथा नियमावली) मा भएअनुसार खरिद प्रक्रियामार्फत् छनोट गरी उत्पादन, निर्माण, प्रकाशन तथा प्रसारणको व्यवस्था गरिनुपर्ने, सरकारले परामर्श सेवा तथा अन्य सेवा खरिद प्रक्रियाबाट गरेजस्तैै विज्ञापनको निर्माण, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने कार्य पनि विज्ञापन एजेन्सीमार्फत् गरिनुपर्ने, बोर्डमा नानको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्नेलगायतका माग रहेका छन् ।
उल्लेखित माग सात दिनभित्र सुनुवाइ नभए आन्दोलनमा उत्रिने नानका अध्यक्ष धर्मेन्द्रकाजी श्रेष्ठले बताउनुभएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच