स्वदेशी समिट : समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रमैत्री नीतिमा जोड

काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले निजी क्षेत्रमैत्री नीतिबाट मात्रै देशको आर्थिक समृद्धि हुने बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआई)द्वारा मंगलबार राजधानीमा आयोजित मेक इन नेपाल स्वदेशी समिटको उद्घाटन गर्दै उहाँले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि औद्योगिक पूर्वाधारप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय एवं सहकार्य थप प्रभावकारीरूपमा हुन आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री रिजालले औद्योगीकरणको उचित विकासबिना दिगो आर्थिक वृद्धि तथा समृद्धि सम्भव नहुने बताउनुभयो ।

स्वदेशी वस्तु उत्पादन, प्रवद्र्धन एवं निर्यात बढाउन गरिनुपर्ने नीतिगत तथा व्यावहारिक पक्षका सम्बन्धमा सम्मेलनबाट आउने सुझाव तथा प्रतिक्रियालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिने पनि उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकार निजी क्षेत्रमैत्री बन्न सकेमात्रै आर्थिक समृद्धि हुने बताउनुभयो । निजी क्षेत्र पखेटा फिँजाएर उड्न आवश्यक नीतिगत बाटो पहिल्याउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । डा. वाग्लेले भन्नुभयो, ‘निजी क्षेत्रमैत्री नेपाल सरकार बन्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई सम्भावनाअनुरूप के–के गर्नुपर्छ, त्यसमा बहस गरौँ । निजी क्षेत्रले सिर्जना गरेको रोजगारी, सरकारलाई तिरेको करबाट राज्यको ढुकुटी जति समृद्ध हुन्छ, कल्याणकारी राज्य धान्न सकिनेछ । त्यसरी युवा उद्योगीहरूले गर्ने हो । त्यसबाट आएको अंश हामीले देश निर्माणमा लगाउने हो । निजी क्षेत्र संलग्न नहुने क्षेत्रमा राज्यले लगानी गर्ने हो । सरल सिद्धान्तबाट हामी जानुपर्छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले राष्ट्र बैंकले सजगपूर्वक खुकुलो र आवश्यकताअनुसार कसिलो नीति लिएको बताउनुभयो । राष्ट्र बैंकले समयमै हस्तक्षेप गरेकाले बाहृय क्षेत्रमा सुधार भएको उहाँको भनाइ थियो । डेपुटी गभर्नर मिश्रले भन्नुभयो, ‘राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप नगरेको भए आधारदर १८ प्रतिशत पुग्थ्यो तर अहिले बजारमा अवस्था सहज हुँदै गएको राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति लिएर हो । आगामी दिनमा पनि सरकारले ल्याउने वित्त नीतिअनुसार केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति लिनेछ ।’

सिएनआईका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले सिएनआईले स्थापनादेखि नै नेपालमा औद्योगिक विकासका लागि पहल गर्दै आएको भन्दै आयातमा निर्भर उपभोगका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पर्ने दबाबको दिगो समाधानका लागि आयात प्रतिस्थापन गरी विदेशी मुद्राका स्रोतहरू बलियो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘आयात रोक्नु समाधान होइन, तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादन नै बढाएर यसलाई प्रतिस्थापनको बाटोमा जानुपर्छ । यसका लागि औद्योगिक विकासको विकल्प छैन । यो वास्तविकतालाई मनन गरेर सिएनआईले उद्योग मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा करिब दुई वर्षअघि महत्वाकांक्षी अभियान ‘मेक इन नेपालः स्वदेशी’ सार्वजनिक गरेको हो । यस अभियानका दुई मुख्य उद्देश्य छन् । पहिलो, नेपालमा उत्पादन र नेपाली वस्तुको उपभोग बढाउने र दोस्रो, नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर विश्व बजारमा पुर्‍याउने ।’

सिएनआईले यस बृहत् अभियान कार्यान्वयनबाट वार्षिक एक हजार नयाँ उद्योग दर्ता, एसडिजीको लक्ष्यअनुसार जिडिपीमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्रबाट वार्षिक डेढ लाख रोजगारी सिर्जना हुने जनाएको छ । ‘मेक इन इण्डिया’ अभियानको पनि हिस्सा रहेको विश्वप्रसिद्ध संस्था केपिएमजीबाट हामीले गराएको अध्ययनको प्रतिवेदनले यी लक्ष्य हासिल गर्न ३४ क्षेत्रमा हस्तक्षेप जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।

अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार भारतमा ‘मेक इन इण्डिया’ अभियान घोषणा हुँदा (सन् २०१५ मा) जिडिपीमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा १२ प्रतिशतमात्र थियो । त्यसलाई सन् २०२५ सम्ममा २५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको भारतले अभियान सुरु भएको पाँच वर्षमै यो १७ प्रतिशत हाराहारी पुर्‍याइसकेको छ । नेपालमा भने पहिलो चरणको आर्थिक सुधारको नीतिगत प्रयासपछि जिडिपीमा १२ प्रतिशतमाथि पुगिसकेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अहिले पाँच प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यसमा सुधार ल्याउन ‘मेक इन नेपाल’ एउटा परिणाम उन्मुख अभियान हो । पछिल्लो डेढ वर्षको अवधिमा अभियानमा करिब एक सय १० नेपाली कम्पनी आबद्ध भइसकेका र कम्पनीका उत्पादन गुणस्तर र मूल्य दुवै दृष्टिले प्रतिस्पर्धी रहेका अग्रवालले जिकिर गर्नुभयो ।

पछिल्लो समय सबै राजनीतिक दल र हरेक सरकारले अभियानलाई आत्मसात् गरेको भए पनि नीतिगत स्थिरता र दीर्घकालीन सोचबिना विकास र समृद्धिको लक्ष्य भेट्न नसकिने भन्दै उहाँले बजेटका नीति तथा योजना एक आर्थिक वर्षलाई मात्र सोचेर नभई कम्तीमा पाँचदेखि १० वर्षको भिजनसाथ ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । सोही दृष्टिकोणसाथ सिएनआईले आगामी पाँच वर्ष लगानी वर्ष बनाउने सोच र रणनीति आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आउनुपर्ने सुझाव दिएको उहाँले बताउनुभयो ।