नीति तथा कार्यक्रम : कार्यान्वयनमा शंका

सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा अत्यन्तै कर्णप्रिय कार्यक्रमहरू संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । यद्यपि ती कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने कुरामा प्रसस्तै शंका छन् । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्वमा वृद्धि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कृषि, ऊर्जा, पर्यटनमा गुणस्तरीय पूर्वाधारलगायत विषयलाई महत्व दिने उद्घोष गरिएको छ उक्त नीति तथा कार्यक्रममा । तर, यी कार्यक्रमहरू कसरी सञ्चालन गर्ने, स्रोत कहाँबाट जुटाउने, ती विषयमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मौन छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका संकटहरूलाई केही नयाँ कार्यक्रम ल्याई हल गर्नुपर्नेमा पुरानै शैलीमा अर्थतन्त्रको सुधारको उद्घोष गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा आकर्षक नारा ल्याउने तर कार्यान्वयनमा बेवास्था गर्दा जनतामा शासन व्यवस्था, राजनीतिक दलप्रति निराशा, आक्रोश र भरोसा टुट्दै गएको छ । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने उक्तिहरू आमजनताबाट जहाँ कहीँ सुन्ने गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम यसो हेर्दा केही प्रगतिशील जस्तो लागे पनि पारा पुरानै छन् । आर्थिक, सामाजिक चुनौतीको समाधान गर्ने ठोस प्रस्ताव र कार्यक्रम आएको छैन । गरिब, असहाय, मजदुर, किसान, उत्पीडनमा परेको वर्ग समुदायलाई कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारले कुनै ठोस योजना पस्कन सकेको छैन ।

नीति तथा कार्यक्रम न पुँजीवादी न त समाजवादी छ तर सरकारले समाजवादउन्मुख भन्न छोडेको छैन । पुँजीवादी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेको भए पनि पुँजीको विकास नयाँ रोजगारीको सिर्जना हुने थियो । पुँजीको विकासको कुरा छोडौं चालु खर्च धान्नसमेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । अहिले हाम्रो ऋण करिब २१ खर्ब अर्थात् २० खर्ब ७० अर्बको पुगेको छ । दुई वर्षमा पाँच लाखलाई रोजगारी दिने भनिएको छ । भएका उद्योगलाई नष्ट गरेर कसरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएला ? बडो कुतर्क पेश गरिएको छ । हिजो युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हँुदा पनि रोजगारी खोजीका लागि विदेश जानु नपर्ने भनी घोषणा गरिएको थियो । ती हिजोका घोषणा कहाँ पुगे । अबको यो घोषणा हुनेमा पशस्तै शंका छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा स्वदेशी उत्पादन २० प्रतिशत महँगो भए पनि खरिद गरिने उद्घोष गरेको छ । ‘हाम्रो उत्पादन हाम्रो स्वामिमान’ अभियानअन्तर्गत स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन र उपयोग गर्ने नीति तथा कार्यक्रम आकर्षक छ । तर, यसको कार्यान्वयनमा सरकारी पदाधिकारीहरू नै बेवास्ता गर्ने गर्छन् ।

सरकारले सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गर्ने उद्घोष गरेको छ । यो अर्थतन्त्र सुधार्ने अचुक औषधि हो । छायाँ अर्थतन्त्र अर्थात् अवैध अर्थतन्त्र बढ्दै गएका कारण हाम्रो राजस्व कमजोर हुँदै गएको हो । करको दर बढाउनुभन्दा करको दायरा बढाई राजस्व चुहावट, न्यूनविजकीकरण, हुन्डी, अवैध कारोबार नगर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा कहिल्यै संकट देखा पर्दैन । तर, सरकारी निकायमा बस्ने उच्च राजनीतिक नेतृत्व, उच्चतहका ब्युरोक्रेसीले यो नियन्त्रण गर्न चाहँदैनन् । बरू उल्टै छायाँ अर्थतन्त्र बढाई अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने दिशामा उद्धत हुन्छन् ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा स्वदेशी उत्पादन २० प्रतिशत महँगो भए पनि खरिद गरिने उद्घोष गरेको छ । ‘हाम्रो उत्पादन हाम्रो स्वामिमान’ अभियानअन्तर्गत स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन र उपयोग गर्ने नीति तथा कार्यक्रम आकर्षक छ । तर, यसको कार्यान्वयनमा सरकारी पदाधिकारीहरू नै बेवास्ता गर्ने गर्छन् । यसअघि गत फागुनमा उद्योग मन्त्रालयले १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तुहरू खरिद गर्नुपर्ने बताएको थियो । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन । यो कार्यान्वयन नगरे खरिद आदेशकर्तालाई सजायको व्यवस्था हुने हो भनेमात्र यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउँछ । यस्तो विषयमा सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई तीव्रता दिने नीति सरकारले लिएको छ । उच्चपदस्थ पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनिएको छ । सरकारी कार्यक्रमको बुँदा १७९ मा भनिएको छ, ‘उच्चपदस्थलगायत जो कोहीले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई छानविनको दायरामा ल्याइनेछ ।’ सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, शासकीय व्यवस्था र सेवाप्रवाहमा सुधार जस्ता कार्यक्रम समेटिएका छन् । यी कार्यक्रम इमानदारपूर्वक लागू भए भने मुलकमा सुशासन कायम भई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्छ । अघिल्लो वर्षमा प्रस्तावित कार्यक्रम १२ सयभन्दा बढी थिए । त्यसमा साढे चार सयवटामात्र कार्यान्वयन भए । सम्भव नभएका कुरा बजेटमा राखिनाले यस्तो अवस्था आएको हो । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यो नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा गरिब परिवारका लागि वर्षात्मा ५० युनिट र हिउँदमा ३० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनेको छ । गरिबहरूलाई स्वास्थ्य र शिक्षा निशुल्क उपलब्ध गराउन सक्नुप¥यो । गरिबहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । यो विद्यु्त सुविधा झारा टार्ने काम मात्र भयो । वास्तविक गरिबहरूको परिचयपत्र बनाएर उनीहरूलाई राज्यले विशेष राहत तथा सुविधाका कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा वित्तीय, मौद्रिक तथा अन्य विषयक्षेत्रगत कार्यक्रमको सामञ्जस्यपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने दाबी गरिएको छ । तर, सरकारका निकायहरू अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको फरक–फरक नीतिले अर्थतन्त्रको संकट हल हुन सकेको छैन । अहिलेका समस्यालाई नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छैन ।

अन्त्यमा अहिले बजार एकदमै सुनसान छ । बजारमा कुनै किसिमको माग छैन । उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा ह्रास आएको छ । निजी क्षेत्रको उत्पादनदेखि व्यापार घटेको छ । उद्योग, निर्माण र होलसेल तथा खुद्रा व्यापार वृद्धि ऋणात्मक छ । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम निजी क्षेत्रलाई मनोबल बढाउने खालको छैन । आमसर्वसाधारण नेपाली जनताको आम्दानीको स्तर कसरी बढाउने, व्यापार घाटा कसरी कम गर्ने, सार्वजनिक ऋणलाई कसरी बढ्न नदिने, पुँजीगत खर्चलाई कसरी समयमै कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रम मौन छ । ‘युवासँग सरकार, हुने छैन बेरोजगार’ ‘हाम्रो उत्पादन हाम्रो स्वाभिमान’ जस्ता आकर्षक नाराहरू भए पनि कार्यान्वयनमा प्रशस्तै शंका छ ।
(खरेल अर्थराजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)