आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी साधारण खर्च घटेर आउँछ : योजना आयोग

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी साधारण खर्च घटाएर ल्याइने बताएको छ ।
आयोगले चालु आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरेको आर्थिक वृद्धि र राजश्व परिचालनको लक्ष्य पूरा नहुने भन्दै मन्त्रालयगतका विकास बजेट सकेसम्म नघटाउने तर साधरण खर्च घटाउने गरी बजेट निर्माण भइरहेको बताएको हो ।

आन्तरिक समस्या, पुँजी परिचालनमा समस्या,तरलतामा र वाह्य समस्या बढेका कारण मन्त्रालयगत साधारण खर्च कटौति गर्नुपरेको स्पष्ट पारेको छ । साथै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा लिएको लक्ष्य अनुसार परिणाम आउने नदेखिएको बताएको छ ।

योजना आयोगका सदस्य डा.रामकुमार फुँयालले बुधवार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सरकारी साधारण खर्च घटाउने गरी बजेट निर्माण भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा योजना आयागले गत आर्थिक वर्ष बनाएको खर्च संरचनामा अनुमान गरे अनुसार बजेट आउन नसक्ने पनि बताउनु भयो । सदस्य डा. फुँयालले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १ खर्ब बढी घटेकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्त्रालयगत सिलिङ कटौति भएको बताउनु भयो। उहाँले साढे १५ अर्बको चालु आर्थिक वर्षको बजेट भएकाले योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि दिएको बजेट सिलिङ १६ खर्ब ८८ अर्ब रहेको बताउनु भयो।

उहाँले गत वर्षको १७ खर्ब ९३ अर्बको हिसावले १६ खर्ब ८८ अर्ब बजेट कम रहेको बताउनु भयो। उहाँले योजना आयोगले बनाएको मध्यकालीन खर्च संरचनामा १९ खर्ब ३१ अर्बको बजेट आगामी २०८०/८१ मा बनाउने आँकलन गरेको भन्दै अर्थतन्त्रमा देखापरेका आन्तरिक तथा वाह्य कारणले हुन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले योजना आयोगले दिएको बजेट सिलिङका आधारमा नै सरकारले बजेट ल्याउने बताउनु भयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा राजश्व संकलन,मूल्यवृद्धि र पुँजी निर्माण र खर्च कति गर्ने र खर्च पछिको उपलब्धी के हुने भन्ने विषय समेत तय भएको बताउनु भयो । उहाँले गत वर्षको बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको भएपनि बजेट कार्यान्वयनको क्रममा बजेटको आकार ठूलो भएर सरकारको लक्ष्य भन्दा कम राजश्व संकलन हुने भएकाले बजेट आकार घटाएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको बजेट सिलिङका आधारमा बजेट आउँदैछ । अर्को आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ र २०८२/८३ को लागि समेत कति हुने भनेर मध्यकालीन खर्च संरचनामा अनुमान तय गरिसकेका छौं । त्यति बेला राजश्व संकलन,मूल्यवृद्धि र पुँजी निर्माण कति र खर्च कति गर्ने र खर्च पछिको उपलब्धी के हुने भन्ने विषय समेत तय भएको छ । गत वर्षको बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट थियो । बजेट कार्यान्वयनको क्रममा बजेटको आकार ठूलो भयो। भने जति काम गर्न नसक्ने भयौं र राजश्व जति परिचालन हुन्छ भनेर आँकलन गरेका थियौं । त्यो लक्ष्य भन्दा कम राजश्व संकलन भयो । त्यो कारण बजेटको आकार घटाउनु पर्छ भनेर झन्डै १७ खर्ब ९३ अर्बबाट १५ अर्ब ४९ करोडमा ल्यायौं । १ खर्ब ४३ अर्ब जति बजेट घटाएर बजेट आकार सानो बनायौं । तर घटाएको बजेटबाट पनि परिणाम निकाल्न पनि धौधौ छ । आगामी वर्षको बजेटको सिलिङ कम गर्नुको कारण साढे १५ मा आयो । साढे १५ को हिसावले अहिले दिएको सिलिङ १६ खर्ब ८८ अर्ब हो । त्यो बढी नै छ । तर गत वर्ष नै १७ खर्ब ९३ अर्ब भएको हुनाले १७ खर्ब ९३ अर्बको हिसावले यो घटी हो । मध्यकालीन खर्च संरचनामा आयोगले १९ खर्ब ३१ अर्बको बजेट आगामी २०८०/८१ मा बनाउने भनेका थियौं । त्यो बनाउनसक्ने गरी हाम्रो संयन्त्रले काम गर्न सकेन । आन्तरिक समस्याहरु रहे । पुँजी परिचालन,तरलतामा र वाह्य समस्या बढी भए । त्यसले गर्दा सकिएन । मन्त्रालयहरुमा विकास बजेट सकेसम्म नघटाउने र साधरण खर्चको बजेट घटाउने गरी बजेटको काम भइरहेको छ ।’

उहाँले योजना आयोग बजेट निर्माणको काम सकेर १६ औं आवधिक योजना बनाउने कार्यमा लाग्ने बताउनु भयो । उहाँले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको ढाँचा प्रष्ट हुनेगरी सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण सहितको सामाजिक न्याय समेत जनताले पाउनेगरी १६ औं आवधिक योजना बनाउन लाग्ने बताउनु भयो। उहाँले मुलुक अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख देशमा रुपान्तरणका विषयमा केन्द्रित हुने बताउनु भयो ।

उहाँले मुलुकमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै उद्यमशिलताको विकास गर्ने, रोजागारी सिर्जना गर्ने र सबैलाई रोजगार दिनेगरी एउटै संरचनामा काम गर्नेगरी आयोगले काम गर्ने बताउनु भयो ।