खाद्य अधिकार, सुरक्षा र सम्प्रभुता

✍️ ललितकुमार यादव

खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता एक अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित छन् जसले गरिबी र भोकमरी तथा कुपोषणको अन्त्य गर्न सघाउ पुर्‍याउँछन् । खाद्य अधिकार कानुनी रूपमा दिइएको हक हो भने खाद्य सुरक्षा खाद्यान्नको उत्पादन र वितरणमा केन्द्रित छ । त्यसै गरी खाद्य सम्प्रभुता एक राजनीतिक तथा आर्थिक अवधारणा हो । जुन व्यक्तिको खाद्य तथा कृषि उत्पादनमा स्वनिर्णय गर्न पाउने र दिगो व्यापार योजना र अभ्यास अवलम्बन गर्न पाउने कुरामा केन्द्रित रहेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा, नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३६ ले ‘खाद्यसम्बन्धी हक’अन्तर्गत खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुतालाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । खाद्यसम्बन्धी हकलाई कार्यान्वयन गर्न ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन २०७५’ ल्याएको छ । ऐनमा समेत खाद्यका तीनवटै पक्षलाई समेटिएको छ । ऐनको दफा ३ ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य अधिकार तथा खाद्य सुरक्षाको अधिकार हुने तथा दफा १२ ले प्रत्येक किसानलाई खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार हुने व्यवस्था गरी अधिकारको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तीनै तहका सरकारलाई सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नुपर्ने दायित्वसमेत सिर्जना गरेको छ ।

‘खाद्य’लाई मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजले व्यक्तिको ‘मौलिक मानव अधिकार’को रूपमा स्वीकार गरेको छ । ‘खाद्य अधिकार’ शब्दको उत्पत्ति मानव अधिकारको विश्व्यापी घोषणापत्र १९४८ बाट भएको हो । घोषणापत्रको धारा २५ ले स्तरीय जीवनको अधिकारभित्र खाद्य अधिकारलाई समावेश गरी खाद्य अधिकारलाई औपचारिक रूपमै मानव अधिकारको रूपमा मान्यता प्रदान गर्‍यो । पछि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ को धारा ११ ले खाद्य अधिकारलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्‍यो ।

खाद्य अधिकार अन्य अधिकारसँग पनि अन्तर्सम्बन्धित छ । जसरी खाद्य अधिकार अन्य अधिकारहरूको उपभोगका लागि अपरिहार्य अधिकार हो । त्यसरी नै खाद्य अधिकारको उपभोगको लागि अन्य आधारभूत अधिकारको समेत प्रत्याभूति हुनु आवश्यक छ ।

खाद्य अधिकार मानिसले बाँच्न पाउने अधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो भने अन्य मानव अधिकारको उपभोगका लागि अपरिहार्य छ । खाद्य अधिकार भन्नाले “प्रत्येक व्यक्तिले सम्मानपूर्वक स्वस्थ तथा सक्रिय जीवन जिउनका लागि दिगो रूपमा पर्याप्त, पोषणयुक्त, सुरक्षित र संस्कृतीजन्य खाना खान पाउने अधिकार’ हो । यसले हरेक व्यक्तिले पर्याप्त खाद्य प्राप्त गर्ने ‘कानुनी आधार’ र राज्यले सम्मान, संरक्षण तथा परिपूर्ति गर्ने ‘बाध्यात्मक दायित्व’ सिर्जना गर्दछ । खाद्य अधिकार उल्लंघन भएमा कानुनी उपचार प्राप्त गर्ने संयन्त्रको समेत व्यवस्था गर्दछ ।

खाद्य अधिकार अन्य अधिकारसँग पनि अन्तर्सम्बन्धित छ । जसरी खाद्य अधिकार अन्य अधिकारहरूको उपभोगका लागि अपरिहार्य अधिकार हो । त्यसरी नै खाद्य अधिकारको उपभोगका लागि अन्य आधारभूत अधिकारको समेत प्रत्याभूति हुनु आवश्यक छ । ती रोजगारको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, पानीको अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार, आवासको अधिकार, उपभोक्ताको अधिकार, सामाजिक सुरक्षाको अधिकार, शोषणविरुद्धको अधिकार, समानताको अधिकार, स्वच्छ वातावरणको अधिकार, सूचनाको अधिकार, पहिचानको अधिकार र मर्यादित जीवनको अधिकार आदि हुन् । खाद्य अधिकारको उपभोगका लागि अन्य आधारभूत अधिकारको समेत प्रत्याभूति हुनु आवश्यक भएकाले नेपालको संविधानले यी अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । व्यक्तिको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले मूलतः सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्दछ ।

खाद्य सुरक्षाको अवधारणा सन् १९७० को दशकमा विकसित भएको हो । गुणस्तरीय जीवन यापनका लागि खाद्य सुरक्षा अनिवार्य र महŒवपूर्ण तत्वका रूपमा रहन्छ । खाद्य सुरक्षा खाद्यान्न उत्पादन, वितरण र उपभोगको संयोजित रूप हो । सन् १९७४ मा भएको विश्व खाद्य सम्मेलनले खाद्य सुरक्षालाई उत्पादन, मूल्यमा हुने घटबढ र खाद्य उपभोगमा हुने वृद्धिलाई धान्न सक्ने आधारभूत खाद्य वस्तुको सबै समयमा हुने विश्वव्यापी आपूर्ति भनी परिभाषित गरेको छ । सन् १९८३ मा विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनले प्रत्येक व्यक्तिलाई आवश्यक परेको हरेक समयमा आधारभूत खाद्यान्नमा भौतिक एवं आर्थिक पहुँचको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । यस अनुसार भौतिक रूपमा खाद्यान्न उपलब्ध भएरमात्र हुँदैन भौतिक रूपमा उपलब्ध खाद्यान्न किन्न सक्ने प्रत्येक व्यक्तिको क्रयशक्ति हुन जरुरी हुन्छ ।

सन् १९९६ मा रोममा भएको विश्व खाद्य सम्मेलनले सधैं पर्याप्त, स्वच्छ तथा पोषणयुक्त र आफ्नो आवश्यकता एवम् चाहना अनुसारको खानामाथि प्रत्येक व्यक्तिको भौतिक र आर्थिक दुवै पहुँच भएको अवस्थालाई मात्र खाद्य सुरक्षा भएको मानेको छ । नेपालको सन्दर्भमा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५ ले सक्रिय र स्वस्थ्य मानव जीवन यापन गर्न आवश्यक हुने खाद्यमा प्रत्येक व्यक्तिको भौतिक तथा आर्थिक पहुँच सम्झनुपर्छ भनी परिभाषित गरेको छ ।

खाद्य सुरक्षा बहुआयामिक अवधारणा हो । यसले खाद्यान्न उत्पादन, वितरण, उपलब्धता पहुँच एवं उपयोगको ज्ञानलगायत विषयलाई समेट्छ । उल्लेखित विषयवस्तुमध्ये कुनै एकको अभावमा खाद्य सुरक्षा भएको मान्न सकिँदैन । खाद्यान्नको पर्याप्त उपलब्धताले मात्र खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दैन । उपलब्ध खाद्यान्नमा आमनागरिकको पहुँच हुनु अनिवार्य हुन्छ अर्थात् उपलब्ध खाद्यान्न उपभोग गर्न सक्ने क्रयशक्ति आमनागरिकको हुनुपर्दछ । त्यसै पहुँच भएको खाद्यान्नको पोषण तत्व कायम राखेर स्वच्छ र सही तरिकाले उपयोग गर्न सक्ने ज्ञान पनि हुनुपर्दछ । तसर्थ यी सबै अवस्था पूरा भएको अवस्थालाई मात्र ‘खाद्य सुरक्षा’ मान्न सकिन्छ ।

विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन १९९६ को परिभाषाबाट खाद्य सुरक्षाको मुख्य चार आयाम पहिचान गर्न सकिन्छ । ती हुन : १. खाद्यान्नको भौतिक उपलब्धता २. उपलब्ध खाद्यान्नमा भौतिक एवं आर्थिक पहुँच ३. पर्याप्त खाद्यको उपयोग ४. माथिका तीन आयामहरूमा स्थिरता । खाद्य सम्प्रभुता अवधारणाको विकास ‘ला भिया क्याम्पेसिनाद्वारा’ सन् १९९६ मा गरिएको थियो । क्याम्पेसिनाद्वारा सन् २००७ मा ८० भन्दा बढी देशका पाँच सय प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा मालीको नाइलेनी गाउँमा आयोजना गरिएको ‘फोरम फर फुड सोभरन्टी’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले खाद्य सम्प्रभुताका सम्बन्धमा ‘नायलेनी घोषणापत्र’ जारी गरेको थियो । उक्त घोषणापत्रले खाद्य सम्प्रभुतालाई परिभाषित गर्नुका साथै खाद्य सम्प्रभुता हुनका लागि आवश्यक आधारभूत स्तम्भका बारेमा व्यवस्था गरेको छ ।

खाद्य सम्प्रभुता एक राजनीतिक एवं आर्थिक अवधारणा हो, जसलाई खाद्य, खाद्य प्रणाली (उत्पादन, वितरण र उपभोग) तथा सोसँग सम्बन्धित नीतिको सम्बन्धमा राष्ट्र र किसान स्वयंले परिभाषित, निर्णय र कार्यान्वयन गर्न पाउने अधिकारको रूपमा लिइन्छ । यसले खाद्यान्न उत्पादनकर्ता किसानलाई खाद्य प्रणाली एवं नीतिको केन्द्रमा राख्दछ । यसले कृषि तथा खाद्य प्रणालीमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको भन्दा निर्वाहमुखी उत्पादनकर्ता र किसानको अधिकारको वकालत गर्छ । साथै वातावरणीय तथा आर्थिक दिगोपना सुनिश्चित गर्दै स्थानीय खाद्य उत्पादनकर्ता, वितरक र उपभोकताको सशक्तीकरण गर्ने कुरामा जोड दिन्छ । यसले खाद्य अधिकार तथा सोका लागि आवश्यक पर्ने स्वच्छ, स्वस्थ, वातावरणीय रूपमा दिगो खाद्यान्न उत्पादन र प्राप्तिको अधिकारलाई महत्व दिन्छ ।

सबै जनतालाई पर्याप्त, स्वच्छ र उपयुक्त खाद्यान्नमा जोड, खाद्य उत्पादनकर्ता किसानलाई सम्मान र तिनीहरूको योगदानको कदर, स्थानीय जनताको आवश्यकता पूरा गरेर मात्र व्यापार, व्यवसाय र निर्यात, मल, बिउ, सिँचाइ र जैविक विविधताको प्रयोग र व्यवस्थापनमा किसानहरूको नियन्त्रण, कृषि व्यवसायलाई प्रविधिमैत्री बनाउन किसानहरूमा ज्ञान र सीपको विकास, यी खाद्य सम्प्रभुताका सिद्धान्त र मान्यताहरू हुन् । यिनै विषय वस्तुको सेरोफेरोमा रहेर नेपालमा पनि खाद्य सम्प्रभुताको महत्वलाई विचार गर्दै ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५’ जारी भएको छ ।

स अनुसार ‘खाद्य सम्प्रभुता’ भन्नाले खाद्य उत्पादन तथा वितरण प्रणालीमा किसानले उपभोग वा अभ्यास गर्ने देहायको अधिकार सम्झनु पर्छ : १. खाद्यसम्बन्धी नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुने, २. खाद्य उत्पादन वा वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यवसाय रोज्ने, ३. कृषियोग्य भूमि, श्रम, बिउबिजन, प्रविधि, औजारको छनौट गर्ने, ४. कृषि व्यवसायको विश्वव्यापीकरण वा व्यापारीकरणको प्रतिकूल प्रभावबाट मुक्त रहने ।

नाइलेनी घोषणापत्र २००७ ले खाद्य सम्प्रभुता हुन निम्न ६ वटा स्तम्भहरूको निर्धारण गरेको छ । ती हुन् १. ‘खाद्य’ मानवका लागि पहिलो प्राथमिकता, २. खाद्य उत्पादनकर्तालाई विशेष महत्व, ३. खाद्य प्रणालीको स्थानीयकरण, ४. उत्पादनको स्रोतमाथि स्थानीयको उपभोग तथा निययन्त्रणको अधिकार, ५. स्थानीय परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रवद्र्धन र संरक्षण र ६. प्रकृतिसँगै काम गर्ने ।

नेपालको संविधानको धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार खाद्यसम्बन्धी हक प्रत्येक नागरिकलाई हुने, प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ र प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भनी उल्लेख छ । त्यस्तै संविधानको धारा ५१ राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी नीति र नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिहरु उल्लेख छन् जसमा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने र खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति र सञ्चयको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार खाद्यसम्बन्धी हक प्रत्येक नागरिकलाई हुने, प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ भनी उल्लेख छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अतिरिक्त खाद्य ऐन २०२३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५, कृषि जैविक विविधता नीति, २०६३, राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१, २० वर्षे कृषि विकास रणनीति (२०१५-२०३५) लगायतका कानुनी र नीतिगत व्यवस्था समेत प्रचलनमा रहेका छन् । त्यस्तै दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत शून्य भोकमरीको नीति नेपालले पनि अनुसरण गरेको छ । सन् २०३५ सम्ममा नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको छ । स्वच्छ र पोषणयुक्त खाद्य उपलब्धता तथा पहँचको वृद्धि गर्दै खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य तय गर्दै पन्ध्रौं योजनामा खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई महत्वपूर्ण स्थान दिइएको छ ।

विश्व खाद्य कार्यक्रम, सार्क खाद्य बैंक, राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारण, प्याक्ट परियोजना, सिँचाइ परियोजनाहरू लगायतका सञ्चालित खाद्य कार्यक्रम छन् । सरकारले आफ्नो पूर्ण स्वामित्वमा स्थापना गरेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत ढुवानी अनुदान दिई दुर्गम जिल्लाहरूमा खाद्यान्न वितरणको व्यवस्था मिलाएको छ । कम्पनीले खाद्य सुरक्षाको लागि सार्क खाद्य बैंक र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा खाद्यान्न मौज्दातको व्यवस्थापन गर्दछ ।

विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्र, १९४८ को धारा २५ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई गाँस, बास, कपास र औषधोपचारको अधिकार रहेको छ । त्यस्तै, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धन, १९६६ को धारा ११ मा प्रत्येक नागरिकलाई भोकबाट मुक्त रहन पाउने अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यसका अतिरिक्त बालअधिकार अभिसन्धि, १९८९, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावविरुद्धको महासन्धि, १९७९ ले समेत खाद्य सुरक्षालाई मानव अधिकारको रूपमा स्वीकार गरेको छ । यी सबै अनुबन्धहरूको नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको छ ।

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को परिच्छेद ४ ले राष्ट्रिय खाद्य योजनाको निर्माण गरी खाद्य अधिकारको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तसर्थ तीनवटै तहका सरकारद्वारा खाद्यसम्बन्धी हकको कार्यावन्यन गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न विषय वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन, नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा वा संशोधन गर्दा खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता अवधारणा अनुरूप नै गरिनुपर्ने हुन्छ ।

खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता अलग अलग अवधारणा भए तापनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा नेपालो कानुनी र नीतिगत प्रावधानलाई विश्लेषण गर्दा यी अवधारणालाई परस्पर विरोधीभन्दा पनि एक अर्काको पुरकको रूपमा अंगीकार गरिएको पाइन्छ । खाद्य सुरक्षाले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा प्राप्त गर्नका लागि लक्ष्य निर्धारण गर्न, खाद्य अधिकारले उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि कानुनी मापदण्डहरू निर्धारण गर्न तथा खाद्य सम्प्रभुताले कानुनी मापदण्ड बमोजिम खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई व्यावहारिक रूपमा हासिल गर्नका लागि आवश्यक राजनीतिक तथा आर्थिक नीति र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्डहरू निर्धारण गर्न सहयोग गर्दछ । खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता अवधारणाहरूको अन्तिम लक्ष्य भोकमरी तथा कुपोषणबाट मानव समुदायलाई मुक्त गर्नु रहेको छ ।