काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । नाडाले विगतदेखि विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने महसुलदरमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधा सम्बन्धमा एउटा निश्चित र दीर्घकालीन नीति निर्माणका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको सरकारले ठोस आधारबिना नै विद्युतीय सवारीमा दुर्ई वर्षको अन्तरालमा पटक-पटक संशोधन गरेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेको हो । उल्लेखित संशोधनले सरकारको विद्युतीय सवारीसाधन सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धनमा समेत स्पष्टता नभएको देखिएको नाडाको भनाइ छ ।
नाडाका अनुसार सरकारले आफ्नै मुलुकभित्र उत्पादन हुने हरित ऊर्जा अर्थात् जलविद्युत्को उपभोग बढाई फोसिल इन्धनमाथिको निर्भरता क्रमशः घटाउँदै लैजाने र विद्युतीय सवारी उत्पादनसमेत देशभित्रै गर्ने उद्देश्यअनुरूप महसुलमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाको व्यवस्था पनि गरेको छ तर सरकारले दिएको त्यो छुट र सुविधा कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्नाले विद्युतीय सवारीको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीको व्यवसाय गम्भीररूपले प्रभावितमात्र भएको छैन, नेपालमै विद्युतीय सवारी उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीसमेत हतोत्साहित हुँदै गएका छन् । सरकारले अझ सर्वसाधारण जनताले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक महत्वका विद्युतीय बसमा लाग्ने भन्सार महसुलमा समेत नौ सय प्रतिशतले वृद्धि गरेको भन्दै सरकारले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बसहरूको प्रयोगलाई समेत निरुत्साहित गर्न खोजेको नाडाको ठहर छ । त्यसैगरी विद्युतीय सवारीसाधन आयातकर्ता कम्पनी वा ब्याट्रीमात्रै आयातकर्ता कम्पनीले बिक्री गरेको ब्याट्री स्वयं व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा ब्याट्री व्यवस्थापन गर्ने योजना वर्षको एकपटक सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि व्यावहारिक नभएको नाडाले जनाएको छ ।
नाडाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले हाइब्रिड सवारीमा लाग्ने अन्तःशुल्क पनि वृद्धि गरेको छ । यस्तो स्थितिमा सरकारले विद्युतीय सवारी सन्दर्भमा न्यूनतम एक दशकसम्मका लागि भए पनि स्पष्ट भिजन र लक्ष्यसहित एउटा ठोस नीति तर्जुमा गर्न र हालको परिवर्तन सच्याउन हामी सरकारसँग आग्रह गर्दछौँ ।’
तर, नाडाले विगतदेखि माग गर्दै आएबमोजिम सरकारले २५० सिसीभन्दा माथिका टु हिृवलर सवारीमा लाग्दै आएको उच्चदरको अन्तःशुल्क र सडक निर्माण दस्तुर घटाउँदै सवारीसाधनको एसेम्बल उद्योगको सन्दर्भमा दिएको छुटलाई निरन्तरता दिएको स्वागतयोग्य रहेको नाडाले जनाएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच