नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण नभएर अलपत्र परेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण गर्नु गैरसंवैधानिक हुने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र डा. सुरेन्द्र भण्डारीले पेस गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार दर्ता भएको हो । रिट निवेदनमाथि आइतबार सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।

राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा उद्धृत गरेका संविधानका प्रावधानहरू विधेयक प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित नभएको, गलत संवैधानिक प्रावधान उद्धृत गरेर संवैधानिक प्रावधानमाथि प्रहार भएको भन्दै रिट निवेदनमा प्रमाणीकरण गरेको विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू भनी रोक लगाउन माग गरिएको छ ।

रिटमा राष्ट्रपतिको कदम खारेज गरी नागरिकतासम्बन्धी कानुन संसदीय प्रक्रियाअनुसार बनाउन माग गरिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीका अनुसार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयकलाई तत्काल ऐनको अंग नबनाउन माग भएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयकलाई ऐनको अंग नबनाई पाऊँ भनेर माग गरेका छौँ । कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशसमेत मागेका छौँ ।’

नागरिकता विधेयकसम्बन्धी समस्यालाई अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान गर्नू भन्ने आदेश माग गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘नागरिकताको विषय दीर्घकालीन समस्या भएकाले संसद्बाटै ऐन बनाउनुपर्छ । यसको समस्या के हो र कहाँ कहाँ समस्या छ र समाधानका उपाय केके हुन् भन्ने अध्ययन गरी संसद्लाई कानुन बनाउनू भन्ने आदेश मागेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

निष्क्रिय नागरिकता विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिले संसद्कै अपमान गरेको एमालेको निष्कर्ष

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निष्क्रिय अवस्थामा रहेको नागरिकता विधेयक पारित गरेर संसद्कै अपमान गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । ‘राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकोमा पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको छ । यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक अभ्यासको मान्यताविपरीत छ’, उहाँले बैठकपछि भन्नुभयोे, ‘राष्ट्रपतिको कदम सर्वोच्च अदालतबाट समेत प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत रहेको छ । निर्धारित समयमा प्रमाणीकरण नभएर निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा नयाँ जनादेश आइसकेपछि संसद्मै ल्याउनुपर्ने विधेयक प्रमाणीकरण गरिँदा संसद्कै अपमान भएको छ । संसद्को विशेषअधिकार खोसिएको छ ।’

एमाले कुनै पनि नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित नहोऊन् भन्ने पक्षमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘कुनै पनि नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित नहुन् भन्नेमा एमाले चिन्तित छ’, उहाँले भन्नुभयोे, ‘तर असंवैधानिक प्रक्रियाबाट अघि बढाइएको यो कदमले समस्याको समाधान दिन सक्दैन । प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणअघि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणले यसमा घरेलुभन्दा विदेशीको चासो रहेको पुष्टि भएको छ ।’

यस्तै, एमालेले २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको नरसंहारको घटनामा तीनै तहका अदालतबाट दोषी ठहर रेशम चौधरीलाई सरकारले माफी दिएर गम्भीर गल्ती गरेको निष्कर्षसमेत निकालेको छ । ‘तीनै तहको अदालतले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिलाई आममाफी दिनु गम्भीर गल्ती हो’, एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भन्नुभयोे, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठसमेत नआउँदै गरिएको यो निर्णयले अनेक प्रश्न जन्माउँछ ।’ एमालेले सत्ता स्वार्थका लागि रेशमलाई माफी दिइनु गम्भीर भन्दै यसले सुरक्षाकर्मीको मनोबल घटाउने पनि जनाएको छ । ‘सरकारको यो कदमले कार्यस्थलमा कर्तव्य पालना गरिरहेका प्रहरीको मनोबल गिराउने काम भएको छ’, उपमहासचिव ज्ञवालीले भन्नुभयो । रेशमलाई जेठ १५ गतेको गणतन्त्र दिवसबाट लागू हुने गरी सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिनुभएको थियो ।

सचिवलाई प्रदेश इञ्चार्जको जिम्मेवारी, उपाध्यक्षलाई विभाग प्रमुख
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित सात उपाध्यक्षलाई ३२ वटा विभाग संयोजनको जिम्मेवारी दिएको छ । च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकले सबै उपाध्यक्षलाई विभाग संयोजन जिम्मेवारी दिएको हो । सचिवालय बैठकपछि बोल्दै उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले यसबारेमा जानकारी दिनुभयो । उपमहासचिव ज्ञवालीका अनुसार योजना तथा नीति विभागमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई संयोजन जिम्मेवारी दिइएको छ ।

त्यसैगरी, पूर्वाधार विभागमा सुरेन्द्र पाण्डे, कृषि तथा उद्यम विभागमा रामबहादुर थापा ‘बादल’, सामाजिक विकास विभाग अष्टलक्ष्मी शाक्य, मानव स्रोत विभागमा युवराज ज्ञवाली, सुशासन विभागमा सुवास नेम्वाङ र संगठन तथा प्रशिक्षण विभागमा विष्णु पौडेलले संयोजकको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । त्यसैगरी, एमालेको सचिवालय बैठकले सबै सचिवहरूलाई प्रदेश इञ्चार्ज तोकेको पनि ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । जसअनुसार कोशीमा रघुवीर महासेठ, मधेशमा योगेश भट्टराई, बागमतीमा बाँकी, गण्डकीमा गोकर्ण विष्ट, लुम्बिनीमा पद्मा अर्यालले इञ्चार्जको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । एमालेले कर्णाली प्रदेशका लेखराज भट्टलाई प्रदेश इञ्चार्ज तोकेको छ । त्यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेश इञ्चार्जमा सचिव छविलाल विश्वकर्मालाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।