आगामी बजेटप्रति सिएनआईको मिश्रित टिप्पणी

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआई)ले मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र समृद्धितर्फ लैजान लगानी बढाउनुपर्ने अवस्थामा पुँजीगत खर्च घटाइएको भन्दै बजेटप्रति मिश्रित धारणा व्यक्त गरेको छ । निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न सिएनआईले दिएका कतिपय सुझाव सम्बोधन नभएकाले मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई बजेटले निकास दिनेमा सिएनआईले आशंका प्रकट गरेको छ । बजेटले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सारदर कम्तीमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने परिसंघको सुझाव तथा कम्तीमा एक तहको फरक हुनुपर्ने सरकारको आफ्नै नीतिसमेत सम्बोधन नगरेको सिएनआईको भनाइ छ ।

तथापि बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहकका रूपमा स्वीकार्दै आफूले उठान गरेका केही विषय भने सम्बोधन गरेको जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि बन्ने परियोजनामा स्वदेशमा उत्पादित सिमेन्ट, फलामे छड, जस्तापाता, फलामे पाइप, प्लाष्टिकका पाइप र विद्युतीय तारको प्रवद्र्धन गर्ने, जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी कानुनमा पुनरवलोकन गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र सञ्चालन, वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरवलोकन गर्ने, ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गर्ने, साइट क्लियरेन्स भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गरिने, स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नेलगायतका विषय स्वागतयोग्य रहेको सिएनआईले जनाएको छ ।

चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, रुख कटानलगायतका पूर्वतयारीका कार्य सम्पन्न गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सिएनआईले सञ्चालन गरिरहेको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानका लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । तथापि औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने उद्योगले पाउने सुविधाबारेमा बजेट मौन रहेको भन्दै सिएनआईले उद्योगलाई औद्योगिक क्षेत्रभित्र आकर्षित गर्न स्पष्ट सुविधा ल्याउन आग्रह गरेको छ ।

उत्पादनमूलक तथा निर्यातजन्य उद्योगका लागि सहज जग्गा उपलब्धताका लागि लिज र हदबन्दीसम्बन्धी कानुनमा पुनरवलोकन गर्ने, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगका लागि लचिलो श्रम नीति अवलम्बन गर्ने गरी श्रम कानुनमा संशोधन गरिने, सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नेलगायतका विषय सकारात्मक रहेकाले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सिएनआईले जोड दिएको छ ।

स्वदेशी सिमेन्टको प्रयोग बढाउन निश्चित मापदण्डका आधारमा सडक ढलान गर्ने व्यवस्था, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि निजी क्षेत्र आकर्षित गर्न जग्गाको बहालदर पुनरवलोकन, उत्पादनको न्यूनतम ३० प्रतिशत निकासी गर्ने उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थाको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सिएनआईले जोड दिएको छ ।

त्यस्तै, नक्कली तथा अवैध पैठारीलाई नियन्त्रण तथा निरुत्साहन हुने गरी आयातित मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएरमात्र बजारमा पठाउन पाउने व्यवस्थाको पनि प्रभावकारी कार्यान्वनयमा जोड दिएको छ ।

विदेशी लगानीबाट आर्जित आयलाई पुनः लगानी गर्दा स्वीकृति लिनुनपर्ने व्यवस्था, विदेशी लगानीकर्ताका लागि विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङ गर्ने संस्था तोकी हेजिङ सेवा उपलब्ध गराउने घोषणाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सक्ने सिएनआईको भनाइ छ । त्यसैगरी वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरवलोकन गरी क्षेत्रगतरूपमा सीमा तोक्ने, सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाउने, सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना, सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरिद तथा उपकरण जडान गर्न निर्यातबाट प्राप्त विदेशी मुद्राको १० प्रतिशतसम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था पनि स्वागतयोग्य रहेको बताइएको छ ।

वातावरणलाई असर नपर्ने गरी मापदण्ड तोकी वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गरिने घोषणा, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रस्ताव पेश भएको ३० दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने, कटान गर्ने रुखमा १० प्रतिशतसम्म फरक भए पनि पुनः स्वीकृति लिनुनपर्ने, वन क्षेत्रको प्रयोग र रुख कटानीको स्वीकृति एकैपटक दिने, स्वीकृति प्राप्त भएको १५ दिनभित्र रुख कटानको आदेश दिनुपर्ने व्यवस्थाले परियोजनाको लागत बढ्न नदिनेमात्र नभई समयमै परियोजना सम्पन्न गर्नसमेत मद्दत गर्ने सिएनआईले जनाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षबाट वैदेशिक ऋण वा अनुदान सहयोगमा सम्पन्न हुने आयोजनाको सम्झौता गर्दा आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्ट, फलामे डन्डी, फलामे तथा प्लाष्टिक पाइप, जस्तापाता, विद्युतीय केवल जस्ता स्वदेशमा पर्याप्त उपलब्ध हुने वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुलमा छुट दिने गरी सम्झौता नगर्ने तथा स्वदेशी उद्योगले उल्लेखित वस्तु यस्ता आयोजनालाई बिक्री गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क छुट दिन सक्ने व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन हुनेमा सिएनआई आशावादी देखिएको छ । त्यसैगरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनः संरचना गरी सेवा प्रदायक र नियामकका रूपमा छुट्टाछुट्टै निकाय स्थापना, बौद्धमार्गीलाई लुम्बिनीसँग प्रत्यक्षरूपमा जोड्न थाइल्याण्ड, श्रीलंका, चीन, भारतलगायतका राष्ट्रसँग गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सोझै उडान व्यवस्था, पूर्वाधार आयोजनामा निजी पुँजी परिचालन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको सहभागितामा पूर्वाधार फण्ड स्थापनासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा भायविलिटी ग्याप फण्डिङको व्यवस्था गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने, परियोजनाको साइट क्लियरेन्स भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने, परियोजना अवधिभर वा निश्चित अवधि तोकी आयोजना प्रमुख खटाउने र कार्य मूल्यांकनका आधारमा मात्रै आयोजना प्रमुख हेरफेर गर्ने व्यवस्थाको सिएनआईले स्वागत गरेको छ । तर, सिएनआईले अति महŒवका साथ उठाउँदै आएको सूचना प्रविधि पार्क (आइटी पार्क), पाइप लाइनमा रहेका करिब साढे ११ हजार मेगावाट जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए खुला गर्नुपर्ने विषय सम्बोधन नभएको भन्दै उक्त विषय पनि सम्बोधन गर्न माग गरेको छ । बजेटमा घोषणा हुने तर कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर रहने गरेको भन्दै सिएनआईले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।