जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीप्रति आयोगको असन्तुष्टि

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जिल्लास्थित संरचना खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । कार्यालयले खारेज गर्ने सरकारको निर्णयले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र सक्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था उत्पन्न भएको भन्दै आयोगले असन्तुष्टि जनाएको हो । बिना अध्ययन, तयारी र वैकल्पिक व्यवस्थापनको आधारसमेत खडा नगरी भएको खारेजीको प्रस्तावबाट आयोगका संरचनालाई अझ बढी सबल, सक्षम, प्रभावकारी एवं प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने योजनामा नकारात्मक असर पर्ने आयोगको ठहर छ ।

कार्यालय खारेजीको निर्णयले नेपालको निर्वाचनको वैधतामाथि प्रश्न चिह्न उठ्न सक्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगले यसबारे गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेरैसमेत असन्तुष्टि जनाएको छ । गत सोमबार उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई भेट्दै आयोगको टोलीले असन्तुष्टि जनाएको थियो । प्रमख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगको काम सरकारको कार्यकारी संयन्त्रमार्फत गराउने निर्णयले बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनमार्फत् जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना हुने बताउनुभयो ।

कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतमा राख्दा तीनै तहको निर्वाचनको लागि नियमित कार्यसम्पादन गर्न, मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यलाई निरन्तरता दिन, मतदाता शिक्षालाई स्थानीय तहमा विस्तार गर्न, अदालतमा रहेका निर्वाचनसम्बन्धी विवाद सम्बद्ध कागजातहरूको विश्वसनीय सुरक्षण गर्न चुनौती आउने उहाँले बताउनुभयो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु खर्च कटौती गर्न २० भन्दा बढी निकाय खारेज गर्ने बताउनुभएको थियो । जसमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाइको रूपमा राख्ने र निर्वाचन कार्यालयहरू प्रदेशमा मात्र रहने बजेट वक्तव्यको अनुसुचीमा उल्लेख गरिएको थियो ।

दलहरूसँग छलफल गर्दै आयोग
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ । जिल्ला निर्वचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध असन्तुष्ट आयोगका पदाधिकारीहरूको बुधबार बसेको बैठकले सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्या खारेज गर्ने प्रस्तावविरुद्ध छलफलका सर्वदलीय बैठक बोलाएको हो । आयोगले शुक्रबार बिहान साढे ११ बजे सर्वदलीय बैठक बोलाएको हो ।

सर्वदलीय बैठकमा लागि विभिन्न पाँचवटा एजेन्डा तय गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार सर्वदलीय बैठकमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेजीबारे, नयाँ निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्ने विषय, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट आवश्यक संयन्त्र खडा गरी मतदाता नामावली संकलन गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ । यस्तै, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको प्रारम्भिक मतादाता नामावली संकलन प्रारम्भ गर्ने विषय र राजनीतिक दलले पेस गरेको लेखा तथा लेखापरीक्षण गरी पाँच वटा विषयमा छलफल गर्ने गरी बैठक बोलाइएको आयोगले जनाएको छ । यसबारे प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री एवं कानुन मन्त्रीसँग पनि यथाशीघ्र छलफल गर्ने आयोगले तयारी गरेको छ ।

कार्यालय खारेजले आयोगको भूमिकालाई संकुचित पार्छ : थापा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले निर्वाचन आयोगको जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई सच्याउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उहाँले बजेट वक्तव्यको क्रममा आएको आयोगको जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई सच्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । कार्यालय खारेज गर्दा आयोगको भूमिका संकुचित हुने उहाँको भनाइ छ । ‘योपटक बजेटमा प्रस्तावित भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने र यसको काम जिल्ला प्रशासनमा सार्ने काम यदि भयो भने यसले आयोगको भूमिकालाई संकुचित पार्छ । यसको कामलाई प्रभावित गर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘किनकी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने काम प्रकारान्तरले कार्यकारीको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सक्दैन । यो विषय संविधानसम्मत पनि छैन । किनकी हाम्रो संविधानले निर्वाचनका निम्ति मतदाताको नामावली संकलन गर्ने काम निर्वाचन आयोगलाई नै जिम्मा दिएको छ ।’ जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दा १५ करोडमात्रै बचत हुने र त्यसका लागि निर्वाचनको निष्पक्षतामा सम्झौता गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ । ‘यदि खर्च कटौतीको कोणबाट हामीले हेरेको हो भने वर्षमा अधिकतम १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत हुने अवस्था देखिँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘के १५ करोड रुपैयाँ बचत गर्न निर्वाचनको निष्पक्षतामा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेको हो ? त्यसैले गल्तीलाई समयमा सच्यायो भने त्यसको दुष्प्रभाव हामीले व्यहोर्नु पर्दैन । निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई तत्काल सच्याउन निम्ति म नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु ।’

संवैधानिक निकायको व्यवस्थाकीय कार्यालय खारेज गरिनु आपत्तिजनक : गणेश पराजुली
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले निर्वाचन आयोगका कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा आपत्ति जनाउनुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उहाँले कार्यालय खारेज गर्ने योजनाबाट पछि हट्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । मितव्ययिताका नाममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर निर्वाचनको निष्पक्षतामा नै प्रश्न उठ्ने उहाँको भनाइ छ । राष्ट्रको संवैधानिक अंग निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष, भयरहित, तटस्थ र स्वच्छ वातावरणमा संविधान र संघीय कानुनको अधीनमा रही सबै प्रकारका निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्य गर्दै आएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘केन्द्रमा रहेको निर्वाचन आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सातै प्रदेशमा सात वटा निर्वाचन कार्यालय र ७० जिल्लामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट आफ्नो व्यावस्थापकीय कार्य निर्वाध र चुस्त रूपमा सञ्चालन गर्न सफल भएको छ ।’ सम्बन्धित निकायसँग पर्याप्त छलफल बिना आयोगजस्तो महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायको व्यवस्थाकीय कार्यालय खारेज गरिनु निकै आपत्तिजनक रहेको उहाँको भनाइ छ ।