‘अखण्ड भारत’को नक्साबारे भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउन एमालेको माग

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले भारतको नयाँ संसद् भवनमा राखिएको ‘अखण्ड भारत’को नक्साबारे भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउन सरकारसँग माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले भारतले सांस्कृतिक र ऐतिहासिक नक्सा भने पनि पहिलेको र अहिलेको भनी नछुट्याएको भन्दै त्यसबारेमा तत्काल कूटनीतिक नोट पठाएर संसद्लाई जानकारी गराउन माग गर्नुभएको हो । सांसद पन्तले नेपालको भू-भागसमेत समेटिएको नयाँ नक्साबारे भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले छिमेकी मुलुक नेपालले बुझेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएको र अर्को मन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा नक्सा राखेर ‘संकल्प अखण्ड भारत’ लेखेको बताउँदै यसबारेमा स्पष्ट पार्नसमेत सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

भारतस्थित नेपाली राजदूत शंकर शर्माले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्रको रूपमा वकालत गर्न खोजेको, बीआरआइ र इपिजीका बारेमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाउँदै सांसद पन्तले भन्नुभयो, ‘इपिजी प्रतिवेदनबारे राजदूतले बोकेको विचारले नेपालको प्रतिनिधिनत्व गर्छ ? सरकारको दृष्टिकोण हिन्दु राष्ट्रको नारालाई प्रोत्साहन दिने हो ? धर्मनिरपेक्षताबारे नेपाल सरकारको दृष्टिकोण के हो ? बिआरआईबारे राजदूतले भनेकै कुरा हो सरकारको धारणा ? यी सबै विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा स्पष्ट नपारे थप पाइला चाल्नुपर्ने हुन्छ ।’ सांसद पन्तले भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकर शर्माले नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर अन्तर्वार्ता दिएको भन्दै विरोध जनाउनुभयो ।

नेपालको परराष्ट्र नीति फेरबदल हुन लागेको हो ?
सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि नेपालको परराष्ट्र नीतिमा खलबल आउन लागेको देखिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । नेपालको परराष्ट्र नीति फेरबदल हुन लागेको हो वा खलबल ल्याउन खोजिएको हो भन्नेबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै सांसद पन्तले भन्नुभयो, ‘नेपाल लामो समयदेखि नै आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिग रहँदै आएको छ । तर, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा गएर फर्किएपछि त्यसमा खलबल हुन थालेको अनुभूति भइरहेको छ कि नेपालको परराष्ट्र नीति फेरबदल हुन लागेको हो ?’ स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गेरुवस्त्र लगाएपछि मुस्लिममाथि अत्याचार बढेको दाबी गर्दै प्रहरीले मुस्लिम समुदायमाथि अत्याचार गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो ।

नागरिकताविहीनलाई छिटो न्याय दिन सांसदहरूको जोड
सांसदहरूले नागरिकताविहीन बनेका नेपालीलाई तत्काल नागरिकता प्राप्त गर्न न्यायालयले मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकको आकस्मिक समयमा सांसदहरूले नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई न्यायालयले छिटो निरूपण गरिदिनुपर्ने बताएका हुन् । सांसद अब्दुल खानले नागरिकताविहीन नागरिकलाई तत्काल नागरिकता दिन सबैले पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै भन्नुभयो, ‘नागरिकताबाट वञ्चित भएका सन्तानले काठमाडौंलगायत देशैभर आत्मदाह गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्, यो रोकिएन भने भोलि सामूहिक आत्मदाह गर्न सक्छन्, यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? नेपाल सरकारले लिने कि न्यायालयले लिने ?’
सांसद रेखा यादवले नागरिकता विधेयकसम्बन्धी विषयलाई न्यायालयले छिनो निरूपण दिनुपर्ने तर्क गर्दै भन्नुभयो, ‘यदि राज्य र न्यायालयले न्याय नदिने हो भने अबका युवा कहाँ जालान्, कसरी बाँच्लान्, यो देशमा कसरी रहलान्, यो देश रहनु छ भने युवालाई पनि सञ्चय गरेर राख्न सक्नुपर्छ ।’ सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले सर्लाहीमा किसानले घरमा पालेर बिक्री गरेको खसी बोकालाई भन्सार छलेर ल्याएको भन्दै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रहरीका यस्ता गतिविधि रोक्न माग गर्नुभयो ।

पर्यटनमन्त्रीले चोरलाई संरक्षण गरेको आलेको आरोप
सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का सांसद प्रेम आलेले पशुपतिनाथ मन्दिरमा भ्रष्टाचारीलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले संरक्षण गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । पशुपतिनाथ मन्दिरको घ्याम्पे दानपेटिका चोरी गर्ने कोषका पदाधिकारीलाई विभागीय मन्त्रीले संरक्षण गरेको आरोप लगाउँदै सांसद आलेले भन्नुभयो, ‘मूर्ति तथा बहुमूल्य सामग्री चोरिएको छ । कोषको अध्यक्ष, मन्त्री, पदाधिकारी मस्त निद्रामा छन् । गोठाटारको ५३५ रोपनी जग्गामध्ये ५०४ रोपनी मात्र हालसाबिक गरेर ३१ रोपनी जग्गा बिचौलियाहरूको मिलेमतोमा अपचलन गरी त्यही अपचलनमा मुछिएकालाई कोषको सदस्यमा नियुक्ति दिइएको छ ।’ पूर्वपर्यटनमन्त्रीसमेत रहनुभएका सांसद आलेले पर्यटनमन्त्री मन्त्री किराँतीले विगत तीन महिनामा नेपाल वायुसेवा निगमले चार अर्ब नाफा कमायो भनेर झुठो बोलेको आरोपसमेत लगाउनुभयो ।

मन्त्रालयगत रूपमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सुरु
संघीय संसद् प्रतिनिधिसभामा बिहीबारबाट मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ । मन्त्रालयगत बजेटको छलफलको पहिलो दिन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयको बजेटबारे छलफल भएको छ । मन्त्रालयगत छलफलमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनेछन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट संसद्बाट बहुमतले पारित गरिसकेको छ ।

खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक २०८० अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकको खर्च कटौती गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस भएको छ । मन्त्रालयगत छलफलको क्रममा सांसद नारायणप्रसाद आचार्य, प्रेम सुवाल, भगवती चौधरी र सूर्यप्रसाद ढकालले खर्च रकम कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो । बजेट सन्तुलनकारी नदेखिएको, प्राकृतिक साधन स्रोतको उपयोगको नीति नलिइएको, वनलाई नागरिकको जीवन र समृद्धितर्फ जोड्न नसकेको जिकिर गर्दै सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्नुभएको छ । सांसद प्रेम सुवालले बजेट मुलुकको आवश्यकताभन्दा विपरित आएको जिकिर गर्दै पुनःसंशोधन र खर्च कटौती गरेर जानुपर्ने प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ । सांसद भगवती चौधरीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ । सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा मन्त्री नै अनुपस्थित
प्रतिनिधिसभा बैठकमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बू उपस्थित नभएपछि विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत उक्त मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल हटाइएको छ । मन्त्रालयगत छलफल प्रारम्भ भएको करिब डेढ घण्टापछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले मन्त्री उपस्थित नभएसम्म छलफल अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै विरोध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयलाई कार्यसूचीबाट हटाइएको जानकारी दिनुभएको हो । यसअघि सहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित पुस्तिका प्राप्त हुन नसेकपछि बिहीबारको बैठकमा तय भएको उक्त मन्त्रालयमाथिको छलफलको कार्यसूची पनि हटाइएको थियो । बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतो र महिला, बालिबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्य भने उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

बजेट वितरणमुखी र केही क्षेत्रमा सीमित छ : केसी
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननसिंह केसीले बजेट केही क्षेत्रमा केन्द्रित भएको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफलको क्रममा सांसद केसीले अहिलेको राष्ट्रिय चुनौतीलाई गम्भीर भएर हेर्नुपर्ने जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘भ्रष्टाचारको महामारी र ऋणको भारीबाट हाम्रो अर्थतन्त्र समाप्त हुन थालेको छ । बजेट कहाँ पर्‍यो कति पर्‍यो भन्दा पनि जनप्रियतावाद भन्दा जनताले एकछिन गाली गरेपनि कार्यकर्ताले राष्ट्रिय दृष्टिले कसरी अर्थतन्त्र सुधार्न सकिन्छ भन्नेतिर जानुपर्छ भन्ने थियो । यो बजेट वितरणमुखी छ । केही क्षेत्रमा सीमित छ ।’

गोरखा, डडेल्धुरा र नुवाकोटको बजेट कटौती गर्न माग
राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सरकारले बजेटमा सांसदहरूलाई पक्षपात गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । तीनजनाको भागमा ५१ प्रतिशत र बाँकी अरूको भागमा छुट्याइएको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो, ‘यस्तो भेदभाव, यस्तो पक्षपात, यस्तो बजेटमाथि के छलफल गराइरहेको सम्माननीय सभामुखज्यू ? यस्तो बजेटमाथि छलफल गराउनुको औचित्य छ ? खर्चै कटौती गर्ने भए गोरखा, डडेल्धुरा र नुवाकोटको बजेट कटौती गर्नुपर्छ ।’