५० दिने कार्यकालका लागि प्रधानन्यायाधीशमा कार्की

काठमाडौं । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएको छ । शुक्रबार न्यायपरिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि अनुमोदन हुनुभएका कार्की शुक्रबार राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुनुभएको हो । शुक्रबार बिहान संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि कार्कीको नाम अनुमोदन गरेसँगै प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तका लागि उहाँको बाटो खुलेको थियो । शुक्रबार अपराह्न राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको थियो । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको ४०औँ दिनमा कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्न सफल हुनुभएको हो । प्रधानन्यायधीश कार्कीको शपथग्रहण समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायत संवैधानिक निकायका प्रमुखको उपस्थिति रहेको थियो । तर, प्रधानन्यायाधीशमा कार्कीको नियुक्ति भने विवादित बनेको छ । उहाँलाई संवैधानिक परिषद्को अवैध सिफारिसका आधारमा प्रधानन्यायाधीश बनाइएको आरोप लागेको छ ।

‘राजपत्रमै किर्ते गरी नियुक्त गरियो’ : न्यायाधीश भट्टराई
संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समितिको (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नभएकाले कार्कीविरुद्ध सुुनुवाइ समितिमा उजुरी दिएका उजुरीकर्ताले समितिको बैठक नै अवैधानिक भएको तर्क गरेका थिए । उजुरीकर्ता मध्येकै न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराई समितिले नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित नगरेका कारण त्यसले कानुनी हैसियत ग्रहण गर्न नसकेकाले सोअन्तर्गत गठित सुनुवाइ समितिले वैधता पाउन नसक्ने तर्क गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘जब हामीले उजुरीकर्ताहरूको तर्फबाट नियामावलीको वैधतामाथि प्रश्न उठायौँ त्यसपछि मात्रै २०८० जेठ १४ को मिति राखी जेठ ३१ गते बुधबार बिहान २ बजेर २७ मिनेट ४० सेकेण्ड जाँदा नेपाल राजपत्रमा अपलोड गरिएको रहेछ । राजपत्रमा समेत किर्ते गरिएको छ ।’ न्यायाधीश भट्टराई मध्यरातमा पुरानो मिति राखेर सूचना प्रकाशित गरी अवैध कार्यलाई वैधता दिई अवकाश भइसकेको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने बाध्यता राज्यलाई किन आइप¥यो ? भनेरसमेत प्रश्न गर्नुहुन्छ ।

‘देशको अर्थतन्त्रलाई नै भार पर्ने गरी नियुक्ति गर्नुपर्ने के संकट आइपर्‍यो ?’ : वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ
वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ न्यायपरिषद्ले अवकाशको जानकारी गराइसकेका कार्कीलाई देशको अर्थतन्त्रमै भार पर्ने गरी प्रधानन्यायाधीश बनाउन सरकारले देशद्रोहीको काम गरेको आरोप लगाउनुहुन्छ । सरकारले रातारात राजपत्रसमेत किर्ते गरी संघीय संसद्को संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली २०८० प्रकाशन गरेर संसदीय सुनुवाइ समितिलाई वैधता दिई कार्कीको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्ने धृष्टता देखाएर आमनेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई समेत भ्रम र झुक्यानमा पारेको उहाँको आरोप छ । श्रेष्ठ देशको अर्थतन्त्रलाई नै भार पर्नेगरी कार्कीलाई नियुक्ति दिनुपर्ने के संकट आइरहेको हो र ? भनी प्रश्न गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संवैधानिक परिषद्को अवैध सिफारिसका आधारमा उहाँको नियुक्तिको सिफारिस भएको छ । त्यस्तै उहाँ अनैतिकताको विवादमा समेत मुछिनुभएको छ । त्यसकारण उहाँको नियुक्त अवैधानिक छ ।’

बहालवाला न्यायाधीश लगायतका २९ उजुरीकर्तालाई समितिको बेवास्ता
त्यसो त गत वैशाख २५ गते संवैधानिक परिषद्बाट सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएका कार्कीमाथि २९ वटा उजुरी परेका थिए । गत जेठ १६ गते समितिको बैठकले १० दिनको समय दिएर उजुरी आहृवान गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइका क्रममा यसअघि उजुरी लिँदा थोरै पर्ने गरेकामा कार्कीमाथि भने सबैभन्दा धेरै उजुरी परेको प्रश्नोत्तरका क्रममा सांसदहरूले कार्कीलाई सुनाएका थिए । कार्कीको कार्यशैलीबाट त्रास उत्पन्न भएर त यति धेरैले उजुरी गरेका हैनन् भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए । यसरी उजुरी दिनेमा बहालवाला न्यायाधीशदेखि कानुन व्यवसायी, अभियन्ता र सर्वसाधारण थिए । जबकि यसअघिका प्रधानन्यायाधीश रहेका चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धमा सुनुवाइ समितिमा नौवटा उजुरी परेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुन लागेका प्रस्तावित व्यक्तिविरुद्ध आफ्नो संस्थाकै बहालवाला न्यायाधीशसमेतले उजुरी गरेको यो पहिलो घटना हुन पुग्यो । कार्कीविरुद्ध न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यालयमा पुगेर उजुरी गर्नुभएको थियो । उहाँले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरे राज्यलाई करोडौँको भार पर्ने, न्यायालय र पदकै अवहेलना हुने भन्दै अस्वीकृत गर्न माग गर्नुभएको थियो । उहाँसहित केही कानुन व्यवसायी, अभियन्ताहरू र कार्कीले मुद्दा फैसला गर्दा विगतमा पीडित भएका भनिएका व्यक्तिहरूले उजुरी गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि मुख्य थलोको रूपमा रहेको संसदीय सुनुवाइ समितिको वैधतामाथि समेत केही कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए । गत जेठ ३१ गते समितिको छलफलमा पुगेका उजुरीकर्ता कानुन व्यवसायीले यसबारे कुरा उठाएका थिए । उनीहरूले संसद्बाट पारित संयुक्त समितिको नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन नभएको भन्दै त्यसको वैधतामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

समितिको बैठकमा एकैसाथ सामूहिक रूपमा उजुरीकर्तालाई राखेर छलफलको माग गर्दै उजुरीकर्ताको समितिको बैठकबाहिर हुल हुज्जत नै गरेका थिए । तर, समितिले तीनजना उजुरीकर्तालाई उजुरी प्रस्तुत गर्न दिने बताएपछि उनीहरूले उजुरी प्रस्तुत नगरी समितिको बैठक बहिष्कार गरेका थिए । उजुरीकर्तालाई बोल्न पर्याप्त समय नदिएको, समिति सञ्चालन गर्न नियमावलीलाई वैध बनाएर छलफल अघि बढाउन माग गर्दा समितिले नमानेको भन्दै उजुरीकर्ता आक्रोशित भएका थिए । कतिपय उजुरीकर्ताले हरिकृष्ण कार्की र उजुरीकर्तालाई सँगै राखेर बैठक चलाउनसमेत माग गरेका थिए । तर, समितिले भने यस विषयमा कुनै निर्णय दिन आवश्यक ठानेन ।

इतिहासमै छोटो कार्यकाल !
हरिकृष्ण कार्की नेपालको न्यायिक इतिहासमै सबैभन्दा छोटो कार्यकालका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएको छ । उहाँले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जम्मा ५० दिन सेवा गर्न पाउने देखिएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्रमा कार्कीको जन्ममिति २०१५ साउन २० गते उल्लेख रहेका कारण उहाँ २०८० साउन २० गतेबाट ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानुहुन्छ । यसरी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा ५० दिन पदमा रहने भए पनि कार्कीले इजलासमा भने २० दिनमात्र बिताउने देखिन्छ । किनभने अवकाशमा जाने समयभन्दा कम्तीमा एक महिना पहिलेदेखि न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा नहेर्ने चलन छ । यसकारण कार्कीले असार २० गतेपछि इजलासमा बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने देखिँदैन । २० दिनमा पनि तीन दिन शनिबारको बिदा परेको कारण उहाँ इजलासमा १७ दिनको लागि मात्र बस्ने देखिन्छ ।

कार्की हालसम्मका प्रधानन्यायाधीशमध्ये सबैभन्दा छोटो अवधि न्यायालयको नेतृत्वमा रहनुहुने भएको छ । हालसम्म प्रधानन्यायाधीश बनेकाहरूमा सबैभन्दा लामो कार्यकाल नयनबहादुर खत्रीको थियो । खत्री नौ वर्ष चार महिना एकदिन प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएको थियो । यसअघि बन्नुभएका प्रधानन्यायाधीशमध्ये सबैभन्दा छोटो समयका लागि भने अनुपराज शर्मा प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएको थियो । शर्मा २०६६ मंसिर २८ गतेदेखि २०६६ चैत १३ गतेसम्म तीन महिना १५ दिन प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएको थियो । पदनमा गणना गर्दा शर्माले १०७ दिन प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सेवा गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी अर्का न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले पनि तीन महिना २३ दिन मात्रै प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो । मिश्रले २०७५ भदौ २५ गतेदेखि २०७५ पुस १७ गतेसम्म ११५ दिनका लागि प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो ।

कार्कीले गत वर्ष असोज १५ गतेदेखि कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि उहाँको स्थानमा तत्कालीन वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रहनुभएको थियो । तर, कार्कीको पनि ६५ वर्षे उमेर हदका कारण गत वर्ष असोज १५ गतेबाट अनिवार्य अवकाश भएपछि न्यायपालिकाको जिम्मेवारी हरिकृष्ण कार्कीले सम्हाल्दै आउनुभएको हो । साढे ६ महिना कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेपछि कार्की पूर्ण प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएको हो ।