‘तलाक’ लाई मान्यता नदिन सर्वोच्चको फैसला

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले इस्लाम समुदायमा प्रचलित तीन तलाकलाई मान्यता दिन नमिल्ने फैसला गरेको छ । नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिमको सम्बन्ध विच्छेदबाहेक अन्य प्रथाजनित व्यवस्थाका आधारमा गरिने सम्बन्ध विच्छेदले महिलामाथि अन्याय हुने अदालतको आशयसहितको फैसलाको पूर्णपाठ आएको हो । न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तान र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले २०७९ चैत २६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भारतसहित अन्य छरछिमेक वा समाजमा इस्लाम परम्परा र संस्कृतिअनुसार गरेको तलाकलाई कानुनले मान्यता नगरेको अवस्थामा नेपालमा पनि तलाक दिएको आधारमा दोस्रो विवाह गर्न छुट नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
के थियो मुद्दा ?

काठमाडौं महानगरपालिका १६ मा बस्ने मनौवर हसनविरुद्ध उहाँकी पत्नी सविया हसनले प्रहरीमा जाहेरी दरखास्त दिएकी थिइन् । सविया हसनका पति मनौवरविरुद्ध आफू सद्दे छँदैको अवस्थामा दोस्रो विवाह गरी बहुविवाहको कसुर गरेको आरोपमा आफ्ना पतिलाई कारबाहीको मागसहित श्रीमती सवियाले प्रहरीमा जाहेरी दिइएकी थिइन् ।

तर, उनका श्रीमान् मनौवरले भने २०४० सालमा उहाँहरूको विवाह भई सम्बन्धबाट दुई छोराको जन्म भई खुशीसाथ बस्दै आएकोमा १२÷१४ वर्ष पहिलेदेखि नै सम्बन्धमा खटपट भएको बयान दिएका थिए । श्रीमती राम्रोसँग नबोल्ने, भनेको नमान्ने गरेकाले आफूहरूले धार्मिक परम्परा र इस्लाम धर्मअनुसार सम्बन्ध विच्छेद गरी बसेको र पछि आफूले मीना हसनसँग विवाह गरेको उनका पति मनौवरले अदालतमा बयान कागज गरेका थिए ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मनौवर हसनले घरमा जेठी श्रीमती छँदाछँदै अर्की कान्छी श्रीमती मीना हसनसँग दोस्रो विवाह गरी बहुविवाह गरेको हुँदा उनलाई बिहावारीको महलको ९ नं. को कसुर गरेको हुँदा ऐजन १० नं. बमोजिम सजाय गरी पाऊँ भनी भन्नेसमेत व्यहोराको भियोगपत्र मिति २०६६/६/२० मा दायर गरेको थियो ।

जिल्ला अदालतबाट सफाइ
जिल्ला अदालत काठमाडौंले भने उक्त अभियोगबाट पति मनौवर हसन र उनकी कान्छी पत्नी मीना हसनलाई सफाइ दिएको थियो । २०६७/२/१९ मा जिल्ला अदालतको फैसलामा उल्लेख छ, ‘शंका तथा अनुमानको भरमा निजहरूको सामाजिक आर्थिक हैसियतसमेत परिवर्तन हुने गरी नाता कायम हुने प्रकृतिको बहुविवाहको कसुर ठहर गर्न न्यायोचित नहुँदा प्रतिवादीउपरको अभियोग दाबी पुग्न सक्तैन । प्रतिवादीहरू मनौवर हसन र मीना हसन (नयाँ विवाह गरेकी भनिएकी श्रीमती)ले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।’

तर, उक्त जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन परेको थियो । पुनरावेदनमा उल्लेख छ, ‘प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम जेठी श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद नभई अर्को (दोस्रो) गरेको र लोग्ने स्वास्नी भई प्रतिवादीहरू रहे बसेका देखिन्छन् । तसर्थ प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्नेमा सफाइ दिनेगरी सुरु अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरी अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाऊँ ।’ पुनरावेदन अदालत पाटनले सुरु फैसला प्रमाणको मूल्यांकनमा फरक पर्ने सक्ने भएकाले प्रत्यर्थीहरूलाई झिकाई बुझेको थियो । साथै पाटन पुनरावेदन अदालत मिसिलसमेत झिकाइ बुझेको थियो ।

पुनरावेदन अदालत पाटनबाट पतिलाई सजाय कान्छी पत्नीलाई सफाइ
पुनरावेदन अदालत पाटनले भने पति मनौवर हसनलाई सजाय दिएको थियो । पुनरावदेन अदालत पाटनको फैसलामा उल्लेख छ, ‘प्रतिवादी मनौवर हसनले जाहेरवाली जेठी पत्नी हुँदाहुँंदै मीना हसनलाई बहुविवाह गरेको ठहर्छ । निज प्रतिवादी मनौवर हसनलाई बिहावारीको १० नं. बमोजिम एक वर्ष कैद र रु. ५,००० जरिवाना हुन्छ । अतः निज प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको हदसम्म काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुन्छ ।’ तर, पाटन अदालतले मीना हसनलाई भने सफाइ दिएको थियो । मीना हसनको सन्दर्भमा अदालतको आदेशमा उल्लेख छ, ‘प्रतिवादी मीना हसनले जानीजानी दोस्रो विवाह गरेको तथ्य मिसिल प्रमाणबाट पुष्टि हुन नआएकोले सुरु अदालतबाट निजको हकमा आरोपित कसुरबाट सफाइ दिनेगरी भएको फैसला अन्यथा मान्नुपर्ने देखिएन ।’

पति मनौवर हसनको सर्वोच्चमा दोहोर्‍याई पाऊँ निवेदन
पुनरावदेन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै पति मनौवर हसनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भनी निवदेन दिएका थिए । आफूउपरको कसुर पुष्टि गर्ने कुनै पनि स्वतन्त्र प्रमाणहरू मिसिलमा मौजुद नभएको र अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको बयान आफूलाई हेर्ने पढ्ने मौका नदिई तयार पारेको मिसिल नमिलेको भनी मनौवर हसनले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् । उनले सर्वोच्चमा दिएको निवदेनमा उल्लेख छ, ‘बहुविवाह गरेको ठोस एवं वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभावमा म प्रतिवादीको सामाजिक आर्थिक हैसियतसमेत परिवर्तन हुनेगरी नाता कायम हुने तवरबाट बहुविवाहको कसुर ठहर गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६९/१२/१८ मा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा प्रस्तुत मुद्दा दोहो¥याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरी न्याय इन्साफ पाऊँ ।’

साथै उनकी कान्छी पत्नीले आफूले विवाह नै नगरेको अवस्थामा पुनरावदेन अदालतले विवाह गरेको भनी नाता कायम हुनेगरी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै दोहोर्‍याई हेरिपाऊँ भनी सर्वोच्चमा दाहो¥याई पाऊँको निवदेन दिएकी थिइन् । दोहोर्‍याई पाऊँको निवेदनलाई सर्वोच्चले २०७१/९/१४ मा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरेको थियो ।

‘तलाक’लाई कानुनबमोजिम मान्न नसकिने
दिएको जाहेरीको दुई तहका अदालतबाट फैसला भई आउने क्रममा भएका त्रुटिहरू सच्याउँदै सर्वोच्च अदालतले कस्तो अवस्थामा सम्बन्धविच्छेद मान्ने र कस्तोलाई बहुविवाह मानिने भन्ने व्याख्या गरेको छ । फैसलामा न्यायाधीशले इस्लामको धर्मग्रन्थ कुरानमा सम्बन्धविच्छेद, विवाह लगायतका विषयमा उल्लिखित प्रथाहरूको बारेसमेत उद्धरण र विश्लेषण गरेका छन् ।

मनौवर हसनले बाँके नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका-१ की मीना हलुवाईलाई दोस्रो श्रीमती बनाउनका लागि सविया तनवीर हसनलाई इस्लाम परम्पराअनुसार समाज राखेर ‘तलाक’ दिएकोमा त्यसलाई सर्वोच्चले कानुनबमोजिम मान्न नसकिने भनेको छ ।

२० वर्षअघि विवाह भएकोमा १३ वर्षअघि मनौवर हसनले सबियासँग मुस्लिम रीतिरिवाजअनुसार सम्बन्धविच्छेद भइसकेको भनिए पनि अदालतले विभिन्न नजिरहरू र छिमेकी देशका अदालतका फैसलासमेत उद्धृत गर्दै कानुनबमोजिम सम्बन्धविच्छेद हुनुपर्ने भनेको हो ।

तलाकपछिको विवाहलाई बहुविवाह मानेर सजाय हुने
जिल्ला अदालत काठमाडौंले मनौवर हसन र मीना हसनलाई सफाइ दिएकोमा उच्च अदालतले आंशिक त्रुटि सच्याए पनि सर्वोच्च अदालतले दुवै तहका अदालतका त्रुटि सच्याएर मनौवर र मीनालाई सजाय हुने फैसलासमेत गरेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा इस्लामिक कानुन (सरिया ल) अन्तर्गत सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी प्रचलनहरूको विस्तृतमा विश्लेषण गरिएको छ । सरिया कानुनबमोजिम तलाक, लियान र खुलागरी तीन प्रकारका सम्बन्धविच्छेद रहेको भन्दै अदालतले तलाकलाई मुस्लिम समुदायमा श्रीमान्को विशेषाधिकार मानिने भनेको छ । सिया र सुन्नी दुवै मुस्लिम समुदायले मान्ने यस प्रचलनमा पत्नीले सम्बन्धविच्छेद गर्नसक्ने तलाक र लियान तथा दुवैको मञ्जुरीले गर्नसक्ने खुला र मुबारतको पनि विश्लेषण गरिएको छ ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले तीन तलाकलाई स्वेच्छाचारी भनी असंवैधानिक घोषणा गरेको विषयसमेत फैसलामा स्मरण गरिएको छ । उक्त फैसलापछि भारतमा मुस्लिम महिलाको विवाहसम्बन्धी ऐन जारी गरी ‘तलाक-ए-विद्धत्’लाई अवैध घोषणा गरेर कसुरजन्य कार्यको रूपमा मानिएको विषयलाई नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि मानेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा इस्लाम सम्प्रदायमा प्रचलनमा रहेको सम्बन्ध विच्छेदको सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानुनले मान्यता प्रदान नगरी सबै समुदाय र सम्प्रदायलाई लागू हुने एकीकृत कानुन प्रचलनमा रहेकाले तथा स्वेच्छाचारी प्रकृतिका सम्बन्ध विच्छेदजस्तै तीन तलाकलाई अन्य देशहरूमा कसुरजन्य कार्य बनाइँदै गरेको अवस्थामा छरछिमेक वा समाजमा इस्लाम परम्परा र संस्कृतिअनुसार गरेको तलाक वा अन्य सम्बन्ध विच्छेदलाई कानुनले मान्यता नगरेको अवस्थामा दोस्रो विवाह गर्न छुट भएको भन्न मिल्ने देखिँदैन ।

जडीबुटीमा बनाएको बसपार्क नभत्काउन उच्च अदालतको आदेश
उच्च अदालत पाटनले काठमाडौंको जडीबुटीमा सञ्चालन गरेको बसपार्क नभत्काउन काठमाडौं महानगरपालिकाका नाममा आदेश जारी गरेको छ । पूर्व अरनिको यातायातले काठमाडौंको जडीबुटीमा सञ्चालन गरेको बसपार्क नभत्काउन उच्च अदालतले महानगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

पूर्व अरनिको यातायातले जडीबुटीमा १४ रोपनी जग्गा लिएर बसपार्क चलाइरहेको छ । यसलाई नै महानगरपालिकाले बसपार्कको मान्यता दिनुपर्ने माग गर्दै उसले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो । न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीको बिहीबारको एकल इजलासले उक्त बसपार्क नभत्काउन काठमाडौं महानगरपालिकाका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अदालतको आदेशमा उल्लेख छ, ‘छलफल हुने मितिसम्म सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले प्रस्तुत निवेदक कम्पनीले बसपार्क सञ्चालनका लागि व्यक्तिको निजी जग्गा भाडामा लिई निर्माण गरेका संरचनालाई तोडफोड गर्ने तथा भत्काउने कार्य नगर्नू नगराउनू भनी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५८ (२) (ख) तथा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) (क) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अल्पपकालिन अन्तरिम आदेश गरिएको छ ।’ अदालतले असोज १४ गतेका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।