आजदेखि सबै सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने कर्मचारी परिषद्को घोषणा

काठमाडौं । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आज (आइतबार)देखि सबै सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले आफूहरूको माग सुनुवाइ नगरेको भन्दै परिषद्ले आजदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेको हो । परिषद्ले माग सम्बोधनका लागि दबाब दिने उद्देश्यले बन्दसहितको आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । परिषद्ले यसअघि नै देशभरका आफ्ना मातहतका कार्यसमितिलाई सर्कुलर गर्दै बन्दका कार्यक्रम सशक्त रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । परिषद्ले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूको विभिन्न सेवा सुविधासहित पेसागत स्थायित्वको माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएको छ ।

पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार असार ३ गतेदेखि सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्न लागिएको परिषद्ले जनाएको छ । ‘गत जेठ १७ को पत्रकार सम्मेलनबाट घोषित आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमध्ये पहिलो र दोस्रो चरणका कार्यक्रमहरू सम्पन्न हुँदासमेत सरकार आन्दोलनप्रति गम्भीर हुनुको सट्टा प्रहरी दमन प्रयोग गर्न उद्यत् देखिएकाले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार असार विद्यालय बन्द गर्न मातहतका समितिहरूलाई निर्देशन गरिएको छ,’ परिषद्ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनप्रति सरकार गम्भीर नभएपछि बाध्यतावश विद्यालय बन्द गर्ने निर्णयमा पुग्नुपरेको भन्दै परिषद्ले शैक्षिक क्षतिको जिम्मेवार नेपाल सरकार हुने बताएको छ ।

नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ‘सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा लगायतका विषयलाई सम्बोधन गरिने,’ भने पनि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा विद्यालय कर्मचारीहरूलाई सम्बोधन नगरेको परिषद्को भनाइ छ । सरकारले गत जेठ १५ गते संसद्मा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दा विद्यालय कर्मचारीहरूका माग र विगतका सम्झौताका विषयमा सम्बोधन नगरेपछि परिषद्को केन्द्रीय समितिले जेठ १७ मा नै बैठक राखेर आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको थियो ।

उनीहरूले गत जेठ २० गते कार्यरत विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाई विद्यालयको चाबी हस्तान्तरण गर्दै जेठ २१ देखि २६ गतेसम्म हरेक जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा धर्ना दिएका थिए । त्यसबाट पनि मागको सुनुवाइ नभएपछि हरेक जिल्लाबाट काठमाडौं पुगेका कर्मचारीहरूले जेठ २८ देखि असार १ गतेसम्म ¥याली निकाल्दै रिले अनशन र स्थानीय तहका शिक्षा शाखामा धर्नामा बस्दै आएका थिए ।

विद्यालय कर्मचारीहरूले तत्कालै पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पु¥याएर स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम शिक्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई ससम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बिदा, सन्तति वृत्ति आदिको प्रबन्ध गरिनुपर्ने, विभिन्न समयमा गरिएका सहमति सम्झौता तथा पटकपटक सर्वाेच्च अदालतबाट दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने लगायतका मागहरू राखेका छन् ।

महानगरभित्रका सबै विद्यालयमा नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन
काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन)ले सामुदायिक विद्यालय बन्द गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेसँगै प्रमुख साहले विद्यालय बन्द गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो । उहाँले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका विद्यालयमा विद्यालय शान्तिक्षेत्रको अवधारणाविपरीत हुने गरी कुनै पनि कार्य गर्न बन्देज गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

साहले काठमाडौं महानगरभित्रका सबै विद्यालयहरूमा नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । यदि कक्षा सञ्चालन नगरेमा कारबाही गर्ने उहाँको चेतावनी छ । उहाँले विद्यालयमा उपस्थित नहुने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई शिक्षा ऐनअनुसार पदबाट हटाउने र कक्षा सञ्चालनको पहल नभएमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।

नेपाल सरकारले २०६८ साल जेठ ११ गते विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरेको स्मरण गराउँदै विद्यालय बन्द, हडताल र पठनपाठनमा अवरोध गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ । यस्तै, कुनै संस्थाले बल प्रयोग गरी बन्द गरेको खण्डमा नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरी पक्राउ गर्न लगाएर फौजदारी मुद्दा चलाउन पहल गरिने पनि साहले चेतावनी दिनुभएको छ ।