कुलमानको गुनासो : विद्युत् को व्यवस्थापन गर्न खोज्दा चौतर्फी अवरोध भयो

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभित्र विद्युत् आपूर्ति कटौती गरी भारततर्फ निर्यात नगरेको दाबी गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी विगत केही दिन प्रणालीमा प्राविधिक गडबडी हुँदा देशको मध्य र पश्चिम क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिमा केही समस्या भएकोमा अहिले समाधान भइसकेको दाबी गर्नुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘देशभित्र विद्युत् कटौती गरी निर्यात गरेको चर्चा हुने गरेको जुन सत्य होइन, देशभित्र उत्पादित विद्युत् यहाँ पुग्नेजति खपत गरी बढी भएको मात्र निर्यात गर्ने हो, खपत र निर्यात सँगसँगै जान्छ, खपत गरी बढी भएको विद्युत् निर्यातमार्फत् बिक्री गरेनौँ भने प्राधिकरणलाई करोडौँ रुपैयाँ घाटा हुन्छ, केही दिन प्रणालीमा गडबडी भएको सत्य हो, दिनमा ११ पल्टसम्म ट्रिपिङ भएको देखिन्छ । फल्ट पत्ता लगाएर अहिले सुधार गरिसकेका छौँ, प्रणाली नै गएपछि विद्युत् निर्यात पनि हुँदैन ।’

‘स्थानीय अवरोध, सर्वोच्चकोे अन्तरिम आदेश, रुख कटान स्वीकृतिमा भएको ढिलाइलगायतका कारण आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्दा विद्युत् प्रवाहमा समस्या छ ।’

प्रसारण तथा वितरण प्रणाली क्षमताले नधान्दा वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोर र बाँकेको कोहलपुर क्षेत्रका उद्योगमा साँझको पिक समयमा विद्युत् आपूर्तिमा केही समस्या रहेको भए पनि विद्युत् कटौती गरेर निर्यात नगरिएको घिसिङले जिकिर गर्नुभयो । उहाँले प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि अघि बढाइएका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि जताततैबाट अवरोध हुने गरेको गुनासोसमेत गर्नुभएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, ‘प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि देशैभरि काम भइरहेका छन् तर जताततै अवरोध हुँदा काम गर्न सकिएको छैन, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् खोज्ने तर आफ्नो घरछेउमा ट्रान्सफर्मर राख्न नदिने प्रवृत्ति छ । यस्तै, अवस्था रहृयो भने अर्को वर्षबाट विद्युत् व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन । पूर्व-पश्चिममा विद्युत् आपूर्तिका लागि १३२ केभीको मात्र लाइन छ, १३२ केभीले त्यस क्षेत्रको माग कसरी धान्ने ? इनरुवा-ढल्केबर-हेटौंडा ४०० केभी र हेटौंडा-भरतपुर-बर्दघाट-नयाँ बुटवल २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनामा स्थानीय अवरोध, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, रुख कटान स्वीकृतिमा भएको ढिलाइलगायतका कारणले सम्पन्न गर्न नसक्दा विद्युत् प्रवाहमा समस्या छ ।’

उहाँले कालीगण्डकी करिडोर र बर्दघाट-नयाँ बुटवल प्रसारण लाइनमा पर्ने रुख कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको चार÷पाँच वर्ष पूरा हुँदासमेत हालसम्म कटान आदेश पाउन नसकिएको बताउनुभयो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको पाँच वर्षसम्म रुख कटानको आदेश पाउन सक्दैनौँ, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानका लागि रकम जम्मा गरिसकेका छौँ तर सम्झौता हुन सकेको छैन, काममा कतैबाट सहयोग नहुने अनि प्राधिकरणले कसरी काम गर्न सक्छ ? त्यसैले वन, भूमिसुधारलगायतका निकायले सहयोग गरिदिनुपर्‍यो ।’

उहाँले देशभित्र उत्पादित विद्युत् यहीँ खपत गर्न र बचत भएको निर्यातका लागि प्रसारण तथा वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचनामा लगानी बढाउन नसक्ने हो भने ठूलो डिजास्टर हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘लोडसेडिङ अन्त्य भयो, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्दैन भन्ने गरिन्छ तर खपत बढाउन र निर्यातका लागि आगामी पाँच वर्षमा झण्डै आठ खर्ब लगानी आवश्यक पर्छ । प्राधिकरणले विगत वर्षमा कमाएको नाफाबाट एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ, यो लगानी नगरेको भए अहिले लोडसेडिङको अवस्था आउन सक्थ्यो, प्राधिकरणलाई बजेट पनि नदिने तर उपभोक्ता विद्युत् महसुल पनि घटाउनुपर्ने, लगानी पनि गर्नुपर्ने, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति पनि दिनुपर्ने यस्तो अवस्थामा कसरी लगानी गरेर आयोजना बनाउन सकिन्छ ?’