मौद्रिक नीतिमा मोरङका व्यवसायीका १९ बुँदे सुझाव

विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष १९ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । संगठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाले समग्र अर्थतन्त्रमा देखापरेको संकुचन, बजारमा प्रभावकारी मागको अभाव, ब्याजदर वृद्धि, मूल्यवृद्धि, बढ्दो आयात, वैदेशिक व्यापार असन्तुलनलगायत कारणबाट मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले बजार चलायमान गर्ने गरी नीतिगत क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका विविध पक्षबारे सुझाव दिएको बताउनुभएको छ । उहाँले चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकामार्फत् चालु पुँजी कर्जामा लगाइएको सीमाका कारण बजारमा मन्दी छाएको अवस्थामा आगामी मौद्रिक नीतिले उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर एक अंकमा कायम हुने गरी स्वदेशी उद्योग, निर्यातमूलक उद्योग तथा समग्र उत्पादनशील क्षेत्र चलायमान बनाउँदै वित्तीय सन्तुलन कायम हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गर्नुभएको छ ।

सुझाव पत्रअनुसार नेपालका प्रायः उद्योगहरू आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित रहेको र कच्चा पदार्थ आयातका लागि प्रतितपत्र खोल्नेदेखि कच्चा पदार्थ उद्योगमा आउने समय, वस्तु उत्पादन, भण्डारण, बिक्री र बजारबाट पैसा आउने क्रममा औसतमा छ महिनाभन्दा बढी समय चालु पुँजी होल्ड हुन्छ । संगठनका सदस्य उद्योगमा गरिएको नमुना सर्वेक्षणमा प्रायः सबै प्रकारका उद्योगको एक उत्पादन चक्र १८० दिनभन्दा बढी रहेको पाइएको छ । चालु पुँजी कर्जाको मापदण्ड लागू भएपछि पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने प्रायः सबै उद्योगको उत्पादन ४० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको संगठनले जनाएको छ ।

त्यसैले उत्पादनमूलक उद्योगले वर्षको दुईवटा उत्पादन चक्रमात्रै मुस्किलले पूरा गर्ने भएकाले चालु पुँजी कर्जाको २५ प्रतिशतको सीमा कम्तीमा ६० प्रतिशत पु¥याई उद्योग सञ्चालनमा सहजीकरण गरिनुपर्ने, वार्षिक कारोबार गणना गर्दा अघिल्लो चार आर्थिक वर्षको कारोबारलाई आधार मानी जुन आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ, सोही वर्षलाई आधार मानेर गणना गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने संगठनको सुझाव छ । उत्पादनमूलक उद्योग र व्यापारका लागि चालु पुँजी कर्जा मापदण्ड फरक हुनुपर्ने बताइएको छ ।

त्यस्तै, नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालु कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार सात दिन शून्य बक्यौतामा कायम भएको हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक रहेकाले उक्त प्रावधान खारेज गरिनुपर्ने बताइएको छ ।
त्यस्तै, कम्पनीले कर्जा लिनुपर्दा कर्जा रकमलाई खाम्ने पर्याप्त धितो राख्दाराख्दै पनि सबै लगानीकर्ता र परिवारका एक-एक सदस्यको समेत पर्सनल ग्यारेन्टी लिने वर्तमानको प्रावधानले लगानीकर्तामा त्रासको वातावरण सिर्जना भएकाले उक्त प्रावधान हटाइनुपर्ने, उद्योग व्यवसायले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् एलसी खोली भारतबाट आयात गरेको औद्योगिक कच्चा पदार्थ वा अन्य मालवस्तु भन्सारमा आइपुग्ने समय र कागजात आइपुग्ने समयबीचको अवधिमा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज लिइरहेको बीचको ब्याज लिनु नहुने, ऋण नवीकरण, डकुमेन्ट प्रोसेसिङ, एलसी जारीलगायत अन्य प्रकारका सेवा उपभोक्तालाई प्रदान गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको निर्देशनसमेत बेवास्ता गरी फरक-फरक शुल्क लिने गरेकोमा सानाठूला सबै प्रकृतिका उपभोक्ता मर्कामा परेको संगठनले जनाएको छ ।

त्यस्तै, आजको २१औँ शताब्दीको डिजिटल प्रविधिको युगमा समेत बैंकिङ कारोबार प्रणाली परम्परागत कागजी झमेला, तमसुक, भौतिक उपस्थित भई ल्याप्चे लगाउनुपर्नेलगायतका व्यवस्था अब डिजिटल माध्यमबाट गर्न सकिने सरल र प्रविधिमैत्रीतर्फ रूपान्तरण गरी सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबार पेपरलेस बनाइनुपर्ने, मर्जर नीतिले वित्तीय क्षेत्रमा झन् ठूलो वित्तीय एकाधिकारको खतरालाई निम्त्याउने र उद्यमशीलता मर्ने सम्भावना रहेकाले मर्जरलाई बजारले निर्धारण गर्ने वातावरण तयार गरिनुपर्ने, ठूला वित्तीय संस्था मर्जर हुँदा वित्तीय एकाधिकार कायम भई साना तथा पहुँच नपुग्ने उद्योगी व्यवसाय तथा सर्वसाधारण वित्तीय सेवाबाट वञ्चित हुनुका साथै छनोटको स्वतन्त्रतासमेत समाप्त हुने बताइएको छ । मूल्यवृद्धि, तरलता अभावका कारण बजारमा छाएको संकुचनले उत्पादनमूलक उद्योगले भोग्नुपरेको कठिनाइ मध्यनजर गर्दै वित्तीय सन्तुलनको अवस्था सामान्य नहुँदासम्म कम्तीमा दुई वर्ष डेबिट इक्विटी रेसियो कायम हुन नसकेका उत्पादनशील क्षेत्रका हकमा वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्ने जोखिम व्यवस्थापनको थप व्यवस्थालाई निलम्बन गरी सहजीकरण गरिनुपर्ने, विदेशी विनिमय नियन्त्रण (विबिनि) बापतको रकम होल्ड गरिराख्न नहुने सुझाव पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, प्राकृतिक विपत्ति तथा कोरोनालगायतका कारणबाट समस्यामा रहेका उद्योग व्यवसाय कृषि, साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगसमेतलाई सहुलियत दिन स्थापना गरिएको पुनर्कर्जाको रकमको सीमा बढाइनुपर्ने, उद्योग व्यवसायले आयात गर्दा लिएकोे टिआर कर्जाको भुक्तानी म्याद अवधि ९० दिन रहेकोमा वर्तमानको आर्थिक मन्दीबाट सिर्जित असहज अवस्था मध्यनजर गरी १२० दिन कायम गरिनुपर्ने, टिआर रिस्क वेटेज हाल १२० प्रतिशत राख्ने व्यवस्था परिमार्जन गरी साबिककै सय प्रतिशत राख्ने व्यवस्था हुनुपर्नेलगायत सुझाव रहेका छन् ।