काठमाडौं । हिन्दी चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बिहीबार न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले चलचित्र नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । भारतीय चलचित्रलगायत सेन्सर बोर्डले अनुमति दिएका कुनै पनि चलचित्रको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
चलचित्र संघले बुधबार बालेन शाहको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । चलचित्र संघका कानुन व्यवसायी जयलाल भण्डारीका अनुसार यो विषयमा अन्तरिम आदेश छलफलका लागि अदालतले १२ असारमा दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
भारतीय चलचित्र ‘आदिपुरुष’मा रहेको ‘जानकी भारतीय छोरी हुन्’ भन्ने आशयको संवाद नहटाएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर साहले गत सोमबारदेखि भारतीय चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउनुभएको थियो । पोखरा महानगरपालिका र धरान उपमहानगर पालिकाका मेयरले पनि चलचित्र चल्न नदिने बताएपछि वितरकले देशभरका हलबाट ‘आदिपुरुष’ सिनेमा हटाएका थिए ।
यता बिहीबार अदालतले आदेश दिएको केहीबेरमै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत मेयर बालेनले भारतीय चलचित्रको प्रदर्शन हुन नदिने बरु जुनसुकै सजाय भोग्न तयार हुने बताउनुभएको छ । उहाँले अदालत र नेपाल सरकार नै भारतको गुलाम भएको आरोपसमेत लगाउनुभएको छ । उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन । फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधिनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुन्छ । यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनुभनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ । यसको लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन ।’
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच