काठमाडौं । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले आयातित तरकारी, फलफूल र खाद्यवस्तुमा उपभोक्तालाई १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) लगाउने नीति खारेज गर्न माग गरेका छन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले बिहीबार काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै भ्याटले महँगी बढेको भन्दै भ्याट खारेजीको माग गरेका हुन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दै तरकारी तथा फलफूलमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, आलु, प्याजलगायतमा नेपाल आत्मनिर्भर नरहेकाले भ्याट लगाउनुनहुने उनीहरूको तर्क छ ।
मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले संविधानप्रदत्त उपभोक्ताको हक तथा खाद्यसम्बन्धी हकलाई बेवास्ता गरी दैनिक अत्यावश्यकीय वस्तुमा बजेटको इतिहासमै नलगाइएको भ्याटमा समावेश गर्दा आपूर्ति व्यवस्था अस्तव्यस्त भई उपभोक्ता कालोबजारी र नाफाखोरी व्यापारीको चर्को मूल्यको मारमा पर्न बाध्य भएको बताउनुभयो । सरकारले आलु तथा प्याजलगायत दैनिक उपभोग्य कृषि उपजमा भ्याट लगाएको छ । सरकारले आर्थिक ऐन, २०८० को दफा ४२ अन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ संशोधन गर्दै भ्याट छुट दिइएको वस्तुको सूचीबाट आलु, प्याजलगायत दैनिक अत्यावश्यक वस्तु हटाएको छ ।
हाल आलु, प्याजलगायतका तरकारी फलफूल तथा खाद्यजन्य पदार्थको आयातमा भन्सार बिन्दुमै नौ प्रतिशत कृषि सेवा शुल्क, अग्रिम आयकर १.५ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत थप हुँदा कुल २३.५ प्रतिशत प्रतिशत कर लाग्ने अवस्था रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘भ्याटले तरकारी फलफूल तथा खाद्य पदार्थमा तस्करी मौलाउनेछ, भारतसँगको खुला सिमाना भएकाले चोर बाटोबाट व्यापारी ल्याउनेछन्, उपभोक्तालाई महँगोमा बेच्नेछन् ।’ उहाँले तरकारी तथा खाद्यवस्तुको गुणस्तर परीक्षणका लागि प्रत्येक जिल्लास्तरमा गुणस्तर परीक्षण, अनुगमन तथा नियमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, श्रम र पुँजी लगानी नगरी नाफा आर्जन गर्ने सबै प्रकारका बिचौलियाको अन्त्य गर्नुपर्ने, उत्पादक वा पैठारीकर्तादेखि उपभोक्तासम्मको बजारको तहलाई उपभोक्तामैत्री हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने र उपभोक्ताको गुनासो २४ सै घण्टा सुनुवाइ हुने गरी बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका उपाध्यक्ष पुष्पराम पौडेलले कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि, एकाधिकार र कार्टेलिङ गरी गुणस्तरहीन वस्तु र सेवा बिक्री, भ्रमपूर्ण विज्ञापन, मूल्य र नापतौल ठगी तथा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाविरुद्धका कार्य कडाइसाथ नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उपभोक्ता अधिकार विषयमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह कुनै पनि निकाय संवेदनशील नरहेको उहाँको भनाइ थियो । उपभोक्ता अधिकारका विषयमा अबदेखि तीनवटै उपभोक्तावादी संस्थाले एकजुट भएर आवाज उठाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् । उपभोक्ता संस्था विभाजित हुँदा अभियान कमजोर भएको भन्दै उनीहरूले अन्य उपभोक्ता संस्थासँग पनि कार्यगत एकता गर्दै अघि बढ्ने बताएका छन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच