‘अर्थतन्त्र असन्तुलनको मुख्य कारक निजी क्षेत्र’

Read Time = 4 mins

काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा देखिने असन्तुलनको मुख्य कारक निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा रियल स्टेट र सेयर बजारमा जाँदा अर्थतन्त्रमै समस्या आउने गरेको अध्ययनको ठहर छ । निजी क्षेत्रको कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नभई सम्पत्तिको मूल्य बढाउन प्रयोग हुँदा अर्थतन्त्रका सबै सूचकमा असर गर्ने गरेको देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले देखाएको हो । निजी क्षेत्रले बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर सम्पत्ति बढाउन परिचालन गर्दा मूल्यवृद्धि, उच्च आयात, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत असर पुगेको बताइएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार कोरोना महामारीपछि आर्थिक गतिविधि बढाउन कर्जा लगानी सहज बनाउँदै विस्तारकारी मौद्रिक नीतिको अवलम्बन भयो । केन्द्रीय बैंकले कोरोना असर न्यूनीकरण गर्न ल्याएको कर्जा नीतिले जग्गा र सेयरको मूल्य अत्यधिक बढायो । सम्पत्तिको मूल्यमा आएको उच्च सुधारले उपभोगसमेत बढ्न गयो । उपभोग बढेसँगै आयात पनि उच्च हुन पुग्यो । उच्च आयातका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत दबाब सिर्जना भयो । त्यससँगै मूल्यवृद्धिसमेत बढ्यो । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न भन्दै ब्याजदरसमेत बढ्यो ।

प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह २६.३ प्रतिशतले बढेको थियो । आव २०७८/०७९ मा भने निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार १३.३ प्रतिशतले बढेको थियो । अघिल्लो आवमा उच्च दरमा बढेको निजी क्षेत्रतर्फको कर्जाले गत आवमा १९ खर्बसम्मको आयात प्रोत्साहन गर्‍यो । उच्च आयातका कारण १२ महिनासम्मका लागि आयात गर्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर छ महिनामा झरेको थियो भने मूल्यवृद्धि पनि दोहोरो अंकमा पुगेको थियो । ब्याजदर पनि १३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो भने धितोपत्र बजार सूचक पनि हालसम्मकै उच्च तीन हजार दुई सय बिन्दुसम्म पुगेको थियो ।

निजी क्षेत्रको कर्जा लगानी र अर्थतन्त्रका सूचकको अवस्थालाई लिएर केन्द्रीय बैंकले गरेको अध्ययनले निजी क्षेत्रमा कर्जा लगानी विस्तार हुँदा आयात बढ्ने, अर्थतन्त्रको बाहृय क्षेत्र प्रभावित हुने, मूल्यवृद्धि हुने गरेको देखाएको छ । साथै बैंक वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने कर्जामध्ये धेरै टर्म, व्यक्तिगत र ओभरड्राफ्ट प्रकृतिको रहेको देखिएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाको कुल कर्जामा ओभरड्राफ्ट हिस्सामात्र करिब २५ प्रतिशत छ । जसका कारण पनि सम्पत्तिको मूल्य बढाउन मद्दत गरेको केन्द्रीय बैंकको निष्कर्ष छ । बैंक वित्तीय संस्थाले आक्रामकरूपमा निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार गर्दा अर्थतन्त्रमै समस्या आउने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । उच्च कर्जा प्रवाहले अर्थतन्त्र बिगार्ने सम्बन्धसमेत स्थापित भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?