बन्द नहोऊन् खोलिएका फाइल

ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको फाइल पुनः खोलिएको छ । करिब दुई वर्षअघि निकै तातो मुद्दा बनेर बहसमा आएको यो चर्चित जग्गा प्रकरणको निराकरण भने अहिलेसम्म पनि भएको छैन । लहरो तान्दा पहरो गर्जिने जस्तो यो प्रकरण पनि उच्चपदस्थहरूसम्म पुग्ने निश्चित छ । त्यसैले यसलाई सकेसम्म संग्रालिन नदिई बेला-बेलामा पानी छम्किने काम गरिँदै आएको छ । भ्रष्टाचार अविकसित र विकासोन्मुख देशहरूको ठूलो समस्या हो । विकसित देशहरूमा अपवादका रूपमा यस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरू सतहमा आए पनि त्यहाँको सभ्यता फरक प्रकारले विकसित भएको देखिन्छ । राष्ट्रपति पदको जिम्मेदारी अवधि पूरा गरिसकेका व्यक्ति हुन् वा कार्यकारी प्रमुख भएर निवृत्त हुन् तिनीहरू छोराछोरीको कलेज शुल्क जुटाउन निजी कम्पनीमा काम गर्न पुगेका उदाहरण प्रशस्त छन् । कुनै राजनीतिक लाभको पदबाट निवृत्त व्यक्ति देशको अनावश्यक भत्ता खाएर बस्नुको साटो आफ्नो योग्यता अनुसारको अन्य काममा व्यस्त भएको देखिन्छ । अमेरिकामा त यस्तो दृश्य धेरैपटक देख्ने गरिएको छ । यसका विपरीत नेपाल जस्तो विपन्न देशका नायकहरूले प्रमुख पदमा पुग्नासाथ सात पुस्ताका लागि सम्पत्ति जोडिसकेका भए पनि बाचुञ्जेल अनेक बहानामा निवृत्तिभरण र अतिरिक्त सुविधा लिइरहेका हुन्छन् ।

विगतलाई सरसर्ती हेर्ने हो भने अनगिन्ती उदाहरण पाइन्छन् । समय-समयमा हुने गरेका भ्रष्टाचारका काण्ड तथा बेला-बेलामा खुल्दै बन्द गर्दै गरिएका यस्ता प्रकरणका फाइलबाट यो कुरा प्रमाणित हुन्छ । हालैमात्र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले चर्चा बटुलिरहेको अवस्था छ । यसमा पनि उच्चपदस्थहरूको समेत संलग्नता भए पनि त्यहाँसम्म अनुसन्धानको हात पुगिनसकेको अवस्था छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरणको मध्याहृनमा नै ललितानिवास प्रकरण दोहोरिएर आएको छ । यी दुवै प्रकरण टुंगोमा पुग्ने आशा पुनर्जीवित हुँदै छ ।

ललितानिवास नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन नेता सुवर्णशमशेर राणाको निजी निवास हो । उहाँकी श्रीमती ललिताका नाममा रहेको यो निवास परिसर यति ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको थियो कि अहिले यो खर्बौं मूल्यबराबरको छ । सुवर्णशमशेर ‘सी’ वर्गका राणा भएकाले देशमा बस्ने परिस्थिति नभएका कारण भारतमा बसेर बन्द व्यापार गर्दै आउनुभएको थियो । उहाँ धनाढ्य भएका कारण काठमाडौंमा पनि उहाँको निवास यत्रो ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको थियो । पछि सरकारीकरण भएको यो क्षेत्रमा अहिलेका धेरै नेता, कर्मचारी, व्यापारी, व्यवसायी, कानुन व्यवसायीहरूको आँखा पर्न गयो र मिलेमतोमा त्यसलाई आफ्नो बनाउने काम भयो । कसैले पदशक्तिको र कसैले आफ्नो पेशाको दुरुपयोग गरेर ललितानिवास क्षेत्रको जग्गा आफ्नो पार्दै लगे ।

काठमाडौंको मुख्य ठाउँमा रहेको यो जग्गा आफ्नो पार्नेहरू अहिले पनि शक्तिमा छन् । त्यसकारण यसको छानविन पहिलेदेखि हुन नसकिरहेको हो । यसमा पनि अन्य प्रकरणजस्ता सबै पार्टीका नेताहरूको संलग्नता छ । तिनका लागि सहयोग पुर्‍याउने व्यवसायीहरू संलग्न छन् । तिनलाई कानुनी सल्लाह दिएर सहयोग पुर्‍याउने कानुन व्यवसायीहरूदेखि प्रशासनिक सहयोग पुर्‍याउन कर्मचारीहरूको संलग्नता पनि यस प्रकरणमा उत्तिकै छ । ती सबैतिरबाट देशको बागडोरमा अहिले पनि संलग्न छन् र प्रभावशाली रहेका छन् । त्यसैले यस प्रकरणको छानविन हुन नसकिरहेको हो । फेरि यसका फाइलहरू खुलेका छन् र टुंगोमा नपुर्‍याई बन्द हुने छैनन् भन्ने भरोसाको खाँचो छ । किनकि फाइल त खोलियो तर फेरि बन्द गरिन्छ कि भन्ने आशंका छँदै छ । यसअघि खुलेको यो फाइल केही विशिष्टहरूलाई सुरक्षित हुनेगरी बन्द भएको अवस्था थियो । अरू प्रकरणका कतिपय यस्तै फाइल खोल्दै र बन्द गर्दै आएको दृष्टान्त एक-दुईवटामात्र होइन अनेकौं छन् ।

तर, अहिले माओवादीको अकूत सम्पत्ति परिचालन गरिदिने व्यवसायी भनेर चिनिने भाटभटेनी सुपर मार्केटका मालिकदेखि पूर्वनिर्वाचन आयुक्तलगायत केही मानिसहरू यस प्रकरणको फाइल पुनः खोलिएका कारण पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नुमात्र कारबाही होइन, यस्ता धेरै मानिस पक्राउ पर्छन् तर तिनलाई धरौटीमा छोडिन्छ, तारिक दिइन्छ, मुद्दाको पैरवी गरिन्छ, विस्तारै त्यस्ता मुद्दालाई निष्क्रिय पारिन्छ र फैसलासम्म नपुर्‍याई निष्प्रभावी बनाइन्छ वा फैसलाको चरणसम्मै पुगे पनि सफाइ दिइन्छ वा नगण्य दण्ड सजाय तोकिन्छ ।

त्यसकारण यस्ता प्रकरण र न्याय सम्पादनप्रति नेपाली जनताको विश्वास घट्दै गएको हो । हालसम्म भ्रष्टाचार र अनियमितताका यस्ता अनेकौं प्रकरण अगाडि आएका छन् तर कठोर कारबाहीको भागी बन्नु परेको तीमध्ये कसैले पनि छैन । हालका दिनहरूमा यस्ता भ्रष्टाचारीविरुद्ध कारबाहीको जुन प्रयास भएको छ त्यसलाई बिथोल्ने र छोड्ने काम मात्र हुने हो कि भन्ने संशय खडा भएको छ । यदि यस्ता संगीन काण्डहरूलाई कानुनी तौरमा किनारा लगाउने काम हुनसकेन भने यस्तो प्रयास अरिंगालको गोलामा ढुंंगा हानी बिच्क्याएर छोडेजस्तो मात्र बन्छ र यस्ता कार्यलाई अझै सहयोग पुग्छ । त्यसकारण कारबाही गर्ने निकाय र व्यक्तिहरू यसका लागि कठोर बन्नु जरुरी छ । एक–दुईवटा काण्डमा कठोर सजाय गर्ने हो भने यस्ता प्रकरण स्वतः कम हुने निश्चित छ ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मानिस मारेर पछि पछुताए जस्तो गरी केही हस्तीहरूले जग्गा फिर्ता गरेको वा पैसा फिर्ता गरेको अभिनय गरेको सुनिन्छ । अनि निर्णय गर्ने प्रमुख चोखिएर निर्णयका लागि टेबुलमा फाइल पुर्‍याउनेमात्रै कारबाहीमा परेको देखिन्छ । तर, बालुवाटार जग्गा घोटाला छानविन गर्ने प्रमुख शारदाप्रसाद त्रितालले यस्तो विभेद गर्ने कुनै सिफारिश गर्नुभएको देखिँदैन । भ्रष्टाचार काण्डका प्रमुख जोगिने र फाइल बोक्ने भरियामात्रै अनुसन्धानको दायरामा कारबाहीमा पर्ने जस्तो हुनुहँदैन । त्यस्तो भएमा न्याय सही हो र अनुसन्धान सही हो भनेर भविष्यमा विश्वास गर्ने ठाउँ रहने छैन ।