प्रविधिसँगै करार खेतीमा जोड दिनुपर्छ

✍️ सरिन केसी
प्रबन्ध निर्देशक, मेट ग्रुप प्रालि

युवा व्यवसायी सरिन केसी नेपालमा कृषि क्षेत्रको प्रविधि आयात र प्रबद्र्धनमा संलग्न हुनुहुन्छ । उहाँले आफ्नै कम्पनी मेट ग्रुपमार्फत विभिन्न मुलुकबाट कृषि प्रविधिका साथै उन्नत गाई तथा साँडे आयात गरी सरकारी निकाय तथा कृषक समुदायलाई हस्तान्तरण गर्दै आउनुभएको छ । विदेशमा दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर पसिना बगाउनुभन्दा स्वदेशमा सानै उद्यम गर्दा बढी आत्मसन्तुष्टि मिल्ने बताउने केसी युवालाई विदेश पलायन रोक्न सरकारले युवा लक्षित कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

मेट ग्रुपले के गर्छ ?
मेट ग्रुपले आधुनिक र स्मार्ट कृषिसँग सम्बन्धित सबैखाले यन्त्र, उपकरण, हाइटेक ग्रीनहाउस, हाइड्रोपोनिकलगायत पशु प्रजनन्सम्बन्धी सबै उपकरणका साथै नश्ल सुधारका लागि अति आवश्यक उन्नत जातका गाई तथा बाख्रा र विर्य विश्वका विभिन्न मुलुकबाट आयात गरी सरकारी निकाय र कृषकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हामीले अष्ट्रेलिया, अमेरिका र पछिल्लोपटक कोरियाबाट उन्नत गाई तथा साँडे आयात गरी सरकारी निकाय तथा कृषक समुदायलाई हस्तान्तरण गरेका छौं ।

कृषकले दूधको उचित मूल्य पाउने गरी युरोपमै क्यालिब्रेट गरी ल्याइएको दूध जाँच्ने मेसिन पनि देशका विभिन्न दुग्ध संकलन केन्द्र र दुग्ध सहकारी संस्थामा जडान गरी तालिमसमेत व्यवस्था गरिरहेका छौं । भगिनी संस्था ग्रो फ्रेस फार्ममार्फत पोल्ट्री र शतप्रतिशत अर्गानिक फलफूलखेती, ड्रयागन फ्रुट र बायोफ्लक तथा विज्ञद्वारा परामर्शसमेत उपलब्ध गराउने काम गर्दै आएका छौं ।

कहिलेदेखि काम सुरु गर्नुभयो ?

कम्पनी २०५५ सालमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएको हो । त्यसपछि हामीले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रविधिमा निरन्तर काम गर्दै आएका छौं । कम्पनीले विभिन्न मुलुकबाट ८-१० पटक उन्नत नश्लका पशु वस्तु ल्याइसकेको छ ।

विदेशबाट पशु वस्तु ढुवानी कत्तिको सहज छ ?
यो कार्य सहज भने पक्कै छैन । जहाजबाट जिउँदो पशु ल्याउने कार्य अत्यन्त जटिल कार्य हो । पशु ओसारपसारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नियम र कानुनको पालना गर्दै पशु अधिकारको समेत कतैबाट हनन् नहुने एकिन गरी ल्याउनुपर्ने हुन्छ । निर्यात् गर्ने देश यस विषयमा अत्यन्त संवेदनशील हुन्छन् । सामान्य त्रुटि भएमा दण्ड तथा जरिवानाको भागिदार सबै सरोकारवाला हुनुपर्नेछ । क्वाइरेन्टको झन्झट उत्तिकै छ ।

जहाजको लगातारको यात्रा निर्धारित समयसम्म मात्र गराउन पाइने हुँदा ट्रान्जिटमा पर्ने एरपोर्टमा समेत पशुको आराम तथा अन्य स्वास्थ्य चेकजाँचको समेत ब्यवस्था एकिन गरेरमात्र हिँडाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा ठूला जहाज तथा कार्गो जहाजको सिधा उडान नभएकाले ट्रान्जिटमा पर्ने देशको समेत अनुमति लिनुपर्ने हुँदा जटिलता थपिएको छ । कहिले काहीँ ट्रान्जिटमा पर्ने कुनै देशले पशु ओसारपसारमा रोक लगाएको अवस्थामा विशेष पहल गरी विशेष अनुमति लिनुपर्नेसमेत हुन्छ र थप जोखिम मोल्नुपर्ने हुन्छ । किनभने त्यस्तो अनुमति पनि केही घण्टाका लागिमात्र हुन्छ ।

त्यस्तो जोखिम कतिपटक सामना गर्नुपर्‍यो ?
अमेरिकाबाट साँडे ल्याउँदा ट्रान्जिटका लागि दिल्ली सरकारबाट विशेष अनुमति लिनुपरेको थियो । नेपाल एयरलाइन्सको वाइडवडी जहाज नै उडान तालिमकामा राखी साँडेहरू लिन जाने क्रमममा अनुमतिभन्दा केही ढिलाई हुँदा नयाँदिल्ली एरपोर्टमा ठूलै खैला बैला मच्चिएको थियो ।

एकपटक अष्ट्रेलियाबाट बोयर बोका ल्याउने क्रममा जहाज काठमाडौंमा ल्याण्ड हुन नसक्दा बंगलादेश डाइभर्ट हुनुपरेको थियो । जसले गर्दा सबैतिर ठूलो-ठूलो तनावको अवस्था सिर्जना भएको थियो । त्यसैले कारणबस कनेक्टिङ वा नियमित फ्लाइटको समय तलमाथि पर्न गएमा सम्पूर्ण योजना नै जोखिममा पर्न जान्छ । यात्राका क्रममा पशु वस्तुलाई ठोस आहारा पनि दिन नमिल्ने हुँदा लगत्तै गन्तव्य फ्लाइमा स्थानान्तरण गरिहाल्नुपर्ने हुन्छ । सामान्य लगेजजस्तो अर्को फ्लाइटमा लैजाउँला भन्ने हुँदैन । जहाजमा पशुलाई चाहिने आवश्यक अक्सिजन व्यवस्था हुनुपर्छ । उल्लेखित जोखिमहरूका कारण पनि सबै एयरलाइन्सले यो कार्य गर्ने आँट गर्दैनन् । यता आइसकेपछि पनि विशेष क्वारेन्टिन तथा नियमित स्वास्थ्य चेकजाँचको ब्यवस्था थप केही दिन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो सम्पूर्ण अवधिभर सतर्क भई २४सैैं घण्टा खट्नुपर्छ । इन्सुरेन्सको जटिलता पनि उत्तिकै छ ।

नेपालमा पशुपालनको प्रवद्र्धनका लागि के गर्नु गर्नुपर्ला ?
यसलाई बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने पहिलो विषय हो, पशु आहारा । पशु आहाराको मात्रा, उपलब्धता र व्यवस्था । त्यसपछि दोस्रोमा (प्रोगेनी) टेष्टेड साँडे-राँगाको विर्यको उपलब्धता । तेस्रोमा बजार व्यवस्थापनमा सरलीकृत तथा सुनिश्चितता । खासगरी बिचौलिया प्रथा कम गर्दै निर्मूल गर्नेतर्र्फ ध्यान दिनुपर्छ । चौथोमा लम्पी स्किन, एफएमडी, पीपीआरजस्ता घातक रोगहरूमा अनिवार्य खोपको सुनिश्चितता । पाँचौमा वास्तविक कृषक पहिचान गरी उनीहरूलार्ई बढीमा दुई वा तीन प्रतिशतमा सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको व्यवस्था । छैटौंमा उत्पादन लागत घटाउने योजना तथा कार्यक्रम र सातौंमा अनुत्पादक गाई, साँडे र बहरको उचित व्यवस्थापन नीति छिटोभन्दा छिटो ल्याइनुपर्छ ।

दूध र मासुमा आत्मनिर्भर कसरी हुन सकिएला ?
मुलभूत रूपमा भन्नुपर्दा दूधमा आत्मनिर्भर हुन कृषकलाई गाई, भैँसी पाल्न थप प्रोत्साहित गर्दै दूध तथा दुग्ध पदार्थको उचित मूल्य पाउने सुनिश्चिततासँगै कृषकलाई उचित सम्मान पनि दिइनुपर्छ । त्यसैगरी मासुमा आत्मनिर्भर हुन व्यवस्थित बाख्रा, बंगुर, कुखुरापालनमा प्रोत्साहन र सम्मान गर्दै मासु तथा मासुजन्य पदार्थमा उचित मूल्यको सुनिश्चितता गरिदिनुपर्छ । साथै मैलेमाथि भनेजस्तै पशु आहारा तथा उन्नत विर्यको उपलब्धता, बजारको सुनिश्चितता, घातक रोगविरुद्धका खोपको सुनिश्चितता, सहुलित कर्जा र सरलीकरण, उत्पादन लागत घटाउनेलगायत कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसो त दूध र मासुमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन हाम्रो सीमित स्रोतसाधनले भ्याएसम्म हाम्रोतर्फबाट गर्नुपर्ने कार्य र योगदान हामीले गर्दै आएका छौं । नश्ल सुधारका लागि आवश्यक संसारकै उत्कृष्ट गुणस्तरयुक्त विर्य तथा शतप्रतिशत शुद्ध जातका गाई र बाख्रा उपलब्ध गराएका छांै । कोरोनाले पशु बस्तु ल्याउने कार्यमा दुई-तीन वर्ष अवरोध पुर्‍यायो । अर्कोतिर हामीकहाँ पाइने उन्नत जातका याक र चौरी जस्ता पशुको उत्पादन वृद्धि गरी दूधको उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ । अझ आधुनिक प्रविधिबाट याकको विर्यसमेत उत्पादन गरी चौरी गाई निर्यात् गर्दै प्रशस्त विदेशी मुद्रासमेत आर्जन गर्न सकिने संभावना छ । त्यतिमात्र नभई नेपालका रैथाने जातका गाई पनि उचित संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्दै जानुपर्छ । सरकारले यस्ता कुरालाई नीति कार्यक्रममा समेटी आवश्यक सहयोग र उचित लगानी गरेमा आगामी दुई-तीन वर्षभित्र नेपाल दूध र मासुमा आत्मनिर्भर बन्नेमा हामी ढुक्क छौं ।

खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन के गर्नुपर्ला ?
यसका लागि मेरो विचारमा सर्वप्रथम त कम लागत लाग्ने र कम्तीमा दुई पटक खाद्यान्न बाली लिने प्रविधिको प्रयोग गर्दै करारखेतीमा जोड दिनुपर्छ । यसबाहेक उन्नत बिउविजन, सिँचाइ, मललगायतको सुनिश्चितता हुनुप¥यो । प्रत्येक पालिकामा खाद्यान्नको सुरक्षित भण्डारणका लागि सिलो (आधुनिक भकारी)मा विशेष जोड दिनुपर्छ ।

त्यस्तै बाँझो जमिन कहीँ कतै राख्न नपाउने नीति तथा कानुनको व्यवस्था कडाइसाथ लागू गरिनुपर्छ । हाम्रोमा ७० प्रतिशत भू–भाग पहाड भएकाले भिरालो जमिनलाई कृषिमा अधिकतम उपयोग गर्न वैकल्पिक ऊर्जाका साथै प्रमाणित र कम लागतका कृषि तथा सिँचाइ प्रविधि उपयोग गरी उर्बर बनाउनुपर्छ । लोपोन्मुख अवस्थाका नेपालका रैथाने जातका धान संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्न जरुरी छ । तरकारी तथा फलफूलमा विषादी चेकजाँच गर्ने उपकरण सबै नाकामा तुरुन्त जडान गर्नुपर्छ । विदेशी तरकारी तथा फलफूलमा मूल्य अभिवृद्धिकर(भ्याट) लगाउने निर्णय स्वागतयोग्य छ । यसबाट कृषकलाई थोरै भए पनि प्रोत्साहन मिल्नेछ ।

कृषिमा युवा आकर्षित हुन नसक्नुको कारण के होला, कसरी आकर्षित गर्न सकिएला, राज्यको नीति कस्तो हुनुपर्छ ?
सर्वप्रथम त सरकारले सहुलियत व्याजमा युवा कृषकलाई लक्षित गरी ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । दोस्रोमा मैले अघि भनेजस्तै बाँझो जमिन कहीँ कतै पनि राख्न नपाउने नीति तथा कानुन कडाइकासाथ लागू गर्नुपर्छ । तेस्रोमा आधुनिक कृषिसम्बन्धी कार्य गर्ने हामीजस्ता कम्पनी, संस्थालाई राजस्वका नाममा दिइने अनावश्यक झन्झटबाट मुक्त गरी काम गर्ने सहज वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्छ । राज्यका सबैखाले संयन्त्रले चारैतिरबाट घेरेर निरुत्साहित बनाउन खोज्नु अत्यन्त दुःखद् हो । हामीजस्ता सीमित स्रोतसाधन भएकाको आधाभन्दा बढी स्रोतसाधन र समय त राज्यले जानाजान राजस्वका नाममा दिएका अनावश्यक प्रसाशकीय झमेलामै खर्चनुपरेको छ । कतैबाट प्रोत्साहन नहुनु दुःखद् पक्ष हो ।

आम्दानी बढाउने कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग भएका नेपालको वातावरणमा सहजै हुर्कने विभिन्न खाले औषधिजन्य जडिबुटी खेतीको विकास गर्ने नीति जतिसक्दो छिटो बनाउनुपर्छ । धेरैजसो जडिबुटीका प्रजाती खुला वातावारणमै फष्टाउने भएकाले सिँचाइ जस्तो प्रविधिमा खर्च गरिरहनु पर्दैन । सरकारले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणमा सहयोग गरिदिए पुग्छ । कृषि अनुसन्धान, आधुनिक प्रविधि र विकासतर्र्फ सरकारको चासो र लगानी दुवै बढाउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्(नार्क) जस्ता सरकारी संस्था अझै सबल, क्रियाशील र पूर्णरूपले राजनीतिबाट मुक्त गराउन जरुरी छ ।

नेपाली युवामा बढ्दो विदेश मोहलाई कसरी लिनुभएको छ ?
विदेश मोह अनावश्यक रूपमा बढ्नु र युवा शक्ति विदेशिनु अत्यन्तै दुःखद् र गम्भीर विषय हो । यसलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक पहल जरुरी छ । मेरो विचारमा विदेशमा दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर पसिना बगाउनुभन्दा स्वदेशमा सानै उद्यम गरेमा त्योभन्दा पनि बढी सन्तुष्टि मिल्छ भन्ने चेतना युवामा ल्याउनुपर्छ ।

 विदेशको कृषि प्रविधि नेपालका लागि कति उपयोगी हुन सक्छन् ?
प्रचलनमा ल्याइएका विदेशको कृषि प्रविधि नेपालका लागि उपयोगी नै हुन्छन् । तर धेरै महँगा र कृषकलाई आर्थिक रूपले भार पर्ने प्रविधि भने ल्याउनु हुँदैन । आर्थिक र प्राविधिक रूपले सम्भाव्य नेपालको माटो सुहाउँदो प्रमाणित प्रबिधिमात्र भित्र्याउनुपर्छ ।

 नेपालको सन्दर्भमा कृषिमा विदेशी लगानी कतिको उचित होला ?
मेरो विचारमा कृषिमा विदेशी लगानी उचित हुँदैन, यसले परनिर्भरता बढाउँछ ।

धान दिवसका अवसर के सन्देश दिन चाहनु हुन्छ ?
‘धान अब एक बाली होइन दुई बाली लगाउ, क्षमता बढाउँ ।’ कृषि व्यवसायको समग्र विकास नै राष्ट्रको आत्मनिर्भरता र उन्नतिका लागि सर्वोत्तम विकल्प हो । २०८० सालको धान दिवसको शुभ अवसरमा सबैलाई शुभकामना । जय कृषि धन ।