सत्ता संघर्षको निरन्तर खेल

कुनै एक दलले मात्र एकल सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा हाल राजनीतिक पार्टीहरू रहेका छैनन् । कसैको पनि बहुमत छैन । यसकारण सरकार बनाउन गठबन्धन गर्नै परेको छ । यसो हुनाले कुन-कुन पार्टीको गठबन्धन हुने भन्ने सवाल भने महत्वपूर्ण बनेर देखापर्न आउँछ । सम्भावना जसजसका बीच रहन्छ तिनका बीच गठबन्धन हुन्छ तर बेला-बेलामा गठबन्धन परिर्वतन हुने गरेको छ र यो सम्भावना जहिलेसुकैका लागि पनि रहिरहन्छ । यसले गर्दा सत्तामा रहेका दलहरूका लागि विपक्षले दिने चेतावनी सधैं थाप्लामाथिको जाँतो बनेर रहिरहने गरेको छ । जुन जतिबेला पनि झरेर लाग्न सक्छ । हालको सरकारका लागि पनि यस्तो संशय सधैंका लागि रहिरहेको छ ।

पहिलो कुरा त एक दलको बहुमत रहेको अवस्थामा समेत सरकार पूर्णकार्यकाल चल्न नसकेको देखिएकै हो भने दुई वा त्यसभन्दा बढी दलको गठबन्धनबाट सरकार बनेको अवस्थामा त्यो जतिबेला पनि ढल्ने सम्भावना रहिरहन्छ । सरकार बनेको तीन महिनाभित्र गठबन्धन भत्किएको उदाहरण त एमालेसँग मिलेर माओवादीले बनाएको सरकार नै छँदैछ जो पछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समीकरण बदलेर एमालेलाई छोडी नेपाली कांग्रेस तथा केही साना दलहरूलाई साथ लिएर वर्तमान सरकार सञ्चालन गरिरहनुभएको छ । यसले गर्दा माओवादी र नेपाली कांग्रेस अनन्य मित्र जस्ता देखापरिरहेका छन् । यी दुई पार्टीको यो सहसम्बन्ध पनि धेरै भएको छैन । निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गरेरै गएका कारण यी दुई दल सधैंका लागि अनन्य मित्र बनिरहने हुन् कि भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो ।

तर, त्यसो हुने हो भने किन निर्वाचनको परिणाम आउनासाथ पुष्पकमल दाहाल एमालेसँग गठबन्धन गर्न जानुभयो त ? फेरि उहाँ तुरुन्तै फर्किनु पनि भयो । यसबाट सत्तासमीकरण भनेको स्वार्थका आधारमा बन्ने रहेछ भन्ने देखिन्छ । प्रतिपक्षमा पनि एउटा बलियो दल नै बसेको हुन्छ । एमालेसँग मिलेर सरकार बनाएका बेला नेपाली कांग्रेस जो संसद्मा सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा रहेको थियो उही प्रमुख प्रतिपक्ष थियो । फेरि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर सरकार बनाएको वर्तमान अवस्थामा पनि नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा रहेको छ । एमाले संसद्मा दोस्रो ठूलो पार्टी भएका कारण यसलाई पनि कम आक्न मिल्दैन । त्यसैले सत्तासंघर्ष चलि नै रहन्छ र चलिरहेकै पनि छ ।

त्यसैले सत्ता समीकरण हुने चर्चा अहिले चल्ने गरेको हो । केही पहिलेदेखि नै यस्तो चर्चा चल्दै आएको थियो । बीचमा अब हालका लागि सत्ता समीकरणको सन्दर्भको अन्त्य भएको छ भनियो तर फेरि यही सन्दर्भलाई बल्झाउने काम भइनै रहेको छ । यो सरकार बनाउँदा नै नेपाली कांग्रस, माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीले पालोफेरोमा सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी सम्झौता गरेका थिए । तिनले त्यसबेला कसले कति समय नेतृत्व गर्ने भन्ने समयावधि पनि तोकेको भनिएको थियो तर धैर्यको कमी हो वा अन्य कुनै आन्तरिक वा बाहृय खेलका कारणले हो सरकारले त्यस सम्झौताको चार महिना पार गर्न पाउँदा-नपाउँदै पुनः समीकरण बदलिने चर्चा सुरु भएको छ ।

प्रजातन्त्र संसारमै अहिलेसम्मको सबैभन्दा उत्तम राज्यप्रणाली हो भनिएको छ । हाम्रो संघर्ष पनि लामो समयसम्म त्यसैका लागि हो । अन्ततः त्यसको प्राप्ति पनि भयो, तर जे जस्तो चाहनाका साथ प्रजातन्त्रका लागि लडिएको थियो त्यो अहिलेसम्म पनि नेपाली जनताले पाएका छैनन् । त्यस अर्थमा सबैभन्दा उत्कृष्ट राज्य प्रणाली पाएर पनि पछुतो गर्नुपर्ने अवस्थालाई नेपाली जनताको दुर्भाग्य मान्नुपर्छ । सत्ता केही सीमित मानिसको हातमा पर्न गयो । तिनले आपसमा मिलेर त्यसको दोहन गरे, परिवारपाद यसमा हावी हुनपुग्यो । यसका लागि सरकार बन्न नपाउँदै त्यस सरकारलाई भत्काउने खेलहरू हुन थाले । सबैको लक्ष सरकारमा पुग्नेमात्र बन्नपुग्यो । देश बनाउने र जनतालाई सेवासुविधा दिने कुरा प्राथमिकतामा परेन ।

यसले गर्दा अस्थिरता पैदा भइरहृयो, स्थिरताका लागि सोच्न जरुरी ठानिएन । जसले गर्दा सरकार, पार्टी प्रणाली र राजनीतिक व्यक्तिहरूप्रति जनविश्वास घट्नपुग्यो । यसकारण विकास निर्माणका काम प्रभावित बन्न पुगेका छन् । किनभने सरकारमा बसेका मानिसहरूको ध्यान सरकारमा आफू रहिरहने र त्यसका लागि के गर्नुपर्छ भन्नेतिर मात्रै जाने गर्‍यो, म विकास गर्न सरकारमा आएको हुँ भन्ने बारे भने केही सोचिएन । विकासका काम यही कारणले ओझेलमा परे । अब फेरि पनि सरकारकै समीकरण बदलिने चर्चाले गर्दा नेपाली जनतामा कुनै प्रकारको उत्साह थपिएको छैन, त्यसको सट्टामा निराशामात्रै थपिएको छ । सरकार र सरकारबाहिर बसेका पार्टीहरूले समेत यसतर्फ सोच्नु उचित होइन । बरू सरकारलाई बलियो बनाउनेतर्फ नै सोच्नु आवश्यक छ ।