कृषिमा पुनर्जागरणको खाँचो

गत असार १५ गते विगतमा जस्तै धान दिवस मनाइएका समाचारहरू छ्याप्छ्याप्ती सुन्न, देख्न र पढ्न पाइयो । यस्ता कर्मकाण्डी कार्यक्रमले न त किसानमा ऊर्जा थप्छ न त त्यस्ता कार्यक्रमले राष्ट्रिय उत्पादकत्व नै बढाउँछ । आज यही प्रसंगमा केही चर्चा गर्न उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्यो । हामीले सुन्दै र पढ्दै आएको कुरा हो ‘नेपाल कृषि प्रधान देश हो’ । तर, यस भनाइलाई सुन्दा लाजमर्दो अवस्थामा छौं हामी नेपाली । भन्दा कृषि प्रधान देशका हामी नेपाली तर कृषि उत्पादन हेर्दा प्रायः शून्य जस्तै अवस्था छ । यसमा मूलतः कमजोरी राज्य वा सरकारको छ । राज्यका कृषि नीतिले कृषकलाई आकर्षित गर्न नसक्नु मुख्य कारण हो ।

यसर्थ राज्य वा सरकारले वास्तविक किसान लक्षित कार्यक्रममार्फत देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा जोड्न सक्नुपर्छ । अहिले कृषि पेशा वा व्यवसाय अत्यन्तै अपहेलित जस्तो देखिएको छ तर यथार्थमा सबैभन्दा मर्यादित र सम्मानित पेशा नै कृषि हो । तसर्थ यो मान्यतालाई स्थापित नगराएसम्म हामीले कृषि क्षेत्रमा आशातित उन्नति, प्रगति गर्न सक्दैनौं । कृषिप्रधान देशका नागरिक आज खाद्यान्नमा पूर्णरूपले परनिर्भरतामा छौं । यसो भनिरहँदा लाजले मुन्टो निहुर्‍याउनु परेको छ । तथापि जबसम्म हामीले आफ्ना हातपाखुरा आफ्नै खेतबारीमा लगाउँदैनौं तबसम्म यस्तै आत्मग्लानिका पीडा र कुण्ठाबाट मुक्त हुन सक्तैनौं । एउटा स्वाभिमानी नेपालीको छोरो जसले आफ्नो माटोमा लडिबुडी खेल्ने संकल्प गरेको खण्डमा अवश्य पनि आत्मसम्मानका साथ स्वदेशमै बाँच्न गाह्रो छैन ।

अहिले नेपाल राजनीतिक, आर्थिक र नैतिकरूपले गम्भीर संकटमा छ । परिस्थिति नियन्त्रणदेखि बाहिर जान सक्ने खतरा त्यत्तिकै देखिँदै छ । यसका बाबजुद पनि परिस्थितिलाई काबुमा राख्न हरसम्भव प्रयास जारी राख्दै कृषिमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।

समय सरकारको मुखमात्रै ताकेर बस्ने होइन आफ्नो कर्म पनि गर्दै जाने अनि सरकारलाई पनि कृषि क्षेत्रमा विशेष ध्यानाकर्षण गराउँदै जानुपर्ने देखिन्छ । यसर्थ अब हामी नेपालीका सामु कृषिमा पुनर्जागरण ल्याउनुको विकल्प छैन । आजभोलि व्यक्ति र सरकार बाहृय संसारबाट प्रभावित भएको अवस्था छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमले प्रत्यक्ष स्वदेशी उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्नुभन्दा अन्यत्रै ध्यान गएको हो भन्ने भान हुन थालेको छ । हाम्रा सरकारी नीति कार्यक्रमले आफ्नै नागरिकको हित प्रबद्र्धन गर्नतर्फ यथोचित ध्यान गएजस्तो देखिँदैन । हाम्रा नीति कार्यक्रमबाट कुन वर्ग बढी लाभान्वित भएछ भन्ने ठ्म्याउनै गाह्रो भएको छ ।

यसर्थ अब किसान जागरणको टड्कारो महसुस भएको छ । देशका सबैजसो राजनीतिक दलहरूमा भ्रातृ संगठनको रूपमा किसान संघसंस्था छन् तर तिनीहरूले कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने दिशामा कुनै पहल गरेको देखिँदैन । ती त पार्टीका शुद्ध झोलेमात्रै देखिन्छन् र किसानको नाउँ बेचेर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सिद्धिको माध्यम मात्रै बनेको प्रतित हुन्छ । त्यसैले अब अरूको मुख ताकेर नेपालले कृषिमा पुनर्जागरण ल्याउन सम्भव छैन । अब किसान आफैं जाग्नुपर्ने बेला घर्कन लागिसक्यो । भनिन्छ ‘समयले पर्खेर बस्दैन’ । समय छँदै केही गरौं र कृषिलाई आफ्नो जीवनको अभिन्न अंग बनाऔं ।

यहाँ सन्दर्भ असार १५ अर्थात् धान दिवासको केही सूक्ष्म चर्चा गर्न खोजिएको हो । यद्यपि यो चर्चा राज्य वा सरकारप्रति लक्षित छ । हुन त भनिएला अब देश औद्योगिकीकरणतर्फ लाग्नुपर्छ । दुनियाँमा नयाँ-नयाँ प्रयोग र अभ्यासहरू भएका छन् त्यतातिर हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । हो त्यो पनि राज्यको एउटा पाटो होला तर हाम्रो प्राथमिकतालाई पनि चटक्कै छोड्नु हुँदैन । सरकारका नीति र कार्यक्रमले कहीँ न कहीँ कृषिलाई जोड्नुपर्छ ताकि कृषिक्षेत्रमा लागेका किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सकोस् । जस्तो उद्योगलाई कृषिसँग जोड्न सकिन्छ ।

उदाहरण कृषिजन्य उद्योगहरूमा विशेषरूपमा जोड्न सकिन्छ । हाम्रोजस्तो देशमा कृषि आत्म हो । कृषिलाई सबल र सक्षम नबनाएसम्म देशले काँचुली फेर्न सक्दैन भन्ने तथ्य सबै बुझेकै छन् तर अवस्था बुझपचाएको मात्रै हो । अहिले नेपाल राजनीतिक, आर्थिक र नैतिकरूपले गम्भीर संकटमा छ । राज्यका हरेक क्षेत्र अस्तव्यस्त अवस्थामा छन् । परिस्थिति नियन्त्रणदेखि बाहिर जान सक्ने खतरा त्यत्तिकै देखिँदै छ । यसका बाबजुद परिस्थितिलाई काबुमा राख्न हरसम्भव प्रयास जारी राख्दै कृषिमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । आज हामीलाई कृषिप्रधान देशका नागरिक भन्न लाज लाग्दो अवस्था छ ।

एउटा खुर्सानीको ढिँडी पनि भारतबाट नल्याएसम्म खान पाइने स्थिति छैन । यो कतिसम्मको लाजको पसारो होला यसो एक छिन् गम्भीर भएर सोचौं त ! अब फर्कने आफैंतिर हो । अरूको अर्थात् राज्यको भद्रा हेरेर हाम्रो छाक टर्दैन । छाक टार्न आफ्नै माटोमा पसिना बगाउनेतिर लाग्नुपर्छ र हाम्रो कल्याण छ । एकजना चिनियाँ प्रोफेसरले भनेका थिए ‘नेपाल सुनको कचौरा लिएर माग्दै छ ।’ हो पक्कै हामी नेपाली मगन्ते होइनौं तर हाम्रो मानसिकता मगन्ते हुनगयो वा राज्यले मगन्ते बनायो । यसर्थ हामी स्वाभिमानीपूर्वक बाँच्न सक्छौं भन्ने सन्देश दिन आवश्यक छ ।

त्यसका लागि कृषिमा पुनर्जागरण ल्याउन जरुरी छ । कृषि हाम्रो जिउने आधार हो यसलाई समयानुकूल सुधार वा आधुनिकीकरण गर्दै लैजान सक्नुपर्छ । परम्परागत कृषि प्रणालीबाट आधुनिक कृषि प्रणालीमा रूपान्तर गर्दै उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । कृषि क्षेत्रले धेरै फड्को मारिसकेको छ । त्यसबाट लाभान्वित हुनु जरुरी छ । कृषि क्षेत्रको प्रबद्र्धन गर्न सरकारले विशेष कार्य योजना अघि सार्नुपर्छ । सरकारले यस्तो कार्ययोजना ल्याओस् कि जहाँ बिचौलियाले अनुचित लाभ लिन नपाऊन् । विगतमा यस्ता धेरै कार्यक्रमबाट बिचौलियाहरू मोटाएका घटना छताछुल्ल भएकै हुन् ।

अहिलेको अन्न, तरकारी तथा फलफूलमा देखिएको परनिर्भरता क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै जान सकिन्छ । किसानलाई आवश्यक पर्ने उन्नत मल बिउ यथासमयमा उपलब्ध गराई किसानको कृषि उपज बिचौलियाबाट जोगाइ सरकारले आफैं खरिद गरी बजारसम्म पुर्‍याउने जिम्मा लिनुपर्छ ।

स्थानीय सरकारमार्फत वास्तविक किसानलाई कृषिमा प्रोत्साहन गर्नु गराउनुपर्ने देखिन्छ । पहुँचको भर राज्यबाट सहुलियत लिएर सरकारी साधनस्रोतको दुरुपयोग हुने परम्पराको अन्त्य गर्नैपर्छ । सरकारले किसानका खेतखेतमा र बारीबारीमा पुगी स्थलगत निरीक्षण गर्दै प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुको विकल्प देखिँदैन । यतिसम्म गर्न सकेका खण्डमा कृषिमा पुनर्जागरण ल्याउन गाह्रो देखिँदैन ।
माथि उल्लेखित त्यति सामान्य कुरा नजान्ने र नबुझ्ने कोही नहोलान् तर सरकार वा राज्यले कृषिलाई पर्यटनसँग जोड्न सक्नुपर्छ । साथै सिँचाइको यथोचित प्रबन्ध मिलाई किसानको आवश्यकाता पूरा गरिदिनुपर्ने हुन्छ । हुन त भनिन्छ अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि नै हो तर अहिले कृषिमा सरकार अत्यन्तै उदासिन देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । किसानको हितमै देश र जनताको हित निहित हुन्छ । हामी नेपाली र हाम्रा सरकारहरूले कृषिमा पुनर्जागण नल्याउँदा मुलुक पूर्णरूपले परनिर्भरतामा बाँच्नुपरेको छ । कृषिले यति ठूलो फड्को मार्दासमेत हामीले त्यसलाई पछ्याउन नसक्दा परमुखापेक्षी भएर बाँच्न बिवस छौं ।

तसर्थ सरकारले जबसम्म कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना तर्जुमा गर्दैन तबसम्म हामी विदेशले खुर्सानीको एउटा ढिँडीसम्म टोक्न नसक्ने अवस्थामा छौं र हुनेछौँ । यो भूयथार्थ हो । अरू ठूल्ठूला कार्ययोजना दिन नसके पनि करेसाबारीमा लाग्न प्रेरित गरेको खण्डमा मात्रै हाम्रो भान्सामा चाहिने वस्तु सजिलै प्राप्त गर्न सक्छौँ । सरकारले विगतमा कृषि मन्त्रालयले प्याक्ट कार्यक्रममार्फत कृषिमा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको समाचार पढ्न सुन्न पाइन्थ्यो तर त्यसको प्रतिफल भने प्रायः शून्य भन्ने सुनिन्छ । बिचौलिया र पहुँचवालाहरूले नै अनुदान लिने तर उत्पादनमा जोडिन नसकेको अवस्था विद्यमान छ ।

तसर्थ विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै अबदेखि स्थानीय तहका सरकारलाई परिचालन गरी वास्तविक किसान लक्षित कार्ययोजना अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । जसले खेतको हिलोमा पाइला टेकेको छैन आज उहीँ ठूलो कुरा गर्दै गरेको पाइन्छ । र, राज्यले दिएको कृषि अनुदानमाथि मोजमस्ती गरिरहेकै हुन्छ । आगामी दिनमा यस्ता गलत मानिस हाबी हुन नपाउन, सरकारी अनुदान र अन्य प्रकारका सेवासुविधा किसानको खेतबारीमा पुर्‍याउनु आजको आवश्यकता हो । पहिलो प्राथमिकता ससाना खेतीमा ध्यान पुर्‍याऔं । जस्तो खुर्सानी, लसुन, प्याज, आलु, गोलभेडालगायत लहरे तर्कारी, हरियो सागसब्जी आदिमा आत्मनिर्भर हुन कुनै कठिनाइ देखिँदैन ।

यसैले हाम्रो मानसिकता स्मल इज ब्युटिफुल भन्ने मान्यता ग्रहण गर्नगराउन सक्नुपर्छ । त्यसपछि पकेट एरिया निर्धारण गरेर अन्य अन्नजन्य कृषि व्यवसायलाई उच्च-प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । ‘शिक्षा सुधारे सबै कुरामा सुधार हुन्छ’ भनेजस्तै कृषिमा गुणात्मक र परिमाणात्मक फड्को नमारेसम्म देशले विकासको फल जनतामाझ पुर्‍याउन सक्ने देखिँदैन । एकैरातमा सोचेजस्तो उपलब्धि प्राप्त गर्न नसकिए पनि क्रमशः कृषिमा प्रगति गर्न सकिन्छ । परम्परागत कृषि प्रणालीबाट क्रमिक रूपमा आधुनिकतातर्फ लाग्न सकिन्छ ।
देशको भूअवस्था एकैनासको नहुँदा सबै ठाउँमा एउटै कार्यक्रम दिन नसकिएला तर त्यसलाई पनि वर्गीकरण गर्दै जहाँ जे सम्भावना छ त्यही गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तराई/मधेसका समतल भूमिमा अन्न उत्पादनमा जोड दिएर कतिपय पहाडी भेकमा फलफूल उपयुक्त हुन्छ भने मध्यपहाडी भेकमा विशेष गरेर तरकारी तथा पशुपालन हुने देखिन्छ । यसरी पकेट क्षेत्र छुट्याएर सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन गर्नाले अहिलेको अन्न, तरकारी तथा फलफूलमा देखिएको परनिर्भरता क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै जान सकिन्छ । किसानलाई आवश्यक पर्ने उन्नत मल बिउ यथासमयमा उपलब्ध गराई किसानको कृषि उपज बिचौलियाबाट जोगाइ सरकारले आफैं खरिद गरी बजारसम्म पुर्‍याउने जिम्मा लिनुपर्छ ।

त्यसो गर्दा किसान बिचौलियाबाट ठगिने छैनन् । न्यूनतम ढुवानी र त्यसमा लाग्ने लागत कम गर्दै जान सकेमा हामीले सोचेभन्दा धेरै छिट्टै खाद्यान्नमा आत्म निर्भर बन्न सक्छौं । यसर्थ कृषिमा पुनर्जागरण वा क्रान्ति नल्याएसम्म हामी विदेशीको गुलामी बन्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन । देशका अन्य उद्योगधन्दा पनि भरसक कृषिमा आधारित होऊन् ताकि कच्चापदार्थ खोज्न अन्यत्र भौंतारिन नपरोस् । त्यसैले फेरि पनि भन्नुपर्छ कृषिमा सुधार ल्याऔँ जसले सबै समस्याको समाधान दिन सकोस् ।

यस कार्यका लागि हामी सबै नेपालीको प्रतिबद्धता आवश्यक छ । यसका लागि सरकार जनता वा किसानको सच्चा साथी बनोस् भन्ने सबैको सदिच्छा छ । विरोधमात्रै पनि सबथोक होइन रचनात्मक सहयोग र साथ दिन पनि हामी र हाम्रो राजनीतिक प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । अनिमात्र कृषिमा पुनर्जागरण आउन सम्भव छ ।