छानविनमा तानिएका न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न न्यायपरिषद्को आनाकानी

काठमाडौं । न्यायाधीशका विरुद्ध न्यायपरिषद्मा उजुरीका चाङ भए पनि न्यायपरिषद्ले भने कारबाहीमा आनाकानी गरेको छ । न्यायपरिषद्ले उजुरी परेका र काजमा तानिएका उपर कुनै निर्णय नलिएपछि औपचारिकताका लागि मात्रै उजुरी पर्ने वा काजमा तान्ने तर कारबाही नगर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको पाइएको हो । विभिन्न कारणले न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्चमा काजमा तान्ने तर कारबाही नगर्ने अवस्था मौलाउँदै गएको पाइएको छ । पर्याप्त प्रमाण र आधार भेटिँदासमेत अपहरण मुद्दाका आरोपितलाई सफाइ दिएपछि न्यायाधीश अम्बिका निरौलालाई काजमा तानिएको थियो । आठ महिनादेखि थुनामा रहेका सोलेकुमार भनिने दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई अर्को व्यक्ति भन्दै उहाँले २०७८ असोजमा सफाइ दिनुभएको थियो ।

त्यसैगरी, अर्का न्यायाधीश परशुराम भट्टराईले धनुषा जिल्ला अदालतमा हत्या मुद्दाका मुख्य अभियुक्तलाई सफाइ दिएपछि उहाँलाई पनि तत्कालै सर्वोच्चमा काजमा तानिएको थियो । दुवैमाथि छानविन सकिएर प्रतिवेदन पेस भएको महिनौँ भइसक्यो, तर न्यायपरिषद्ले निर्णय गर्न सकेको छैन । तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीले नै काजमा तानेका यी दुई जिल्ला न्यायाधीशहरू निरौला र भट्टराई भने अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमै हाजिर गरी समय काटिरहेका छन् ।

तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले नै एक वर्षअघि जिल्ला न्यायाधीश बद्री ओली र सूर्यप्रसाद अधिकारीमाथि परेको उजुरी छानविन गर्नका लागि उनीहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा तान्नुभएको थियो । तर, ती दुई न्यायाधीशमाथिको उजुरीका बारेमा न्यायपरिषद्ले निर्णय नगर्दा उनीहरू तानिएकै अवस्थामा सेवानिवृत्तसमेत भइसकेका छन् ।

न्यायाधीश ओलीले काठमाडौंको महाराजगञ्जमा रहेको ६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा हुने भनेर फैसला गरेका कारण उहाँमाथि न्यायपरिषद्ले छानविन गरेको थियो । छानविन गर्नकै लागि उहाँलाई सर्वोच्च अदालतमा काजमा तानिएको थियो । ओलीले त छानविनकै क्रममा राजीनामा पनि दिनुभएको थियो । तर, लामो समयसम्म उहाँको राजीनामामाथि कुनै निर्णय भएन । पछि उहाँको सेवा अवधि नै समाप्त भयो । ती दुवै न्यायाधीशउपर परेको उजुरीमाथि छानविन सकिएर प्रतिवेदन नै धेरै पहिले पेस भइसकेको छ । तर, न्यायपरिषद् बैठकले ती प्रतिवेदनमाथि के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय नगर्दा उनीहरू छानविनकै क्रममा सेवानिवृत भएका हुन् । न दीपक कार्कीले त्यस विषयमा कुनै निर्णय गर्न सक्नुभयो, न त अहिलेका प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले नै निर्णय गर्न सक्नुभएको छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएका दीपककुमार कार्की र कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले प्रश्न उठेका केही जिल्ला तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई जिम्मेवारीमुक्त गरी सर्वोच्चमा काजमा समेत तान्नुभएको थियो । त्यति मात्र होइन, २०७९ असार २४ गतेदेखि २०७९ भदौ १४ गतेसम्मको अवधिमा मात्रै ६ जना न्यायाधीशहरूलाई न्यायपरिषद् बैठकबाट पदमुक्त गर्न सिफारिस नै गरिएको थियो ।

२०७९ असार २४ गते बसेको न्यायपरिषद् बैठकले उच्च अदालतकी न्यायाधीश रेनुका साहलाई पदमुक्त गर्ने सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै, असार ३१ गते उच्च अदालतका अर्का न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारी र जिल्ला न्यायाधीश लोकजंग शाहलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरिएको थियो । साउन २ गते उच्च अदालतका न्यायाधीश राकेशकुमार निधि र जिल्ला न्यायाधीश अनिलकुमार शर्मालाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरिएको थियो । भदौ १४ गते जिल्ला न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीलाई पनि पदमुक्त गर्न सिफारिस गर्ने भनी न्यायपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो । न्यायपरिषद् सचिवालयले गरेको सिफारिसअनुसार सर्वोच्च अदालतले ती ६ जना न्यायाधीशहरूलाई पदमुक्तसमेत गरेको थियो । तर, पछि सो कारबाही रोकियो ।

त्यस्तै, काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र कानुन व्यवसायी रुद्रप्रसाद पोखरेलबीच दुई करोड रुपैयाँ घुस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएको एक वर्षभन्दा बढी समय भइसक्यो । तर, त्यस विषयमा न्यायपरिषद्ले हालसम्म अन्तिम कारवाही भने गर्न सकेको छैन । न्यायाधीश कोइराला एक वर्षदेखि जिम्मेवारीविहीन हुनुहुन्छ ।

२९८ उजुरीमध्ये ६० फस्र्योट, ८० उजुरी ‘होल्ड’मा
न्यायपरिषद् सचिवालयमा उजुरीको चाङ नै छ । न्यायपरिषद्का अनुसार २०८० असार २० गतेसम्म कुल २९८ वटा उजुरीहरू दर्ता भएका छन्, त्यसमध्ये ६० वटा उजुरी मात्र फस्र्योट भएको छ । बाँकी रहेका २३८ उजुरीमध्ये ८० थान उजुरीमाथि छानविन सकिएर प्रतिवेदन पेस भएको नै ६ महिना बित्दा पनि कारबाही हुन सकेको छैन ।

न्यायाधीशहरूको कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन, इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगरेको, बदनियतपूर्वक काम गरेको भन्दै जिल्ला तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूउपर उजुरी परे पनि न्यायपरिषद्ले निर्णय भने गर्न सकेको छैन ।

३३ वर्षमा ३९ न्यायाधीशलाई कारबाही, १७ न्यायाधीश बर्खास्त
न्यायपरिषद् सचिवालयको अभिलेखअनुसार २०४७ सालदेखि हालसम्म जिल्ला तथा तत्कालीन पुनरावेदन (हाल उच्च अदालत)सम्मका गरी कुल ३९ जना न्यायाधीशलाई कारबाही गरिएको छ, जसमध्ये १७ जना न्यायाधीशलाई पदमुक्त गरिएको छ भने २० जना न्यायाधीशलाई सचेत गराइएको छ । दुईजना न्यायाधीशविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दाअन्तर्गत कारबाही चलाइएको छ ।

जिल्ला न्यायाधीशद्वय रामेश्वरमान सिंह अधिकारी र ध्रुवलाल राजलाई २०५२ साउन २४ गते पदमुक्त गरिएको थियो । त्यसैगरी, जिल्ला न्यायाधीशहरू गोपाल गुरागाईंलाई २०५८ पुस १६ गते, केदारप्रसाद प्याकुरेल, गणेश पञ्जियार र चित्रदेव जोशीलाई २०६२ माघ २३ गते न्यायपरिषद्ले पदमुक्त गरेको थियो । त्यसपछि पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश ओमप्रसाद सुवेदी र जिल्ला न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीलाई २०६७ चैत २८ गते पदमुक्त गरिएको थियो । त्यसैगरी, जिल्ला न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेयलाई २०७६ जेठ १४ गते, उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू उमेश सिंहलाई २०७६ असार १६ गते र नरबहादुर शाहीलाई २०७६ असोज ३० गते पदमुक्त गरिएको थियो ।

न्यायपरिषद्ले कारबाहीस्वरूप पदमुक्त गरेका न्यायाधीशहरूमध्ये केहीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेर पुनर्बहाली पनि पाएका छन् । पदमुक्त भएका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर कार्की र चित्रदेव जोशीले मुद्दा जितेर पुनर्बहाली पाएका थिए । ती दुवैजनाले हाल सेवाबाट अवकाश पाइसकेका छन् । त्यसैगरी, अन्य केही न्यायाधीशले दिएको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । जिल्ला न्यायाधीशहरू सोमबहादुर कोइराला, श्यामकिशोर प्रसाद, रामेश्वरमान सिंह, रामचन्द्र राई, चित्रदेव जोशी, काशीनाथ पोखरेल, प्रभा बस्नेत, टेकराज नेपाल, रमेश पोखरेल, सीताप्रसाद पोखरेल, पशुपति आचार्य, अच्युत विष्ट, विनोदप्रसाद शर्मा, खिलनाथ रेग्मी, विश्वमंगल आत्रेय र बाबुकाजी बानियाँलाई सचेत गराइएको छ । त्यसैगरी, उच्च अदालतका न्यायाधीश थिरबहादुर कार्की र साधुराम सापकोटालाई पनि सचेत गराइएको छ ।

२०६२ माघ २३ गते भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा परेका जिल्ला न्यायाधीश रमेश पोखरेलपछि सफाइ पाएर पुनर्बहाली हुनुभएको थियो । त्यसैगरी, २०७६ जेठ १४ गते भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बन गरिएका जिल्ला न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायले छानविनकै क्रममा न्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।

कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पुग्ने निर्णय नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारलाई मुद्दा किनारा नलागुञ्जेल दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । ‘अन्तिरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा तत्काल लिखित जवाफ पेस गर्ने र इजलासबाटै निर्णयार्थ सुनुवाइको मिति तोकिएको हुँदा मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुँदासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्नू÷नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ ।

साथै थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने सन्दर्भमा पेस भएका प्रस्ताव, समर्थन, दाबी, हस्ताक्षर लगायतका सम्पूर्ण कागजातसहित प्रदेश प्रमुखले गरेको निर्णयको सक्कल फाइलसमेत झिकाउन आदेश भएको छ । साउन ७ गतेको पेसी तोकी प्रस्तुत मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाइमा राखेर निर्णयार्थ पेस गर्न आदेश गरिएको हो । कोशीका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले गत बिहीबार मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता थापालाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । त्यसपछि थापाले मुख्यमन्त्रीको शपथ गरी पदभारसमेत ग्रहण गरी कार्य गर्दै आउनुभएको छ ।

प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएर उद्धव थापाको नेतृत्वमा गठन गरिएको सरकारविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो । कोशी सरकार गठन प्रक्रियालाई लिएर संघीय संसद्मा पनि व्यापक आलोचना भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभामा सभामुख गौतमको हस्ताक्षरसहितको बहुमत पुर्याइएको सम्बन्धमा पनि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई कारण देखाउन आदेश दिएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक भएको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले रिट हाल्नुभएको थियो । प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको ठाडो उल्लंघन गरी मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको रिटमा उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ । सभामुख बाबुराम गौतमसहितको हस्ताक्षर समावेश गरेर नेपाली कांग्रेसका थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रदेश प्रमुखको निर्णय गैरसंवैधानिक भएकाले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरिएको थियोे ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापासँग ४६ सांसद मात्र भएको र उक्त संख्या बहुमत नभएकाले नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको रिटमा उल्लेख छ । नेकपा एमालेको सरकारले विश्वासको मत गुमाएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सरकार गठनको प्रस्ताव आहृवान गर्नुपर्नेमा उपधारा २ अनुसार गरेकाले प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण भएको एमालेको दाबी छ ।