संघीय संसद्का दुवै सदनबाट बजेट पारित

काठमाडौं । सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको छ । राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक, २०८० बहुमतले पारित गरेको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री डा.महतले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘विनियोजन विधेयक, २०८० लाई पारित गरियोस्÷ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यसअघि विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा प्रस्तुत खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट यही असार १३ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको थियो । सरकारले गत जेठ १५ गते संघीय संसद्का दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट बजेट पारित भएसँगै आगामी साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । यसअघि, बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुभएको थियो ।

नेपाली सेनालाई बंकरबाट ब्यारेक फर्काउँछौँ : रक्षामन्त्री खड्का

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली सेनामा ८१ हजार २७७ जना रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले सेनामा ७४ हजार ५०५ पुरुष र ६ हजार ७७२ महिला रहेको जानकारी दिनुभयो । रक्षामन्त्री खड्काले मुलुकको आवश्यकताअनुसार सेनालाई परिचालन गरेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘त्यो सेना पूर्ण रूपमा आफ्नो जिम्मेवारीमा सक्रियपूर्वक लागेको छ । सेनाको संख्या विपद् व्यवस्थापन, निर्माण, शान्ति सेनामा लगाएका छौँ । सामान्य ठेकेदारी प्रथामा हुन नसकेको काम सेनाबाट गराउँदै आएको छ । सेनाको उच्चतम सदुपयोग गर्दै आइरहेका छौँ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनामा पनि नेपाली सेनाको भूमिका विश्वमा सम्मानित भएको भन्दै मन्त्री खड्काले संगठित, व्यवस्थित र अनुशासित संगठनको रूपमा सेनालाई लिएको बताउनुभयो । मुलुकको आन्तरिक सुरक्षामा पनि सेना जिम्मेवार भएको र सेनालाई बंकरबाट ब्यारेक फर्काउने अभियान चलाइरहेको मन्त्री खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

सुशासनको अभियानले विश्राम लिँदैन : गृहमन्त्री श्रेष्ठ

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले वर्तमान सरकारले थालेको सुशासनको अभियानले कुनै पनि हालतमा विश्राम नलिने बताउनुभएको छ । सुशासनलाई आत्मसात् गरेर सरकार अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘सुशासन समृद्धिको पूर्वसर्त हो । सुशासनलाई आत्मसात् गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ । सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर सरकार अगाडि बढ्छ । सुशासनका सन्दर्भमा सरकारले चालेको कदमलाई सिंगो देश र सदनले जुन समर्थन व्यक्त गरेको छ, त्यसको म उच्च मूल्यांकनसहित आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’ सरकार प्रहरी समायोजनको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन दृढ रहेको उहाँको भनाइ छ । 

असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री साउद

परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश (एनपी) साउदले सरकार असंलग्न परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा प्रष्ट र प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले वर्तमान सरकारले नेपालले अपनाउँदै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई निरन्तर गरेको बताउनुभयो । परराष्ट्रमन्त्री साउदले नेपालले कुनै पनि देशसँग सम्बन्धलाई बिगार्न नचाहेको र त्यस्तो कार्यसमेत नगरेको दाबी गर्दै भन्नुभयो,  ‘अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा नेपालले असंलग्नताको नीति अपनाएको छ । कुनै पनि देशसँग हाम्रो सुमधुर सम्बन्ध छ । हामी त्यो सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन चाहन्छौँ । यो वा त्यो देश भनेर स्वार्थमा पर्ने कुरा हुँदैन, सरकार यसमा प्रष्ट छ, प्रतिबद्धसमेत छ ।’ मन्त्री साउदले हाल रिक्त रहेका देशहरूमा राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताउनुभयो । हाल न्यूयोर्क तथा जेनेभा, क्यानडा, फ्रान्स, थाइल्याण्ड, युएई र कुवेत गरी सात देशमा रहेका स्थायी नियोगमा राजदूत छैनन् ।

डाक्टरहरूलाई दरबन्दीअनुसार व्यवस्थापन गर्न खोज्दा धम्की आयो : स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले दरबन्दीअनुसार डाक्टरहरू व्यवस्थापन गर्दा सचिवालयमा धेरै धम्की आउन थालेको बताउनुभएको छ । मन्त्री बस्नेतले दरबन्दी बाहिर जिल्लामा हुने तर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काजमा बस्ने डाक्टरहरूको व्यवस्थापन गर्न खोज्दा सचिवालयमा दैनिक धम्की आउन थालेको बताउँदै भन्नुभयो, ‘आठ सय डाक्टरहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काजमा बसेका छन् । मजस्तै मन्त्रीहरूले राखेका हुन् । मैले एकजना पनि ल्याएको छैन । कर्मचारी व्यवस्थापन कडाइका साथ कदम चालेन भने स्वास्थ्य मन्त्रालय सुधार गर्नसक्ने अवस्था छैन ।’ आत्महत्या गर्ने जस्ता कुराहरू समेत उठेका बताउँदै मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, ‘पटक–पटक जनताको सेवाका लागि सरुवा गरिएको स्थानमा जान भन्दा एकजनाले नजाने, बरु मन्त्रालयमा झुण्डिएर मर्छु भने । केही नलागेपछि अन्तिममा आएर झुण्डिएर मर्छु भन्दाखेरि पठाइदेऊ न त मकहाँ झुण्डिन मैले भनेकै हो । त्यसपछि उनले तुरुन्तै चिठी बुझेको र सरुवा गरिएको अस्पतालमा गएर काम गरिरहेका छन् ।’

 असारे र डोजरे विकास प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध : मन्त्री ज्वाला

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले डोजरे विकास प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । डोजरे विकासका कारण सयौँ बिघा खेतीयोग्य भूमि पुरिने र पुल तथा पूर्वाधारमा क्षति हुने गरेको बताउँदै मन्त्री ज्वालाले भन्नुभयो, ‘कठिन भू–बनोटबाट सडक निर्माण गर्नुपर्ने, चलायमान पहाडको पाखामा सडक निर्माण गर्नुपर्ने, सडक निर्माणको क्रममा निस्किएका ढुंगा माटोको उचित व्यवस्थापन नहुँदा त्यस्तो डोजरे विकासले सयौँ बिघा खेतीयोग्य भूमि पुरिने र बहुमूल्य पुल तथा पूर्वाधारमा क्षति हुने गरेको छ । हामी असारे र डोजरे विकास प्रवृत्ति अन्त्य गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।’

जसरी पनि संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउँछौँ : मन्त्री मोदी

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐन छिट्टै ल्याउने बताउनुभएको छ । सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने अन्तिम तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री मोदीले भन्नुभयो, ‘मैले ऐनमा चासो राखेको छु । देखिएका समस्या समाधान गर्न लागिरहेको छु । संघीय निजामती सेवा ऐन र अन्य ऐनहरू कसरी ल्याउने भनेर प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीले पनि छलफल गर्नुभएको छ । जसरी पनि संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउँछौँ ।’

जहाज खरिद गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता : मन्त्री किराँती

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले जहाज खरिद गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता भएको दाबी गर्नुभएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा विमानस्थलहरू बने पनि त्यस क्षेत्रमा उड्ने हवाईजहाजको कमीले नियमित उडान गर्न नसक्दा विमानस्थलको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले नेपाल वायु सेवा निगमले तीनवटा साना जहाज खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्दा नाफा नहुने भएकोले निजी क्षेत्र त्यसतर्फ उडान सञ्चालन गर्न आकर्षित देखिँदैन । यसै तथ्यलाई मध्यनजर गरी नेपाल वायुसेवा निगमले तीनवटा साना जहाज खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।’

गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धारका लागि बजेट पर्याप्त : मन्त्री आचार्य

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धारमा बजेट अभाव नरहेको बताउनुभएको छ । मन्त्री आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षमा सो कार्यक्रमको प्रभावकारिता हेरेर थप परिमार्जन गर्ने र निरन्तरता दिने बताउँदै मन्त्री आचार्यले सरकारले हालसम्म ५३६ जनाको हवाई उद्धार गरिसकेको समेत जानकारी दिनुभयो ।

 सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउँछौँ : मन्त्री शर्मा

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउन सरकारले ठोस कदम चाल्ने बताउनुभएको छ । उहाँले आमसञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित, जिम्मेवार, जवाफदेही, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि पहल गरिरहेको पनि जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘सधैँ नीति र कानुन तर्जुमा गर्दा प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता कायम गरिनेछ । सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै साइबर सुरक्षाको जोखिम न्यूनीकरण गर्नु चुनौतीको रूपमा रहेको छ । डिजिटल साक्षरता प्रवद्र्धन गर्ने र सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न मन्त्रालय लागिपरेको छ ।’

वर्षमा थप ९०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आगामी आर्थिक वर्षमा थप ९०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभएको छ । मन्त्री बस्नेतले आगामी १० वर्षभित्रमा भने २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘हाल करिब २७ सय मेगावाट करिब हामीसँग उत्पादनको क्षमता रहेको छ । आगामी वर्ष थप ९०० पुर्याउने राखेका छौँ भने आगामी १० वर्षभित्र निकै महत्वाकांक्षी योजनाको फाउन्डेसन तयार गर्न गइराखेका छौँ । २० हजार बढी मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय खेल सञ्चालन गर्न योग्य पूर्वाधार बनाउँछौँ : खेलकुदमन्त्री लिम्बू

युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बूले सरकारले क्रिकेटमा बाह्रै महिना अन्तर्राष्ट्रिय खेल सञ्चालन गर्न योग्य पूर्वाधार बनाउन प्रयास गरिरहेको बताउनुभएको छ । क्रिकेटमा नेपालले पाएको सफलतालाई अझ अघि बढाउन सरकारले पहल गरिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री लिम्बूले भन्नुभयो, ‘हामीले कम्तीमा कीर्तिपुर, मूलपानी, विराटनगर र नारायणी रंगशालालाई मात्रै पूर्णरूपमा व्यवस्थित गर्यौं भने नेपालमा बाह्रै महिना अन्तर्राष्ट्रिस्तरका खेलहरू सञ्चालन हुन्छन् । सरकारले त्यसका लागि आवश्यक पहल गरेको छ ।’