वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार रोकेको प्रति संघको आपत्ति

काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगारीको लागि कुवेत जान लागेका १३२ श्रमिकहरूलाई अध्यागमन कार्यालयले रोकेको प्रति आपत्ति जनाएको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले कुवेत र जोर्डन जाने लागेका १३२ जना श्रमिकहरूलाई अध्यागमन कार्यालयले बिनाकारण रोकेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।

संघले अध्यागमनले बिनाकारण वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका १३२ जनालाई रोक लगाउनु जायज नभएको भन्दै व्यवसायीहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिएर श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्ने माग गरेको हो । वैदेशिक रोजगार विभागबाट संस्थागत रूपमा प्रचलित कानुनबमोजिम श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीका लागि जान लागेका श्रमिकलाई अध्यागमन विभागका कर्मचारीहरूले गलत सूचना दिएर अनावश्यक दुःख दिई रोजगारीबाट वञ्चित गराएको संघको ठहर छ ।

बिनाकारण कामदार फर्काउने काम भएको भन्दै विभागले गलत गरेको संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताउनुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगार विभागबाट इजाजतपत्र लिई वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी वैदेशिक रोजगार विभागबाट अन्तिम श्रम स्वीकृति लिई रोजगारीमा जाने गरेको बताउनुभयो । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर जान लागेका कामदारहरूलाई रोक्नु अध्यागमन विभागको गलत नियत देखिएको बताउनुभयो ।

उहाँले विभागबाट संस्थागत रूपमा प्रचालित कानुनबमोजिम श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने कामदारलाई अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीले केही दिनदेखि कानुनविपरीत रोक्ने काम भएको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सरकार पक्षले अनावश्यक दुःख दिन नहुने बताउनुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको मागपत्र, भिसा, उडान निश्चित भएको हवाई टिकट हेरी अन्तिम स्वीकृति दिने अख्तियारी वैदेशिक अध्यागमन कार्यालयको क्षेत्राधिकार नभएर रोजगार विभागको भएको उहाँले बताउनुभयो ।

भिसा र हवाई टिकटबाहेक अनावश्यक कागजातको जाँच परीक्षण गर्ने, कामदारलाई दुव्र्यवहारका साथ उडान अनुमति नदिई फर्काउँदा कतिपय कामदारको भिसा समाप्त भई रोजगार नै गुम्नेसम्मको अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ । अध्यागमन विभागले अनावश्यक श्रमिक रोक्दा व्यवसायीलाई हवाई टिकटबापत ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको उहाँले बतानुभयो ।

कामदार रोक्नेलाई कारबाही गरी व्यवसायी क्षतिपूर्ति दिलाउन माग
संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले अध्यागमनले बुधबार बेलुका कागजात शंकास्पद भनेर त्रिभुवन विमानस्थलबाट फर्काएका नौजना पुरानै कागजातको आधारमा कुवेत गएको बताउनुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत उड्न लागेका ११७ जनामध्ये आठजना महिला र एकजना पुरुष शुक्रबार बिहान गन्तव्य मुलुक पुगेको बताउनुभयो । गन्तव्य मुलुकको सम्बन्धित कम्पनीले नै ती कामदारका लागि प्लेन टिकट काटेर पठाएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले करिब ६० हजार पर्ने टिकटसमेत नोक्सान भएको साथै अब कम्पनीले कामदार लैजान टिकट नदिने हुँदा श्रमिकलाई समस्या पर्ने बताउनुभयो । सरकारले यस्ता कार्य तुरुन्त रोकेर यस प्रकारका कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गरी व्यवसायी र कामदारलाई परेको क्षतिपूर्ति दिलाउनसमेत माग गर्नुभयो ।

त्यस्तै, महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक)ले पनि वैदेशिक रोजगारीको लागि कुवेत जान लागेका १३२ श्रमिकहरूलाई अध्यागमन कार्यालयले रोकेको प्रति विरोध जनाएको छ । ओरेककी निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुनिता मैनालीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सरकारले रोकेर संविधानमा पाएको अधिकार खोस्ने काम गरेको बताउनुभयो । उहाँले लामो प्रक्रिया अपनाएर सरकारी निकायले नै दिएको श्रम स्वीकृति लिएर विमानस्थल जाँदा सरकारको अर्को निकायले रोक्नु सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा श्रमिकले दुःख पाउन नहुने बताउनुभयो । विदेश जान विमान चढ्ने बेलामा सरकारले रोक्नु श्रमिकको आत्मसम्मानमा समेत चोट पु¥याउने काम गरेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो । श्रमिकलाई पुगेको क्षतिपूर्ति राज्यले दिनुपर्ने उहाँको माग छ । अध्यागमन कार्यालयले २०८० असार २४ गते जोर्डन जान लागेका १५ जना, २७ गते सलाम एयरलाइन्सबाट कुवेत जान लागेका १०१ जना र कुवेत एयरलाइन्सबाट जान लागेका १६ जना कामदारलाई रोकेको थियो ।