सेनाको संख्या कटौतीबारे असान्दर्भिक बहस, प्रस्तावको चौतर्फी आलोचना

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली सेनाको आकार घटाउने/नघटाउने विषयले सदनदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म तताएको छ । संघीय संसद्का दुवै सदनमा केही माननीयले सेनाको संख्या घटाउनुपर्ने आवाज उठाएसँगै बहसले सञ्जाल तताएको हो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमाथि छलफलका क्रममा दुवै सदनमा केही सांसदहरूले सदनमा सेनाको आकार घटाउनुपर्ने आवाज उठाएका थिए । रक्षा मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि सेनाको संख्या घटाउनुपर्ने बताउनुभएको थियो । प्रतिनिधिसभामा उहाँले सेना र प्रशासनिक क्षेत्रको संख्या घटाउन विषयमा राष्ट्रिय सहमति नै गरेर अप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । सुरुमा उहाँले भनेकै कुरा स्मरण गरौँ । ‘अप्रिय नै भए पनि सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक क्षेत्रको संख्या कटौती गर्न राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । आकार घटाउन सहजीकरण राजनीतिक नेतृत्वले गर्नुपर्ने भए पनि भएको छैन । तर, रचनात्मक छलफल गरौँ भने यसमा सुधारका बाटाहरू निस्कन्छ,’ बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘द्वन्द्वअघि ४५ हजार रहेको सेना पछि ९० हजार पु¥याइयो । सशस्त्रको कुरा सुन्दा पनि उस्तै छ, सीमा सुरक्षाका लागि भन्नेछ । जनपथको आफ्नो कुरा छ ।’ सेनाको संख्या घटाउनुपर्ने आवाज उठाउने उहाँ एक्लो सांसद होइन ।

यसअघि रास्वपाकै सांसद सुमना श्रेष्ठले पनि सेनाको संख्या घटाउनुपर्ने तर्क प्रतिनिधिसभामा गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभामा मात्रै होइन राष्ट्रियसभामा पनि सेनाको संख्या घटाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । राष्ट्रपतिमा मनोनीत भए पनि एमाले सांसदकै भूमिकामा रहनुभएकी विमला पौडेल राईले सेनाको संख्या घटाउनुपर्ने आवाज उठाउनुभएको थियो । पूर्व-परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहनुभएकी राईले देशभित्र लडाइँ नभएको र छिमेकीसँग युद्ध भएमा टिक्न नसक्ने भन्दै ८०/९० हजार सेना नचाहिने बताउनुभएको थियो । विनियोजन विधेयक, २०८० माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सेनाले सीमाको रक्षा गर्न नसक्ने र युद्ध लड्न नसक्ने भएकाले संख्या घटाउनुपर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँको कुरा पनि स्मरण गरौँ । ‘हाम्रो देशको स्वार्थ रक्षा गर्न नसक्ने रक्षा मन्त्रालयलाई यति धेरै ८० हजार कि, ९० हजार सेना चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? पुनरावलोकन गरौँ । हाम्रो देशभित्र लडाइँ छैन, अनि छिमेकीसँग युद्ध हुने सम्भावना देखिँदैन,’ उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘भइहाले पनि हामी टिक्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।’

सीमा सुरक्षा गर्नका लागि राम्रोसँग कम्युनिकेट गर्न सक्दैन, सुरक्षा गर्ने त परै जाओस् । यस्तो मन्त्रालयलाई पाल्ने कि नपाल्ने ? ८०÷९० हजार सेना हामीलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन ?’ सेनाको संख्या घटाउनेबारे यसपालि पहिलोपटक बहस भएको भने होइन । तत्कालीन माओवादी शािन्त प्रक्रियामा आएदेखि नै यसबारे हल्काफुल्का बहस हुने गरेकै थियो । २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएकै समारोहमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालका लागि सेनाको संख्या बोझ मात्रै भएको भन्दै यसमा भारी कटौती गर्नुपर्ने राय पेस गर्नुभएको थियो । त्यसपछि फाट्टफुट्ट बहस भइरहेको छ ।

सेनाको संख्या कटौतीबारे बहस हुनु दुःखद
बेलाबेला हुने गरेको सेनाको संख्या घटाउने विषयले यसपालि संसद्मै प्रवेश पाएपछि व्यापक आलोचना भएको छ । अहिलेसम्म तुलनात्मक रूपमा तटस्थ रहेको सेना संख्या घटाउने विषय उठाउने सांसदहरूकै चर्को आलोचना भइरहेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तिम किल्लाको रूपमा रहेको नेपाली सेनाको संख्या घटाउने निरर्थक बहस भइरहेको धेरैको टिप्पणी छ । आधिकारिक रूपमा पार्टीहरूले यसबारे नबोले पनि शीर्षस्थ नेताहरूले सेनाको संख्या घटाउने विषय अस्वीकार गरेका छन् । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सेनाको संख्या राष्ट्रको सुरक्षासँग मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति मिसनसँग पनि जोडिएको बताउनुभएको छ । पछिल्लो समय सेनाको संख्याबारे भइरहेको बहसलाई लक्षित गर्दै पोखरेलले नेपाली सेनाको भूमिका र संख्या कटौतीका बारेमा बहस हुनु दुःखद भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । ‘नेपाली राजनीति अस्थिरताको सिकार भएको, सामाजिक अराजकताका कारणले राज्य कमजोर बनेको अवस्थामा नेपाली सेनाको भूमिका र संख्या कटौतीका बारेमा बहस हुनु दुःखद पक्ष हो,’ सामाजिक सञ्जालमार्फत उहाँले भन्नुभएको छ, ‘नेपाली सेनाको संख्या राष्ट्रको सुरक्षासँग मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति मिसनसँग पनि जोडिएको विषय हो ।’ उहाँ मात्रै होइन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तिम किल्लाको रूपमा रहेको नेपाली सेनाको संख्या घटाउने निरर्थक बहस गर्नुको सट्टा देशलाई आर्थिक र राजनीतिक बोझ बनेको प्रदेशतहको संरचना हटाउनेबारे विचार गर्न आहृवान गर्नुभएको छ । राजनीतिज्ञसँगै पूर्व-सैनिकहरूले समेत सेनाको संख्या घटाउने विषयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । सेनाको संख्या कटौतीको विषयमा भएका बहसलाई अवकाशप्राप्त सुरक्षाकर्मीहरूले आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विदेशी चलखेलको आधारमा नेपाली सेनाको संख्या कटौती गर्न सडकदेखि संसद्सम्म चलखेल सुरु भएको टिप्पणी गरेका थिए ।

संख्या कतौटी गर्ने सरकारको कुनै तयारी छैन
सरकारले भने सेनाको संख्या कटौती गर्ने कुनै योजना नभएको स्पष्ट पारेको छ । रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममै नेपाली सेनाको संख्या घटाउने नेपाल सरकारको कुनै तयारी नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको थियो । उहाँले सेनाको संख्यालाई निरपेक्ष रूपमा हेर्न नहुने उल्लेख गर्दै संख्या कटौतीको प्रस्ताव असान्दर्भिक रहेको बताउनुभएको थियो । ‘सेनाको संख्यालाई मुलुकको भौगोलिक अवस्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा परिवेश, मुलुकको आवश्यकता तथा सेनाले राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा निर्वाह गरिरहेको महŒवपूर्ण जिम्मेवारीलाई समेत मध्यनजर गरी विश्लेषण गर्न सान्दर्भिक हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभएको थियो । रक्षामन्त्री खड्का मात्रै होइन स्वयं नेपाली सेनासमेत संख्या कटौतीबारे सहमत छैन । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले समेत यसबारे बाहिरी व्यक्तिहरूले टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताउनुभएको थियो । गत चैतमा सेनाको संख्या घटाउनेबारे बहस भएपछि उहाँले पोखरामा आयोजित पश्चिम पृतना हेडक्वार्टरको प्रदेशस्तरीय भूतपूर्व सैनिक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सेनाको संख्या घटाउनेबारे हास्यास्पद बहस भइरहेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । ‘समय समयमा कसको इसारामा हो, बाहिरी व्यक्तिहरूबाट नेपाली सेनाको संख्या यति हुनुपर्छ, यस्तो साइजको हुनुपर्छ, राइटसाइजिङ हुनुपर्छ भन्ने नचाहिँदो नचाहिँदो कुरा पनि हुने गर्छ,’ उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘यसलाई प्रकाशित पनि गर्ने गरेको पाइएको छ । यो हास्यास्पद छ ।’

बहसबारे सेना जानकार छ : प्रवक्ता भण्डारी
नेपाली सेनाले भने सेनासँग सम्बन्धित भइरहेको बहसबारे जानकार रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले सेनाबारे पछिल्लो समय भइरहेको बहसबारे जानकार रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । संसद्मा उठेको प्रश्न र छलफलबारे रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले जवाफ दिइसकेको भन्दै सेनाको धारणा पनि त्यही रहेको बताउनुभयो । रक्षामन्त्री खड्काले सेनाको संख्या घटाउने सरकारको तयारी नरहेको जवाफ दिनुभएको थियो । ‘पछिल्लो समय नेपाली सेनाबारे भइरहेका बहसबारे सेना जानकार छ,’ हिमालय टाइम्ससँग उहाँले भन्नुभयो, ‘सम्मानित संसद्को दुवै सदनमा उठेका प्रश्नको विभागीय मन्त्रीज्यूले जवाफ दिइसक्नु भएको छ । सेनाको धारणा पनि त्यही हो ।’

वर्तमान सेनाले नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको जिम्मेवारी र सरकारले तोकेका काम इमानदारीपूर्वक देश र जनतालाई सर्वोपरि ठान्दै पूरा गर्दै आएको छ । थप टिप्पणी केही भएन । संसद्मा भएको छलफललाई हाम्रो कुनै टिप्पणी हुँदैन ।