काठमाडौं । सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने, सबै आयोजनाहरूको एकमुष्ट म्याद थप हुनुपर्नेलगायतका नौबुँदे माग अघि सार्दै आन्दोलनरत नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित विकासे मन्त्रालयमा अल्टिमेटमसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र खानेपानी मन्त्रालयमा अल्टिमेटमसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
महासंघले गृह र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पनि ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवले महासंघका माग पूरा गर्न सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । प्रतिनिधिमण्डलले सोही दिन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीसमक्ष पनि नौबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
आन्दोलनको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार मंगलबार सात प्रदेश महासंघले मुख्यमन्त्रीलाई र ७७ जिल्ला संघले जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको महासंघले जनाएको छ । महासंघका माग पूरा गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धताबाट राज्य पछि हटेका कारण बाध्य भएर आन्दोलनमा जानुपरेको महासंघका अध्यक्ष सिंहले बताउनुभएको छ ।
अत्यधिक र अप्रत्यासितरूपमा भएको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन हुने गरी मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने, अन्योलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजना एवं काबुबाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताका आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेन्टी जफतलगायतका कारबाही रोकिनुपर्ने, बिमाको प्रिमियमदरमा भएको वृद्धि खारेज गरिनुपर्ने, स्रोतमा कट्टा गरेको अग्रिम आयकर र मूल्य अभिवृद्धिकर(भ्याट)को कट्टी रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच