डडेल्धुरामा २५ प्रतिशत बजेट फ्रिज

डडेल्धुरा । सुदूरपश्चि प्रदेशको पहाडी जिल्ला डडेल्धुरा जिल्लामा संघीय तथा प्रदेश गरि २५ प्रतिशत बजेट रकम फ्रिज भएको छ ।

संघीय सरकार मातहतका जिल्लाका सात स्थानीय तह तथा सरकारी कार्यालयहरुको साधारण खर्च ५ अर्ब ५ करोड ९९ लाख ९४ हजार मध्ये ४ अर्ब ५८ करोड ३७ लाख २८ हजार ४८३ अथवा ९७ दशमलब ५८ खर्च भए पनि पुँजिगत तर्फको कुल बजेट २४ करोड ९८ लाख ८ हजार ३५८ मध्ये १२ करोड १३ लाख ७८ हजार ५०४ अथवा ४८ दशमलब ५८ मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय डडेल्धुराले जानकारी दिएको छ ।

प्रदेश चालु तर्फ ४८ करोड ७९ लाख १० हजार ४२० र पूँजिगत तर्फ १ अर्ब ९९ करोड ९६ लाख ८ हजार ४७६ गरि जम्मा गरि ३ अर्ब १४ करोड ५८ लवाख ८० हजार ३१५ मध्ये कुल खर्च २ अर्ब ४८ करोड ७५ लाख २७ हजार ८९६ अथवा ७९ दशमलब ०७ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा ईकाई कार्यालय डडेल्धुराका कार्यालय प्रमुख चेतराज जोशीले जानकारी दिएका छन् ।

जिल्लामा संघीय ईकाई र प्रदेश ईकाईबाट विकास निर्माणका लागि प्राप्त हुने रकम रु. २ अर्ब ८० करोड ४९ लाख ९३ हजार मध्ये २ अर्ब १२ करोड ८ लाख ८६ हजार ९८०अथवा ६८ करोड ४ लाख ६ हजार २० रकम (७५ दशमलब ६१ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को कुल बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्रममा गत पौष मसान्त समम संघिय मातहतको पूँजिगत खर्च १० दशमलब ४५ प्रतिशत र प्रदेश मातहतको १० दशमलब ०८ प्रतिशत मात्र खर्च रहेकोमा आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्म पनि कुल बजेटमा विकास बजेटमा अपेक्षित खर्च हसन नसक्दा करिब २५ प्रतिशत रकम फ्रिज भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

यसै गरि साधारण तर्फ पनि संघिय सरकारबाट प्राप्त रकम रु.५ अर्ब ५ करोड ९९ लाख ९४ हजार ४८३ मध्ये ४ अर्ब ५८ करोड ३७ लाख २८ हजार ४९७ अथवा ९७ दशमलब ५८ र प्रदेश तर्फकाचे साधारण तफृको कुल बजेट ५९ करोड ६ लाख ९५ हजार ६७३ मध्ये ४८ करोड ७९ लाख १९ हजार ४२० अथवा ८२ दशमलब ६० प्रतिशत रकम खर्च भएको कोष तथा लेला नियन्त्रक कार्यालय डडेल्धुरा र प्रदेश लेखा ईकाई कार्यालय डडेल्धुराले जानकारी दिएका छन् ।

जिल्लामा चालु तथा पूँजिगत गरि कुल ८ अर्ब ४५ करोड ५९ लाख ५३ हजार १५६ रुपैयाँ बजेट गउको आर्थिक वर्षमा आएको छ तर बजेट अनुसारको काम कतिको भउको छ जनताले अनूभूति गर्न पाएका छैनन । चालु खर्चमा स्थायी, अस्थायी करार गरि सबै प्रकारका कर्मचारीरजनशक्ति लाई प्रदान गरिने तलब भत्ता बाहेक अरु बजेट विकासका नाममा भईरहेको भए पनि आम जनतामा सेवा प्रवाह र प्रगति उपलब्धीमा सन्तोषजनक प्रतिफल आउन सकिरहेको छैन ।

साधारण तर्फ त नियमित खर्च हो खासै फरक पर्दैन तर विकास खर्च भनिने पूँजिगत बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि समयमै बजेट निकासा नहुनु, भई हाले पनि प्रस्तावित बजेट र योजनाको लागत ईष्टिमेट बमोजिम समयमै काम सम्पन्न हुन नसक्नु, बजेट कार्यान्वयनमा सार्थक बहश नहुनु, निकायका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बिचको प्रशासनिक समन्वय तथा तालमेल नहुनु, नेतृत्वको अनिच्छा, योजना विवाद र समस्या समाधानका लागि बहश समिक्षा सुनुवाई जस्ता कार्यक्रमको अभावले बजेट अपेक्षित रुपमा खर्च हुन नसकेको स्थानीयको बुझाई छ ।

समयमै बजेट निकासा नहुँदा समयमै कामको प्रकृया नै थालनी नहुने भएकोले खर्च तथा भुक्तानी पनि नहुने तर अन्तिम चौमासिकमा गएर एकै पटक अषाढमा शतप्रतिशत कामको प्रगति देखाउने प्रबृतिले खर्च पनि पुरा हुने मात्र नभई गुणस्तर र आर्थिक पारदर्शितामा समेत प्रश्न उठने गरेको छ ।