दलहरूलाई चार दिनभित्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न प्रदेश प्रमुखको आहृवान

काठमाडौं । कोशी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेस गर्न दलहरूलाई आहृवान गर्नुभएको छ । शुक्रबार प्रदेश प्रमुख खापुङले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई साउन १६ गते अपराहृन ५ बजेभित्र संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीको लागि दाबी पेस गर्न आहृवान गर्नुभएको हो । प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षर भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट भएको आदेश बमोजिम जुन विन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउन मनाशिव हुने देखिएको हुँदा साउन १७ गतेभित्र नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नू भन्ने परमादेश जारी भएकाले सोही आधारमा कोशी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने कोशी प्रदेशसभाको सदस्यलाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी कोशी प्रदेश सरकार गठन गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०८० साउन १६ गते मंगलबार ५ बजेभित्र आफ्नो दाबी पेस गर्न कोशी प्रदेशका माननीय प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङज्यूले आह्वान गर्नुभएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतले बिहीबार मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गर्नुका साथै संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार साउन १७ गतेभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिसक्न परमादेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै खापुङले नयाँ मुख्यमन्त्री चयनको प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको हो । नेकपा एमालेका पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले थापाको नियुक्ति प्रक्रिया अवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । मुख्यमन्त्रीमा थापालाई नियुक्त गर्नको लागि बहुमत जुटाउन सभामुख बाबुराम गौतमले पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । प्रदेश प्रमुखले दिएको समयभित्र दलहरूले बहुमत जुटाएर मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्न नसके संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् ।

कामचलाउ मुख्यमन्त्रीबारे अन्योल कायमै
सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशमा उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय बदर गरिदिएपछि त्यहाँ कामचलाउ मुख्यमन्त्री को हुने ? भन्ने विवाद उत्पन्न भएको छ । सर्वोच्च अदालतले सात दिनभित्र नयाँ सरकार बनाउन भने पनि त्यो बेलासम्म कामचलाउ मुख्यमन्त्री को ? भन्ने विषयमा केही बोलेको छैन । सर्वोच्चको आदेशसँगै उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक ठहर भएपछि हिक्मत कार्की नै कामचलाउ सरकारको मुख्यमन्त्री रहने एकथरिको तर्क छ । नयाँ सरकार नबनुन्जेल कामचलाउ मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नै रहने सरकारी वकिलहरूको जिकिर छ । कोशी प्रदेशमा उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय असंवैधानिक ठहर भएसँगै नयाँ सरकार नबनुन्जेल आफू कामचलाउ मुख्यमन्त्री रहेको दाबी गर्दै हिक्मत कार्कीले भन्नुभयो, ‘अदालतको आदेशअनुसार म नै मुख्यमन्त्री हो । किनभने अदालतले उद्धव थापाको नियुक्ति भएको विन्दु दिनदेखि बदर गर्‍यो । त्यसअघि म मुख्यमन्त्री भएकाले त्यही निरन्तर रहन्छ ।’ कार्की पक्षका वकिलसमेत रहनुभएका संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले नयाँ सरकार नबनुन्जेल कामचलाउ सरकारको मुख्यमन्त्री कार्की नै रहेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘सर्वोच्चको फैसलाले उद्धव थापाको सरकार प्रारम्भदेखि नै असंवैधानिक थियो भन्ने ठहर गरेको छ । अदालतले प्रदेशलाई असार २१ अघिको अवस्थामा पुर्‍याएको छ । थापा अब पूर्वमुख्यमन्त्री पनि रहनुभएन । यो सरकार शून्यमा भयो । राज्य रहेसम्म सरकारहीन अवस्था हुँदैन । २१ गते अघिको अवस्था जे थियो, त्यही अवस्था अहिले पनि कायम छ ।’

सरकारी वकिलहरूले भने थापाको नियुक्ति बदर भएपछि पनि अर्को सरकार नबनुन्जेल थापा नै कामचलाउ अवस्थामा रहने तर्क गरेका छन् । हिक्मत कार्कीलाई काम चलाउकै रूपमा काम गर्नु भनेर अदालतले नबोलेको तर्क गर्दै महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले कोशीमा नयाँ सरकार नबनुन्जेल कामचलाउ नेतृत्व थापाकै रहने दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘आदेश बदर हुँदाको अवस्थामा पनि अन्तिममा जो छ त्यसैले कामचलाउ भएर काम गर्ने अभ्यास छ । हिक्मत कार्की नै हुने हो भने अदालतले आदेश दिएको हुनुपर्छ । कामचलाउ पनि कार्कीलाई नै दिनू भन्ने आदेश त छैन । बरू कार्कीले मागेजस्तो अहिलै सरकार चलाउन दिन भने नपर्ने भनेर अदालतले बोलेको छ ।’ कार्कीले धारा १८६ को उपधारा २ अनुरूपको सरकार बनाउन सक्ने अवस्था नभएकाले उपधारा ३ अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्नुभएको थियो । तर, सर्वोच्चले भने उक्त मागलाई अस्वीकार गरिदिएको छ ।

एयरपोर्टमा गाडी नपठाएपछि हिक्मत निवासतिर
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आइनसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई कामचलाउ मुख्यमन्त्रीको रूपमा पद बहाल गराउन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै आफू कामचलाउ मुख्यमन्त्री भएको दाबी गर्दै कार्की मुख्यमन्त्री कार्यालय जाने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो । तर, पूर्णपाठ नआएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले पद बहाल गर्ने तयारी नगरेपछि कार्की मन्त्रालय नगई निवासमा जानुभएको हो । कार्की शुक्रबार काठमाडौंबाट विराटनगर जानुभएको थियो । विराटनगर आउँदा मुख्यमन्त्री कार्यालयले गाडी नपठाएपछि कार्की एमाले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा पाएको गाडी लिएर निवास जानुभएको हो । प्रदेश प्रमुख कार्यालयका निमित्त सचिवसमेत रहनुभएका प्रवक्ता नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले भने कामचलाउ मुख्यमन्त्री प्रदेश प्रमुखले तोक्ने प्रचलन रहे पनि कुनै निर्णय गरिनसकेको जानकारी दिनुभयो ।

राप्रपाको समर्थन जुटाउने प्रयास
सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार खारेज गरिदिएपछि गठबन्धन दलले पुनः थापाकै नेतृत्वमा राप्रपाको समर्थन लिएर सरकार गठनका लागि छलफल सुरु गरेको छ । गठबन्धन दलको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले सर्वोच्चले दिएको सात दिनको समयभित्र राप्रपाको समर्थनमा बहुमत पुर्‍याएर सरकार गठनका लागि छलफल थालिएको जानकारी दिनुभयो । गठबन्धन दल माओवादीका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सात दिनभित्र बहुमतसहित गठबन्धन दलको सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न जाने बताउनुभयो । बहुमत पुर्‍याउनका लागि राप्रपासँग छलफल हुने उहाँको भनाइ छ । सरकार गठनका लागि ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक छ । तर, गठबन्धन दल कांग्रेसका २९, माओवादीका सभामुखबाहेक १२, एकीकृत समाजवादीका चार र जनता समाजवादी पार्टीका एक गरी ४६ तथा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ सांसद छन् । अहिलेको राजनीतिक समीकरणमा कसैको सरकार गठन हुने अवस्था देखिँदैन । गठबन्धन दलको सरकार गठनका लागि राप्रपाको समर्थन आवश्यक देखिएको छ भने एमालेको सरकार गठनका लागि राप्रपासँगै गठबन्धन दलका दुई प्रदेश सांसदको समर्थन चाहिन्छ । यसअघि माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो ।

कोशीमा कांग्रेससँग मिलेर सरकार गठन गर्न खुला छौँ : कार्की
नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले साउन १७ गतेपछि एमालेले बहुमतको सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्ने बताउनुभएको छ । त्यसका लागि विभिन्न दलहरूसँग कुराकानी भइरहेको कार्कीको भनाइ छ । नेता कार्कीले नेपाली कांग्रेससँग मिलेर सरकार गठन गर्नपनि एमाले खुला रहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘अहिले देशका ठूला दलहरू कांग्रेस र एमालेका बीचमा मुलुकको डेमोक्रेसीलाई संस्थागत गर्ने कुरा, संविधानलाई संस्थागत गर्ने कुरा, कानुनी राज्यलाई स्थापित गर्ने कुरा लगायतका तमाम उठिरहेका राजनीतिक मुद्दाहरूमा कुराहरू मिल्छन् भने हामी अगाडि बढ्न तयार छौँ । मुख्यमन्त्री ठूलो कुरा होइन, मुख्यमन्त्री दिन जोसुकैलाई पनि सकिन्छ । यदि आफूसँग बहुमत पुगेन भने अरू कुनै पनि दलले मुख्यमन्त्री लिएर अगाडि बढ्ने कुरामा एमाले बाधक बन्दैन ।’ मुख्यमन्त्री आधा–आधा कार्यकाल बाँड्ने कुरामा कांग्रेस स्पष्ट भएर आए त्यसमा पनि आफूहरू तयार हुनसक्ने कार्कीले बताउनुभयो ।

निवर्तमान विनाविभागीय मन्त्री तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीपकुमार सुनुवारले पनि यसअघिको भन्दा अलिकति फरक दृष्टिको राजनीतिक समीकरण बन्ने सम्भावना रहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘कांग्रेस र एमाले मिलेरै सरकार गठन गर्ने अवस्थामा अहिले नै पुगिएको छैन, त्यसैले राप्रपाको समर्थनमा बहुमत पुर्‍याउन पहल हुन्छ । सरकार गठनका लागि समर्थन नदिएको अवस्थामा राप्रपा पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ नि ।’

मध्यावधिमा जान नदिन एमाले-कांग्रेस मिल्नुपर्छ : लिङ्देन
कोशी प्रदेशमा पुनः सरकार गठनको लागि राप्रपा निर्णायक देखिएको छ । राप्रपालाई आफ्नो पक्षमा पार्न गठबन्धन दल र नेकपा एमाले कसरतमा लागिसकेका छन् । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने कोशी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचनमा जान नदिन एमाले र कांग्रेस नै मिलून् भन्ने पार्टीको चाहना स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘पहिलादेखि नै एमाले-कांग्रेस मिलेर प्रदेश जोगाउनुहोस् भनेर हामीले भनिरहेका छौँ । अहिले हामीले सत्ता गठबन्धनलाई सघाउनेबारे कुनै निर्णयमा पुगेका छैनौँ । प्रदेशलाई मध्यावधिमा जान नदिनका लागि ठूला दुई दल मिल्नुपर्छ ।’ कोशीमा अर्को सरकार बनाउन कांग्रेस नेतृत्व गठबन्धनलाई सात दिनको अवसर भए पनि एमालेलाई त्योभन्दा बढी सुविधा छ । किनभने यो सात दिनभित्र बहुमत पु¥याउन नसके पनि प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले सरकार एमालेकै नेतृत्वमा बन्नेछ ।

कोशी प्रदेशका सभामुखले राजीनामा दिनुपर्छ : शर्मा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएर सरकार बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सत्ता गठबन्धनले गौतमको हस्ताक्षरसहित सरकार बनाएर गल्ती गरेको स्वीकारेको भन्दै महामन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘जब गल्ती थियो भनिसकेपछि हामीले त्यसलाई महसुस गर्छौं भने सभामुखले महसुस गर्नुपर्दैन ? अस्थिरता नहोस् भनी उहाँले त्यसबेला हस्ताक्षर गर्नुभयो भने अहिले सरकारविहीन नहोस् भन्नका लागि उहाँले राजीनामा गर्नुपर्दछ । भूमिका परिवर्तन गरी सरकार बनाउन गौतमले साथ दिनुपर्छ ।’