नागरिकस्तरको प्रतिवेदन सार्वजनिक

काठमाडौं । नेपालमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको पाइएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी भइरहेका कार्यको अवस्थाबारे नागरिकस्तरको प्रतिवेदनमा नीति कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख छ । आइतबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तनबाट हुने समस्या न्यूनीकरणका लागि प्र्रदेशस्तरका कार्ययोजनाहरू बनाउन नसक्नुले थप चुनौती बढेको उल्लेख छ । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहमा आवश्यक र दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतवेदनमा जलवायु परिवर्तनबाट अहिलेसम्मका असर, त्यसको चुनौती र समाधानका उपाय औँल्याइएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरूले कामको जिम्मा लिएपछि योजनाअनुसार काम हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । नेपालमा बनेका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति, नियम कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण खोज्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ थियो । कार्यक्रममा जलवायु तथा विपद् विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी आउने रकम स्थानीयस्तरमा जानुपर्ने बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तन रोकथामसम्बन्धी नीति र योजना बनाउने स्थानीय पालिकाहरूलाई सिधा रकम दिने कुरा भइरहँदा नेपालमा भने त्यस किसिमको संरचना नै नबनाइएको उहाँले बताउनुभयो ।

जलवायु परिवर्तन रोक्न कस्तो किसिमको प्रविधि नेपालमा अपनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । ‘क्लाइमेट फाइनान्स लोकल लेभलमा जानुपर्छ । जुन पालिकाले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण नीति बनाउँछ त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता पाउनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन घटाउने भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान छैन : लालमणि वाग्ले
नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसनका कार्यकारी संयोजक लालमणि वाग्लेले जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न स्थानीय तहदेखिका समस्याहरूको समाधान हुने किसिमले नीति निर्माण हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । नागरिकस्तरको प्रतिवेदनलाई सरोकारवाला निकायले गम्भीरतापूर्वक लिने विश्वास आफूलाई रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

‘फाइनान्स कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने तयारी सन्तोषजनक छैन । नेपालले बनाएका नीति, योजना कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति र योजनालाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । त्यसमा सरकार चुकिरहेको छ । नागरिक समाजले खबरदारी गर्नुपर्छ । हामीले प्रदेशस्तरका कार्ययोजनाहरू बनाउन सकेका छैनौँ । धेरै प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनका लागि हेर्न विभागमा आवश्यक जनशक्ति नै छैन । स्थानीयस्तरमा क्षमताको ग्याप देखिन्छ ।’

प्रतिवेदनमा नेपाललाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी समस्या न्यूनीकरणका काम गर्न नेपाललाई वार्षिक साढे चार खर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको उल्लेख छ । तर, नेपालले भने ५० अर्ब मात्रै रकम छुट्याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘जलवायु परिवर्तन कम गर्न नेपाललाई बर्सेनि साढे चार खर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने देखिन्छ । तर, नेपालले अहिलेसम्म छुट्याएको बजेट हेर्ने ५० अर्ब मात्रै देखिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘चार खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम अपुग देखिन्छ ।’

जलवायु परिवर्तनबाट भएको असर कम गर्न पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्न विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगलाई बढाउनेबारे विशेष कामहरू भइरहे त्यो पर्याप्त नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन कसरी घटाउने भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान नसक्नु र विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगलाई बढाउने बारेमा सोच्न जरुरी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य छ आफैँमा स्वागतयोग्य छ । तर, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन कसरी घटाउने भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । त्यसमा हामीले काम गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘करोडौँ रुपैयाँ पेट्रोलियम पदार्थको लागि वार्षिक बाहिर गइरहेको छ । उत्पादन भइरहेको विद्युत् कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने पनि समस्या छ ।’