काठमाडौं । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले भारतले तत्काल लागू हुने गरी चामल निर्यातमा रोक लगाएसँगै चामलको कालोबजारी सुरु भएको भन्दै चामलको सहज आपूर्ति व्यवस्थाका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यस्तै, चिनीको कालोबजारी पनि रोक्न माग गरेको छ । भारतलगायत अन्य मुलुकबाट आयात हुने चिनीमा लाग्दै आएको ४० प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार महसुल छुट गरी नेपालको आवश्यकता अनुसार सरकारको सार्वजनिक संस्थान साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत् वार्षिक एक लाख मेट्रिकटन शून्य भन्सारदरमा आयात गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यमैै बिक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाउन मञ्चले माग गरेको छ ।
त्यस्तै, भारतले चामल निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धसमेतलाई आधार बनाई भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट नेपालको आवश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यमा बिक्रीवितरण गर्ने गरी उपरोक्त सोही सार्वजनिक संस्थानबाट आयात गरी आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताउनुभएको छ । नेपालका खाद्य तेल उद्योगहरूले आयात गर्ने सस्र्यू, तोरी, भटमासलगायतका कच्चा पदार्थ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा न्यून मूल्यमा खरिद गर्ने र भन्सारमा अधिबिजकीकरण गरी आयात गर्ने प्रवृति रहेको थाहा हुन आएकाले यथार्थ मूल्य विश्लेषणका आधारमा खाद्य तेलको मूल्य सरकारले नै तोक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालको दोस्रो खाद्यबालीका रूपमा रहेको गहुँ विगत केही वर्षदेखि भारतबाट आयात गरी आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नु परिरहेको छ । नेपालमा रहेका विभिन्न फ्लोर मिल वा खाद्य उत्पादनका उद्योगको मुख्य कच्चा पदार्थका रूपमा गहुँ तथा गहुँबाट बन्ने आँटा निर्यातमा भारतले बेला-बेलामा रोक लगाउने गरेका सन्दर्भमा नेपाली जनताको आवश्यकतालाई आपूर्ति गर्नका लागि तत्काल नै शून्य भन्सारमा आयात गर्ने व्यवस्था मिलाई सार्वजनिक संस्थानलाई आपूर्ति व्यवस्थापनको जिम्मा दिनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभएको छ ।
त्यस्तै, नेपालमा मूल्य नपाएकै आधारमा ठूलो परिमाणमा उखु र धान भारतमा अवैध चोरी निकासी भइरहेकाले किसानले उचित मूल्य पाउने व्यवस्थाका लागि किसानले उत्पादन गरेको खुद उत्पादनका आधारमा जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासनले वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, प्रत्येक पालिकामा पालिकाको भौगोलिक र जनसंख्याका आधारमा खाद्यान्न बिक्रीवितरण गर्न खाद्य बजार स्थापनाको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन केन्द्रबाटै निर्देशात्मक आदेश दिनुपर्ने, कृषि उत्पादन तथा उपजको बिक्री गर्न सक्ने पालिकाहरूले कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापना गरी उपलब्ध कृषि उपजलाई बजारीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि मञ्चका माग रहेका छन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच