कहाँ पुग्यो, ईयुको ‘ब्ल्याक लिस्ट’ राजनीति ?

केही महिनाअघि पोखरामा भएको यती एयरलाइन्सको एटीआर जहाज दुर्घटनाले हामी सबैलाई स्तब्ध बनाएको थियो । हालसालै फेरि सोलुखुम्बुमा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको । स्मरणीय छ, पोखरामा भएको यती एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा ६८ जना यात्रु र चारजना क्रु मेम्बर गरेर ७२ को ज्यान गएको थियो । हालसालै सोलुखुम्बु जिल्लाको लिखुपिके गाउँपालिकाको भकाञ्जे क्षेत्रको पनि लामजुरा डाँडा नजिक भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा पाँचजना विदेशी पर्यटकहरू र एकजना नेपाली पाइलटको मृत्यु भएको छ । सो हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर मुत्यु भएका पाँचजना पर्यटकहरूमा पाँचैजना उत्तर अमेरिका महादेशको मेक्सिको देशका नागरिक रहेका थिए ।

हो, ‘इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन’ (आईकाओ) ले दुईदुई पटक नेपालको हवाई सुरक्षा स्थिति औसतमा राम्रो (६० प्रतिशत माथि) रहेको भनी सकेको अवस्था हो । आईकाओले त्यसो भनेको भए तापनि युरोपियन युनियन अन्तर्गत रहेको ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’ ले नेपालमाथि लगाउँदै आएको अस्थाई प्रतिबन्ध अर्थात् ‘ब्ल्याक लिस्ट’ लाई भने अहिलेसम्म हटाएको छैन । हुन पनि युरोपियन युनियन अन्तर्गत रहेको ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’ ले सन् २०१३ देखि आफ्नो आकाशमाथि नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरूको हवाई जहाजलाई उडान गर्न लगाउँदे आएको छ भने उसले पटकपटक (६-६ महिना) गरेर प्रतिबन्धलाई थप्दै आएको छ ।

यसरी हेर्ला युरोपियन युनियनले ‘ब्ल्याक लिष्ट’को राजनीति जो गरेको छ, त्यो राजनीतिलाई कहिलेसम्म कायमै राख्ने हो ? किटेर यसै हो भन्न नसकिने अवस्था रहेको छ । त्यसमाथि केही महिनाअघि पोखरामा भएको यती एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना र हालै सोलुखुम्बुमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनाले बहाना बनाउन झनै सजिलो भएको छ ।

पहिलो पटक सन् २०१७ को अन्त्यतिरै आइकाओको प्राविधिकहरूको एक टोली आएर नेपालको पछिल्लो हवाई सुरक्षाको विषयमा सम्पूर्ण रूपमा गरेको अध्ययन अनुसार नेपालको हवाई सुरक्षा स्थिति भनेको समग्रमा ६८ प्रतिशत रहेको थियो भने पछिल्लो पटक आइकाओले फेरि नेपाल आएर गरेको अध्ययनमा नेपाललाई ७०.०१ नम्बर दिएर गएको छ । के भनिन्छ भने, विश्व हवाई उड्डयन क्षेत्रमा औसतमा हवाई सुरक्षास्थिति कम्तीमा ६० प्रतिशत हुनुपर्छ । जे भए तापनि आइकाओको प्राविधिकले नेपालको पछिल्लो हवाई सुरक्षाको विषयमा अध्ययन गरेर आफ्नो मुख्यालयमा बुझाएका प्रतिवेदनको आधारमा ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’ले ‘युरोपियन हवाई सुरक्षा सूची’बाट नेपाललाई सन् २०१८ को अन्त्य वा सन् २०१९ को सुरुमा हटाई सक्नपर्ने थियो ।

पहिलो पटक सन् २०१७ को अन्त्यतिरै आइकाओको प्राविधिकहरूको एक टोली आएर नेपालको पछिल्लो हवाई सुरक्षाको विषयमा सम्पूर्ण रूपमा गरेको अध्ययन अनुसार नेपालको हवाई सुरक्षा स्थिति भनेको समग्रमा ६८ प्रतिशत रहेको थियो भने पछिल्लो पटक नेपाललाई ७०.०१ नम्बर दिएर गएको छ ।

यसरी लगभग १० वर्षदेखि युरोपेली युनियनसम्बद्घ देशहरूले आफ्नो आकाशमा नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरूको हवाई जहाजलाई उडान गर्न अस्थाई प्रतिवन्ध अर्थात् ‘ब्ल्याक लिष्ट’ हालसम्म कायमै छ । युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको देशहरूको उद्देश्य भनेको आइकाओ प्रतिवेदनभन्दा युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेका देशहरू वा उत्तर अमेरिकामा बनेको एयर बस, बोइङ आदि कम्पनीको हवाई जहाजहरू नेपाललाई किनाउने रहेको देखिन्छ ।

आइकाओको प्राविधिक टोलीले पहिलो पटक सन् २०१७ मै क्यानडाको मन्ट्यिलमा रहेको आप्mनो मुख्यालयलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनले बताउँछ । यसरी हेर्दा नेपालले सन् २०१३ मा उत्तरी छिमेकी देश चीनबाट ६ वटा (दुई मझौला र ४ साना, जन जहाजहरू नेपाली नेता र कर्मचारीतन्त्रलाई ‘सेतो हात्ती’मात्रै सावित भयो ।) हवाईजहाज ल्याएपछि मात्रै युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको युरोपियन हवाई उड्डयन आयोगले प्रतिबन्ध लगाएकाले अरू स्पष्ट हुन सघाउँछ ।

युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको देशहरू र अमेरिकाको हवाई जहाज व्यापारको राजनीति बुझेर नै हुनुपर्छ, पछिल्लोपटक नेपालको निजी क्षेत्रका हवाई सेवा कम्पनी जस्तै हिमालय एरलाइन्स, सौर्य, बुद्ध, यती, सिम्रिक, नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी)लगायतले साना, मझौला र ठूला हवाईजहाज किन्दा एयर बस कम्पनी, बोइङ कम्पनी, फोकर कम्पनी, बमबार्डियर कम्पनीलगायत युरोप-अमेरिकाकै कम्पनीहरूले बनाएको हवाईजहाज नै किन्ने गरेको हो ।

युरोप-अमेरिकाको आकाशका लागि नेपाली हवाई जहाज असुरक्षित नै हो त ? हामीले अझै पनि प्रश्न गर्न नसक्ने होइन तर खासमा कुरो त्यस्तो होइन । किनभने, माथि एक प्रसंगमा उल्लेख गरेझैँ आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा नेपाल सरकारले ६ वटा चिनियाँ हवाईजहाज ल्याउने निर्णय गरेपछि नै युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको युरोपियन देशहरू र अमेरिकाले ‘युरोपियन हवाई सुरक्षा सूची’अनुसार भन्दै नेपाली हवाई जहाज कम्पनीमाथि प्रतिवन्धको राजनीति सुरु गरेको थियो । जुन विमानहरू केवल ‘सेता हात्ती’सरह भए ।

यसरी युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको युरोपियन हवाई उड्डयन आयोगको ‘युरोपियन हवाई सुरक्षा सूची’को भित्री मकसद भनेको ६ वटा चिनियाँ जहाज नेपाल भित्रिनु नै हो भन्ने प्रष्टै थियो । त्यो बेला अमेरिकी जहाज निर्माता कम्पनी बोइङ र युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको जहाज कम्पनी एयर बसका प्रतिनिधिहरू नेपालमै आएर चिनियाँ जहाज कुनै हालतमा नकिन्न भनी नेपाललाई संस्थागत ढंगले लबिङ गरेको थियो । बिडम्बना के भने, युरोपियन र अमेरिकनहरू सित्तैमा केही नदिने ! जबकि चिनियाँ सरकारले दिने छ वटा जहाजमध्ये एउटा मध्यम खाले (६० सिटे) र अर्को सानो खाले (१८ सिटे) हवाईजहाज सित्तैमा दिने प्रस्ताव गरे । बाँकी रहेको चारवटा जहाज पनि सहुलियत दरको ऋणमा, त्यो पनि किस्ता बन्दीमा दिने ! त्यसपछि नेपालले चिनियाँ जहाज खरिद गरेको हो ।

अनेक बहानामा नेपाली हवाई जहाजलाई युरोपियन देशहरूले आफ्नो आकाशमाथि उडान गर्न प्रतिवन्ध लगाई रहेको भए तापनि उसको मकसद भनेको नेपाल सरकारले ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण’ लाई हवाई उड्डयन सुरक्षासम्बन्धी अलग्गै निकाय र हवाई सेवा तथा नियमन सम्बन्धी अलग्गै निकाय बनाउनुपर्ने सर्तलाई मुख्य ‘बटमलाइन’ बनाएको छ । जुन कुरो हामीले मान्ने कि नमान्ने ? भन्ने प्रश्न रहेको छ ।

खासमा चार वर्षअघि नै नेपाल सरकारले ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण’लाई हवाई उड्डयन सुरक्षासम्बन्धी अलग्गै निकाय र हवाई सेवा अनि नियमन सम्बन्धी अलग्गै निकाय बनाउन राजी भएर सो सम्बन्धमा संसद्बाट विधेयक पास गर्न भनेर विदेधक पेश गरेको हो । तर, यसमा नेपाली कर्मचारीतन्त्र धेरै शक्तिशाली र एक किसिमले हावी नै भएको देखिन्छ । त्यसो त कर्मचारीतन्त्र भनेको सरकारको मातहतमा रहेर काम गर्ने सरकारकै एक अंग हो । तर नेपालमा चाहिँ सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई चलाउने, अह्रनखटन गर्ने होइन, कर्मचारीतन्त्रले चाहिँ सरकार चलाउने, अह्रनखटन गर्ने गर्छ । ninamkirat123@gmail.com