संसद्को गतिरोध कायमै : शीर्ष नेतृत्वबीच दिनभर छलफल, उपलब्धि शून्य

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको मागमा सहमति जुट्न नसकेपछि सोमबार बस्ने भनिएको प्रतिनिधिसभा बैठक पुनः स्थगित भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक सय केजी सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेबीच सहमति नजुटेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक फेरि स्थगित भएको हो । दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक सूचना टाँसेर अपराह्न ४ बजेका लागि सारिएको थियो । तर, उक्त समयमा पनि सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक आज (मंगलबार)सम्मका लागि स्थगित भएको हो ।

सभामुख देवराज घिमिरेका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले सूचना टाँस गरेर मंगलबार अपराह्न ३ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभयो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सुन प्रकरण छानविन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ भने सत्तापक्ष समिति बनाउन तयार छैन । संसद्को गतिरोध हटाउन सभामुख देवराज घिमिरेको कार्यकक्षमा सोमबार दुईपटकसम्म प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको थियो ।

सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा सोमबार मध्यान्ह सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा सभामुखसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रमुख तीन दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकबीच छलफल भएको थियो । उक्त छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि अपरान्ह पुनः प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको थियो । छलफलमा एमालेले एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठनको अडानलाई कायमै राख्यो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समिति बनाउन तयार हुनुभएन ।

दोस्रो पटकको छलफल पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको हो । सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले साउन १० गतेदेखि निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षको अडानले संसद् बैठक पटक-पटक सूचना टाँसेर स्थगित हुँदै आएको छ । सदनको अवरोध हटाउने विषयमा सभामुख घिमिरेले साउन १५ र १६ गते प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेतासँग दुई-दुईपटक टेलिफोनमा कुराकानी गर्नुभएको थियो । त्यसबीचमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग विभिन्न चरणमा ६ पटकभन्दा बढी छलफल गरे पनि समस्याको समाधान निस्कन सकेको छैन ।

शीर्ष नेताबीच आज पनि छलफल हुँदै
संसद्को गतिरोध हटाउन प्रमुख तीन राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूबीच आज पनि छलफल हुँदै छ । सोमबार भएको दुई चरणको छलफलमा सहमति हुन नसकेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले आज पनि पुनः बैठक बोलाउनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सभामुखसहितको उपस्थितिमा आज बिहान साढे १० बजेका लागि बैठक बोलाइएको छ । सभामुख घिमिरेले दिउँसो ३ बजे बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक अगाडि नै दलहरूबीच सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

संसद् अवरोध हुँदा जनताका आवाज रोकिए : सभामुख घिमिरे
सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरोध हुँदा जनताका आवाज रोकिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सोमबार नयाँ बानेश्वरमा बसेको दलका प्रमुख नेताहरूको बैठकपछि सभामुख घिमिरेले संसद् बैठक खुलाउन प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरे पनि सत्तापक्ष र प्रमुख विपक्षी दलका नेताहरू पूर्ण निष्कर्षमा पुग्न नसकेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘संसद् अवरोध हुँदा जनताका आवाज रोकिएका छन् । माननीयहरूले प्राकृतिक विपत लगायतका धेरै जनसरोकारका विषय सदनलाई जानकारी दिन सक्नुभएको छैन । मैले अधिकतम रूपमा लचिलो भएर दलहरूलाई सहमतिका लागि सकारात्मक दबाब दिइरहेको छु । म दलहरूबीच आपसी विश्वास, एकता र सहकार्यको पक्षमा उभिँदै आएको छु । त्यसकारण सूचना टाँसेर पटक-पटक बैठक स्थगित गर्नुपरेको छ ।’
नेकपा एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारको अडानका कारण संसद् बैठक रोकिएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘सदन चलाउने कुरामा हामी सहमत छौँ । तर, सरकारले छानविन समिति गठन गर्ने कुरामा तयार देखिएन । हाम्रो कारणले नभएर सरकारकै आग्रहका कारण बैठक रोकिएको छ । हामीले छानविन समितिले सरकारलाई सहयोग नै पुग्छ भनेर भनिरहँदा सरकार तयार भएन ।’
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सदनबाट महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले बैठक सदन चलाउने विषयमा नै केन्द्रित रहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘अवरुद्ध हुँदै आएको संघीय संसद्कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा नै छलफल केन्द्रित छ । संसद्गर्नुपर्ने धेरै महत्वपूर्ण काम अगाडि बढाउनुपर्ने छ । यसका लागि सहमति हुन्छ । कुरा सकारात्मक छ ।’

रवि लामिछानेको आक्रोश : ‘संसद् चल्दैन, मात्र बार्गेनिङ चल्छ’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभाको बैठक नचलेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ । सोमबार सूचना टाँसेर प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएपछि आक्रोश पोख्दै सभापति लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, ‘वर्षौंदेखि देशलाई कसरी प्यारालाइज्ड गरिएको रहेछ भन्ने राम्ररी बुझ्दै छौँ । कैयौँ कानुन बनाउनुपर्ने छ, कैयौँ कानुनमा संशोधन आवश्यक छ । जनसरोकारका कैयौँ मुद्दामा छलफल र निर्णय गर्नु छ । तर, संसद् चल्दैन, बार्गेनिङ चल्छ, मात्र बार्गेनिङ, दुःखद ।’

राष्ट्रियसभा पनि अवरुद्ध
सुन तस्करी प्रकरणको छानविनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न माग गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सोमबार पनि राष्ट्रियसभाको बैठक अवरोध गरेको छ । राष्ट्रियसभाको बैठकको सुरुवातमै एमाले सांसदहरू आफ्नो सिटबाट उठेर विरोध गरे । त्यसपछि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले एमाले सांसद दिलकुमारी रावल थापालाई बोल्न समय दिनुभयो । सांसद थापाले सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका दावा छिरिङ शेर्पाको नागरिकता बारेसमेत प्रश्न उठाउँदै भेपमा सुन तस्करीमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलको पनि संलग्नता रहेको प्रमाणसहितको प्रतिवेदन सिआइबीले तयार पारेको तर सरकारले उनीहरूलाई जोगाइरहेको आरोप लगाउनुभयो ।

सांसद थापाले बोलिसकेपछि पनि एमाले सांसदहरूले विरोध जारी राखेपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बसेर बैठकको कारबाही अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । तर, एमालेका सांसदहरू विरोध जारी राखेपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक बुधबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेको घोषणा गर्नुभयो ।

संसदीय समितिको नेतृत्वमा सहमति
सत्तारूढ र प्रमुख विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरूले संसदीय समितिको भागबण्डा टुंगो लगाएका छन् । सोमबार बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकमा प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सत्तारूढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबीच भएको सहमतिबारे जानकारी दिनुभएको हो । जसअनुसार संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले चारवटा समिति सभापति पाउनेछ । एमालेले तीन र माओवादी केन्द्रले दुई तथा जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी र जनमत पार्टीले एकएक समितिको सभापति पाउनेछन् । संसद्को चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पाँचौँ दल राप्रपालाई भने समितिको सभापति दिइएको छैन ।

प्रमुख सचेतकहरूमा भएको प्रारम्भिक सहमतिअनुसार लेखा समिति, महिला समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पाउनेछ । अर्थ, कृषि, संसदीय सुनुवाइ र राज्य व्यवस्था समिति नेपाली कांग्रेसले पाउने सहमति छ । यसैगरी, कानुन र विकास समिति माओवादी केन्द्रले, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति जसपा, उद्योग समिति जनमतले र शिक्षा समितिको सभापति एकीकृत समाजवादीले पाउनेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति माओवादी र कानुन समिति जसपाले लिने सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको र बाँकी समितिमा कुरा मिलेको नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् प्रतिनिधिसभा कार्य व्यवस्था परामर्श समिति सदस्य रामहरि खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । यो प्रारम्भिक सहमतिलाई शीर्ष नेताको छलफलले टुंगो लगाउने बताइएको छ ।

सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष रास्वपासँग तर्सिएको टिप्पणी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले तर्सिएर संसदीय समितिको भागबण्डा गरेको टिप्पणी गरेको छ । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले रास्वपा र राप्रपालाई समितिको नेतृत्व नदिएपछि रास्वपा उपसभापति डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालले सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षले आफूअनुकूल निर्णय गर्न सजिलो हुने गरी भागबण्डा गरेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष रास्वपादेखि तर्सिएका छन् । समितिको भागबण्डामा पार्नेबित्तिकै उनीहरूले भनेअनुसार निर्णय हुँदैन भनेर एकमत भएका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले लेखासमिति पाउनेमा अरू दुईटा समिति पनि लिएर रमाइरहेको छ । प्रतिपक्षीको भूमिका हामी निर्वाह गर्छौं, हामीलाई भाग खोज्नु र त्यसमा रमाउनु छैन ।’ सदन अवरूद्ध राखेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भाग खोज्दै हिँडेको उहाँको आरोप छ ।