ललितानिवास प्रकरण : तानिएलान् त पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू अनुसन्धानमा ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको आइतबारको इजालसले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू पनि छानविनका दायरामा आउनुपर्ने आदेश दिएपछि यसलाई कानुनी जगत्मा विभिन्न दृष्टिकोणले हेरिएको छ । कतिपयले यसलाई न्यायालयको अस्वाभाविक सक्रियता भनेर व्याख्या गरेका छन् भने कतिपयले ललितानिवास प्रकरणमा संलग्न सबैविरुद्ध अनुसन्धान हुँदा अदालतको आदेशलाई स्वागतयोग्य मानेका छन् ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने भन्दै योगराज न्यौपानेको तर्फबाट श्रृजना सिन्धुले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्नुभएको थियो । सो रिटमा आदेश गर्दै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । योगराज न्यौपानेको तर्फबाट दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा नीति निर्मातामाथिसमेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिइएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘२०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ तथा २०६९ असोज १८ को नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको ‘पिरामिड’ को माथिल्लो तह) बाटसमेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु/गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिएको थियो । त्यस्तै डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्तित्वमै नरहेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गर्ने तत्कालीन मुख्य सचिवहरू माधवप्रसाद घिमिरे र लीलामणि पौडेल पनि अनुसन्धानको दायरामा पर्ने हुनुभएको छ । घिमिरेको सडक दुर्घटनामा निधन भइसकेको छ ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा ‘थर्ड पार्टी’को अनुसन्धान सामान्य कुरा होइन : वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई
बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा तेस्रो पक्षलाई अनुसन्धान गर्ने गरी जारी भएको अदालतको आदेशलाई सामान्य प्रकृतिको भन्न नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईको तर्क छ । अदालतले दोस्रो पक्षलाई जति नोक्सान भएको हो त्यसमा मात्रै आदेश गर्नुपर्ने तेस्रो पक्षलाई आदेश दिइनु असामान्य कुरा भएको तर्क गर्नुहुन्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई भन्नुहुन्छ, ‘अनुसन्धानको दायरामा जुनसुकै पदाधिकारी निःसर्त आउनुपर्छ त्यो हदसम्म स्वागतयोग्य छ । अदालतको आदेशको पालना पनि अनिवार्य गरिनुपर्छ । तर, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा ‘थर्ड पार्टी’को विषयमा अनुसन्धान गर्न दिइएको आदेश अचम्मको छ ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले उक्त अनुसन्धानको हदसम्मको न्यायिक सक्रियताको सीमा, उपयुक्र्तता र त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनि त्यसले पार्ने प्रभाव र यसको विधिशास्त्र के हो ? भन्ने चाहिँ खोजीको विषय भएको तर्क गर्नुभएको हो ।

दोषी देखिएकालाई अभियोजनको घेरामा राख्ने आदेश स्वाभाविक : अविधक्ता कार्की
अधिवक्ता विनोद कार्की भने मुद्दामा मुछिएका जोकोहीलाई अभियोजनको घेरामा राख्न आदेश दिने अदालतको आदेश कानुनसंगत नै देखिएको तर्क गर्नुहुन्छ । अभियोजनको दौरानमा कसैको नाम मुछिन्छ भने उक्त व्यक्तिले छुट्कारा पाउन नमिल्ने भन्दै संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।

अधिवक्ता कार्की भन्नुहुन्छ, ‘जुन मुद्दासँग सम्बन्धित अभियुक्त छ सो मुद्दामा मुछिएका र पोलेका सबै अभियुक्तलाई समान रूपमा अनुसन्धान र दोषी देखिए अभियोजनको घेरामा राख्ने आदेश दिनु स्वाभाविक र कानुनको शासनअनुरूप छ ।’ कानुनको शासन प्रत्याभूत गर्नलाई पनि मुछिएकालाई उम्किन नदिने गरी अदालतको आदेश आएको अधिवक्ता कार्कीको जिकिर छ ।

निर्णयमा मेरो संलग्नता छैन, छानविनमा सहयोग गर्छु : पूर्वमन्त्री जोशी
पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गर्नुभएको छ । प्रहरीले उहाँसमेत चार पूर्वमन्त्रीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको अवस्थामा उहाँले छानविनको काममा भने सघाउने उल्लेख गर्नुभएको हो । ‘वर्तमान सरकारले चालेको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा मेरो पूरै समर्थन छ । देशमा रहेको भ्रष्टाचार मेटियोस् भन्ने मेरो चाहना र अपेक्षा हो । लगतार त्यसैतर्फ मेरो राजनीतिसमेत लक्षित हुँदै आएको छ । अनुसन्धान निकायलाई मेरो पूरा सहयोग रहनेछ’ उहाँले सोमबार फेसबुकमा लेख्नुभएको हो ।

उहाँले २०६९ असोज १८ गते ललिता निवासबारे मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय हुँदा आफू मन्त्री पदमा नरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट मैले त्यसअघि नै असोज ४ गतेको मितिमा राजीनामा गरिसकेको थिएँ । म २०६९ जेठ ३ देखि असोज ४ गतेसम्म मात्र तत्कालीन बाबुराम भट्टराई मन्त्रिपरिषद्मा रहेको हुँ । म पछि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अर्का सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले मैले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालय सम्हालेको जानकारी त्यसबखत पाएको हुँ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा प्रस्ताव जाँदासमेत म मन्त्री पदमा थिइनँ । मैले मन्त्री पद छाडेपश्चात् भएको कुनै पनि निर्णयबारे मलाई जानकारी छैन । पछिल्लो समय समाचार माध्यम नै मेरो जानकारीका स्रोत भएका छन्’ जोशीले भन्नुभएको छ, ‘जे जसो भए पनि अनुसन्धान निकायले गर्ने छानविनलाई मेरो पूरा सहयोग रहनेछ ।’

छानविन भए पूर्णरूपले सहयोग गर्छु : भट्टराई
सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नेहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले निर्देशनअनुरूप छानविन भएमा त्यसमा पूर्णरूपले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको हो ।

भट्टराईले भन्नुभएको छ, ‘ललितानिवासलगायत जुनसुकै प्रकरणमा राज्यका मन्त्रिपरिषद्लगायत सबै तहबाट भएका निर्णयहरूउपर निष्पक्ष छानविन गरेर कानुनविपरीत, राज्यलाई नोक्सान हुने, निजी लाभ लिने ढंगले कार्य भए गरेको भए जतिसुकै उच्च तहको व्यक्ति भए पनि कानुन अनुसार कारबाही गरिनुपर्छ र देशमा विधिको शासन कायम गरिनुपर्छ भन्ने मेरो आजीवन मान्यता र प्रतिबद्धता रहेको छ । अतः मेरो प्रधानमन्त्री कालमा भएका सबै निर्णयहरूको निष्पक्ष छानविन गर्न र आवश्यक कारबाही गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई मेरो विनम्र आग्रह छ ।’ केही समय पहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानविनमा पनि आफूले सहर्ष सहयोग गरेको भट्टराईले बताउनुभएको छ ।

सर्वाेच्चको आदेशको जानकार छु : नेपाल
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल स्विट्जरल्याण्ड प्रस्थान गर्नुभएको छ । प्रवासी नेपाली एकता मञ्च युरोपद्वारा स्विट्जरल्याण्ड लगायतका विभिन्न देशहरूमा आयोजना हुने पूर्वनिर्धारित विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनका लागि टर्किस एअरको विमानद्वारा सोमबार बिहान इस्तानवुल हुँदै उहाँ जेनेभा प्रस्थान गर्नुभएको हो । सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाका सन्दर्भमा उहाँ जानकार रहेको उहाँको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ । ‘सबै प्रकारका भ्रष्टाचार एवम् अनियमितताको निष्पक्ष छानविन गरी दोषीउपर कडा कारबाही हुनुपर्छ र मुलुकमा सुशासन कायम गर्नुपर्छ’ भन्ने कुरामा उहाँको दृढ मान्यता रहेको सचिवालयले जनाएको छ । अध्यक्ष नेपालले आफ्नो अनुपस्थितिमा पार्टी कामको संयोजन गर्न उपाध्यक्ष बेदुराम भुसाललाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनुभएको छ । उहाँ भदौ १ गते स्वदेश फर्कने बताइएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलापछि आइजी कुँवर र महान्यायाधिवक्ताबीच छलफल
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजी) वसन्तबहादुर कुँवरबीच छलफल भएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सोमबार कुँवर र पोखरेलबीच झण्डै एक घण्टा ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणबारे छलफल भएको हो ।

समसामयिक विषयमा अनुसन्धान तथा अभियोजनको विषयमा नियमितजसो भेटघाट हुने गरेको महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले बताउनुभयो । ललितानिवास प्रकरणमा भएको फैसलाको ‘स्कोप’को विषयमा लिगल ओपिनियनबारे सामान्य छलफल भएको महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले बताउनुभएको हो ।