पर्यटन लक्षित योजना कार्यान्वयन भएन, व्यवसायीको आरोप ‘नारा मात्र भयोे’

रमेश भारती/हिटा
काठमाडौं । सरकारले नेपालको पर्यटक विकासका लागि वार्षिक रूपमा धेरै योजना ल्याउने गरेको छ । पर्यटक भिœयाउने र पर्यटकका लागि आकर्षण गन्तव्यस्थल भनेर वार्षिक रूपमा योजना सरकारले सार्वजनिक गर्दै आएको छ । तर, पर्यटकका लागि घोषणा गरिएका योजना कार्यान्वयनमा भने आएको देखिँदैन ।

नेपाल भ्रमण वर्ष-२०२० को सन्दर्भ पारेर सरकारले नेपालका ‘१०१ पर्यटकीय गन्तव्यस्थलहरू’को नाम सूची सार्वजनिक गरेको थियो । यी पर्यटकीय गन्तव्यस्थलहरू पाँच वर्षभित्र यातायात, सूचना–प्रविधि, होटल व्यवसाय, पर्यटकका लागि आवश्यक सामग्री र पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने घोषणा सरकारको थियो । पछिल्लो समय ‘१०१ पर्यटकीय गन्तव्यस्थलहरू’को चर्चासमेत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सूचीबाट नै हराएको छ । साथै, कति पर्यटीयस्थल निर्माण भए भन्ने सरकारसँग तथ्यांक छैन ।

यस्तै, सरकारले गत आर्थिक वर्षभित्र १० लाख पर्यटक ल्याउन छिमेकी देश भारत र चीनबाट पर्यटक आगमन वृद्धि गर्न सीमावर्ती सहर, ठूला सहर र शैक्षिक संस्थामा पर्यटन मेला तथा रोड सोजस्ता विशेष कार्यक्रम नेपाल पर्यटन बोर्डमार्फत सञ्चालनमा ल्याएको थियो । तर, यो कार्यक्रम पनि नेपालभित्र मात्र प्रचारमा सीमित भएको पर्यटकविज्ञहरूको आरोप छ । गत आर्थिक वर्ष करिब साढे सात लाख पर्यटक भित्रिएको बोर्डको तथ्यांकमा छ । भने, पर्यटन मन्त्रालयले लक्ष्यनजिक पुगेको दाबी गरेको छ ।

यसैगरी, सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा पनि आन्तरिक र बाहृय पर्यटक आकर्षित गर्न कर्मचारीलाई पर्यटन काज बिदा दिनेदेखि विदेशी पर्यटकलाई एकमहिना भिसा शुल्क निःशुल्क गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । यो आर्थिक वर्ष बजेटमा कर्मचारीलाई तलब बराबरको १० दिनको रकम दिएर आन्तरिक पर्यटन भम्रणमा पठाउने निर्णय गरिएको थियो । यो कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन नभएको र पर्यटकका लागि सरकारले ल्याएका योजना सत्ता परिवर्तन भएसँगै चर्चा हराउने गरेको पर्यटक व्यवसायीहरू नै बताउँछन् ।

विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र बढ्दो हवाई भाडाका कारण संसारभर नै पर्यटक आगमनमा भएको र यसको प्रभाव नेपालमा समेत परेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव तथा राजेन्द्रकुमार केसी बताउनुहुन्छ । सरकारले पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग वा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने हवाई कम्पनीलाई लगानीका आधारमा आयकर छुट दिँदै आएको उहाँको दाबी छ ।
कोभिडबाट अति प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्ने कार्यक्रम ल्याए पनि ती सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न खोजियो तर मूर्तरूप नपाएको प्रवक्ता केसीले बताउनुहुन्छ । ‘पछिल्लो समय नेपालमा पर्यटक आगमन दरमा वृद्धि हुँदै गएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । सरकारले पर्यटक आगमन वृद्धि गर्न धेरै योजना ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । त्यही भएर अहिले पनि योजनामा केन्द्रित काम भइरहेको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको भौगोलिक विविधता र विकटतालाई पृथकसँगै नवीन पर्यटकीय थलोका रूपमा विकास गरी नयाँ पुस्तालाई नेपाल भ्रमणका लागि आकर्षित गर्न सरकारी योजना छ । यो पनि युवा पुस्ताका लागि आवश्यक छ । विदेशी पर्यटक मात्र होइन, आन्तरिक, भारतीय, चिनियाँ र अन्य देशका पर्यटकका लागि आवश्यक आकर्षण योजना चाहिन्छ ।’ सरकारले ल्याएका कतिपय पर्यटक लक्षित कार्यक्रम बजेट अभावका कारण पनि कार्यान्वयन ल्याउन समस्या हुने गरेको उहाँको दाबी छ ।

सरकारी योजना उपलब्धीविहीन
सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकता नदिँदा मुलुकमा पर्यटकको बसाइ अवधि र खर्च गर्ने क्रमसमेत वार्षिक रूपमा घट्दै गएको आर्थिक सर्वेक्षणमा भनिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुुसार सन् २०२२ मा पर्यटकको औसत बसाइ अवधिमा कमी आएको छ भने प्रतिपर्यटक प्रतिदिन औसत खर्च ४०.५ अमेरिकी डलर मात्र छ ।

सरकारले लोकप्रियताका लागि पर्यटक कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन नगर्दा निजी क्षेत्रको लगानी र बजेटअनुसार बनाएको कार्ययोजनासमेत अलपत्र परिरहेको नेपाल होटल संघ (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहको बुझाइ छ ।

सरकारले योजना बनायो तर पर्यटन क्षेत्रलाई टिकाइराख्ने अर्को कुनै गतिलो कार्यक्रमसमेत नभएको उहाँको आरोप छ । सरकार पर्यटक भित्र्याउने संख्यात्मक गणना गरे पनि स्वतः पर्यटक नेपाल भित्रिने संख्या बढेको उहाँको भनाइ छ । ‘सरकारले ल्याएका कार्यक्रममध्ये धेरैजसो कार्यान्वयनमा नै आएनन् भने आएका पनि उपलब्धिमूलक दखिएन । जसकारण कोभिडका कारण थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई गतिमा ल्याउन व्यवसायीलाई समस्या भइरहेको छ । सरकारबाट देखिने गरी कुनै राहतका कार्यक्रम ल्याउन सकेन । जसकारण पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि व्यवसायी डराइरहेका छन् ।’ शाहले बताउनुभयो ।

लक्ष्यअनुुसार काम भएन
सरकारले पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान योजनाअन्तर्गत नेपाल पर्यटन दशक (२०२३-२०३२) को रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरेको थियो । यो कार्यक्रममार्फत २०३२ सम्ममा ३५ लाख विदेशी पर्यटक पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । भने, पर्यटन क्षेत्रमा थप १० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य पनि सरकारको छ । सरकारले २०७३ मा १० वर्षे राष्ट्रिय पर्यटन रणनीतिक योजना २०१६-२०२५ मा यस्तो लक्ष्य राखिएको हो । अहिले नेपालमा आठ लाखको हाराहारीमा पर्यटक आउने गरेका छन् । पर्यटन क्षेत्रबाट झण्डै आधा खर्ब आम्दानी हुने गरेको छ ।

सरकारले हिमाली, पहाडी, तराई, कृषि, उद्योग, धार्मिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनमा पर्यटक भित्र्याउन कार्यक्रम १० वर्षयता घोषणा गर्दै आएको छ । तर, यी कार्यक्रम अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । नेपालमा साहसिक जलयात्रा, पदयात्रा तथा पर्वतारोहण, तीर्थयात्रा, व्यापारको सिलसिलामा, सभा तथा सम्मेलन र प्रशासकीय कामका लागि विदेशी पर्यटक आउने गरेको बोर्डको तथ्यांकमा छ । नेपालमा सबैभन्दा धेरै पर्यटक मनोरञ्जन, यात्रा तथा भ्रमणका लागि आउने गरेको बोर्डले जनाएको छ ।