प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको छ । बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय मन्त्रिपरिषद्का २१ जना मन्त्रीसँग आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको हो । उहाँले मन्त्रीहरूसँग छुट्टाछुट्टै कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको छ । संघीय सरकारका २१ वटै मन्त्रालयले आफूले गर्ने कामको कार्यसूची पेस गरेपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको हो । सम्झौतामा प्रत्येक मन्त्रालयले गर्ने कामको अलगअलग कार्यसूची तयार पारिएको छ । सम्झौतापत्रमा हासिल गर्नुपर्ने नतिजा सूचक राखिएको छ । जसमा नतिजा सूचक, भार इकाइ, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को समग्र स्थिति र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । सम्झौतापत्रमा अनुगमन तथा अन्य व्यवस्था राखिएको छ ।

संघीय सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना कार्यसम्पादन सम्झौताको अंगका रूपमा रहने व्यवस्था छ । सम्झौतामा कार्यसम्पादनको प्रगति मासिक रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनलाइन प्रणालीबाट पठाउनुपर्ने र त्यसलाई मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन र मूल्यांकनको आधार बनाइने उल्लेख छ । कार्यसम्पादन सम्झौताको समयावधि एक वर्ष तोकिएको छ । यस सम्झौता अवधिभरमा मन्त्रीको पद रिक्त भएमा सो पदको कार्यभार सम्हाल्ने वा नयाँ नियुक्त हुने मन्त्रीले यस सम्झौता बमोजिमको बाँकी काम गर्नुपर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, सम्झौतापत्रमा सम्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यहरूमा प्रधानमन्त्रीले विभिन्न समयमा प्रतिनिधिसभा र नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई गरेको सम्बोधन, नेपाल सरकारको एकीकृत कार्ययोजनालगायत रहेका छन् ।

सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक समीक्षा पनि भएको छ । कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि संघीय सरकारका मन्त्रीहरू र सचिवहरूलाई संयुक्त सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तोकिएको कार्यादेश र कार्यविवरणअनुसार प्रभावकारी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्ययोजनामा उल्लेख भए अनुसारको लक्ष्य हासिल गर्ने मन्त्री, सचिव र विभागीय वा आयोजना प्रमुखलाई पुरस्कृत गरिने र नगर्नेलाई जिम्मेवारी फेरबदल गर्ने वा कारबाही गरिने चेतावनी दिनुभएको छ । सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समाजका सबै क्षेत्रमा सकारात्मक भाष्य र सरकारप्रतिको भरोसा बढेर गएको र जनताले सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने अवस्था सिर्जना भएको दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखले आफू मातहतका आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पूर्ण उत्तरदायित्व वहन गर्दै नतिजा हासिल हुने गरी कार्यसम्पादन गर्न निर्देशित गर्दछु ।’

भ्रष्टाचारविरोधी सरकारको कदमबाट तस्करहरू तर्सिए : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको पछिल्ला कदमबाट राज्य दोहनकर्ता र तस्करहरू तर्सिएको दाबी गर्नुभएको छ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखी सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण शक्ति र सामथ्र्य लगाई देश तथा जनताको हितमा परिचालन गर्न जोड दिँदै आएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘सबै क्षेत्रमा सकारात्मक भाष्य र सरकारप्रतिको भरोसा बढेर गएको छ । सुशासनको प्रत्याभूति जनताले गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कुनै पनि मुलुकको शासकीय प्रणाली आफैँमा उत्कृष्ट हुँदैन । विभिन्न परिवेश र पात्रका कारण सवल र दुर्वल पक्षहरू सिर्जना हुन्छन् । हाम्रो शासकीय प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने हरेक संयन्त्रहरूले निहित व्यक्तिगत स्वार्थ अर्थात् कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्टबाट माथि उठेर मुलुकको बृहत्तर हितमा सीप, क्षमता र सोचलाई दृढ संकल्पसहित लगाउने हो भने नेपाललाई विकसित मुलुकको दाँजोमा पुर्‍याउन धेरै समय लाग्दैन ।’

सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्विको यात्राका लागि शासकीय संयन्त्रहरू चुस्त दुरुस्त हुनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘सरकारका भ्रष्टाचारविरोधी अभियान र कदमबाट पछिल्लो समयमा राज्य दोहनकर्ता र तस्करहरू तर्सिएका छन्, अत्तालिएका छन् । मुलुकको विकास तथा समृद्विको ठूलो रोग भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि सरकारले अझै सशक्त कदम चाल्नेछ । यसका लागि सबैको सहयोग र समर्थनको अपेक्षा गरेको छु ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान संरचनाबाट परिवर्तन सम्भव छ भन्ने सन्देश दिनुपर्ने भन्दै राजनीतिक नेतृत्वको स्पिरिट र इच्छाशक्तिलाई परिणाममा लैजान कर्मचारीहरूले संकल्प गर्नुपर्ने धारणा राख्दै भन्नुभयो, ‘हामीमा यथास्थिति र सामन्तवादको अवशेष अझै बाँकी छ, आफैँले तय गरेकै काम पनि गर्न नसक्नु नियतमा नै खोट हुनु हो । नेपालको कर्मचारी समकालीन विश्वको कर्मचारीतन्त्रको तुलनामा कमजोर छैन तर राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टि र कर्मचारीतन्त्रको दृष्टि नमिलेको जस्तो देखिएको छ ।’

लक्ष्यअनुसार काम नगरे जिम्मेवारी फेरबदल
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको लक्ष्यअनुसार काम नगरे अभिलेख राखेर जिम्मेवारी फेरबदल गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ । मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै उहाँले विगतमा जस्तो यो वा त्यो बहानामा आफूलाई सुम्पिएको कार्यसम्पादन अनुरूपको कार्यमा ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई नभएको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार प्रगति हासिल गर्ने मन्त्री, सचिव, विभागीय तथा आयोजना प्रमुखलाई पुरस्कृत गर्ने र लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल नगर्नेलाई सोहीअनुसार अभिलेख राखी जिम्मेवारी फेरबदल गर्नेतर्फ सरकारले आवश्यक कदम चाल्नेछ भन्ने कुरामा म सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।’

टेबुलको शासनमा रमाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘पूर्व-तयारीबिनाका आयोजनामा रकम विनियोजन गरिहाल्ने, निर्णय प्रक्रियामा जोखिम लिन नचाहने, कानुनी झन्झट देखाउने, टेबुल टेबुलको शासन गर्न रमाउने तथा अन्तरसमन्वय गर्न नरुचाउने हाम्रो शासकीय प्रवृत्तिमा तत्काल सुधार गर्न जरुरी रहेको छ । यसका लागि म सबैलाई निर्देश गर्दछु ।’

कित्ताकाट खोल्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय किन लागू भएन ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कित्ताकाट खोल्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नभएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । सिंहदरबारमा मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘कित्ताकाटसम्बन्धी धेरैपटक निर्णय गर्यौं,कहिल्यै पनि कित्ताकाट नफुक्दा समस्या परेको कुरा अझै आउन छोड्दैन । त्यो कार्यान्वयनमा कहाँ गएर अड्किएर बसेको छ । क्याबिनेटले निर्णय गर्दा सचिवले कार्यान्वयन गर्न सक्दिनँ भन्ने स्थिति पनि यदाकदा देखापर्‍यो । क्याबिनेटले छलफल गरेर लिएको निर्णय सचिवले कार्यान्वयन गर्न सक्दिनँ भन्न मिल्छ र ?’ मन्त्रिपरिषद्बाट भएका प्रधानमन्त्रीका निर्णयमाथि समेत अन्यत्रबाट प्रश्न उठाउने काम भइरहेको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि पोख्नुभयो ।

आयोजनाका प्रमुख र कर्मचारीलाई छिटो सरुवा नगर्न निर्देशन
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निश्चित अवधि नपुगी छिटो-छिटो विकास आयोजनाका प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीहरूलाई सरुवा नगर्न निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यसम्पादनको वस्तुवादी र यथार्थपरक मूल्यांकन गरी राम्रो कार्यसम्पादन भएका आयोजना प्रमुखहरूलाई आयोजना सम्पन्न भएसम्म निरन्तरता दिन पनि निर्देशन दिनुभएको छ । आयोजनाको समयमै कार्यान्वयन नहुने समस्या देखिएको टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘यस्ता समस्याहरू बारम्बार पुनरावृत्ति हुन नदिन वस्तुपरक विश्लेषण गर्न टड्कारो आवश्यकता छ । यसैगरी, पूर्व-तयारीबिनाका आयोजनामा रकम विनियोजन गरिहाल्ने, निर्णय प्रक्रियामा जोखिम लिन नचाहने र कानुनी झन्झट देखाउने, टेबुल-टेबुलको शासन गर्न रमाउने तथा अन्तरसमन्वय गर्न नरुचाउने हाम्रो शासकीय प्रवृत्तिमा तत्काल सुधार गर्न जरुरी छ ।’

विकासलाई बाधा पुर्‍याउने तत्वहरूको समयमै पहिचान गरी नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका कार्यहरूलाई अघि बढाउन र आयोजनामा सिर्जना हुनसक्ने समस्याको तत्कालै समाधान गर्नेगरी प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन सबै माननीय मन्त्री, सचिव तथा आयोजना प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘कार्यालयका सम्बन्धित विषय/क्षेत्र हेर्ने सचिवलाई पनि अन्तरनिकाय समन्वय र सहजीकरण गरी आयोजनालाई निर्धारित लागत, गुणस्तर र समयमै सम्पन्न गरी अपेक्षित नतिजा हासिल गर्नसक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न र मलाई यस विषयमा नियमित रिपोर्टिङ गर्न आग्रह गर्छु ।’