किन निरन्तर अवरोध ?

हालका दिनहरूमा संसद्‌मा अवरोध सिर्जना भइरहेको छ । हाम्रो संसद्‌मा पटक-पटक अवरोध दोहोरिँदै आएको छ । यो न प्राकृतिक कारण हो न त अन्य कुनै कारणले सिर्जित अवस्था हो । हाम्रै कारणले पैदा गरिएको अवस्था हो । त्यस कारण त्यहाँ के-कस्ता समस्या छन् तिनका बारेमा सबै ठूला दलहरू बसेर आपसी छलफलबाट टुंगो लगाउन नसकिने होइन । विभिन्न खालका खोचे थापेर र आफ्नो दलको प्रभुत्व देखाउन यसो गरिँदै आएको जस्तो देखिएको छ । यस पटकको संसद् अवरोध नेकपा एमालले गर्दै आएको छ । यस पटकमात्र होइन संसद् अवरोध धेरैजसो एमालेबाटै हुँदै आएको छ ।

एमाले नेपालको एउटा ठूलो र शक्तिशाली पार्टी हो यसमा दुई मत छैन । तर, ऊ कुनै पार्टीसँग गठबन्धन गरेर सरकारमा पुगे तापनि एक्लै बहुमत ल्याएर सरकरामा पुगेको आजसम्म छैन । यसले गर्दा ऊ शक्तिशाली भएर पनि प्रतिपक्षमै बस्नुपर्ने भएको छ । त्यसकारण संसद्मा केही गरेको जस्तो देखाउन पनि उसले केही न केही समस्या देखाएर अवरोधको बाटो लिने गरेको छ । यसो गरेपछि आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता र मतदाताहरूले पनि आफूलाई विश्वास गर्छन् भन्ने मनोभावना उसको हुनसक्छ । गम्भीर समस्याको विरोध हुनै पर्छ, सरकार स्वेच्छचारी भयो भने सही बाटोमा ल्याउने प्रयास गर्नै पर्छ तर यस्ता प्रयास रचनात्मक हुनुपर्छ । नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षले सरकरालाई रचनात्मक सहयोग र सुझाब दिने हो भन्ने गरिन्छ । सरकार बहुमत ल्याउनेको हो र संसद् प्रतिपक्षको भन्ने त भनाइ छ । यो भनाइमात्र होइन संसदीय प्रणाली भएका मुलुकहरूको अभ्यास नै हो, तर जे-जस्ता समस्या अगाडि देखिए तिनलाई निहुँ बनाएर जतिबेला पनि संसद् नै अवरोध गरिरहने हो भने संसद्को जुन उद्देश्य हुन्छ त्यो कसरी पूरा हुन्छ । संसद्ले गर्नुपर्ने काम कसरी गरिन्छन् ? हो, हालका दिनमा नेपालमा ठूलठूला भ्रष्टाचारको फाइलहरू खोलिएका छन् । नक्कली शरणार्थी प्रकरण, ललितानिवास प्रकरण जस्ता भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरूको अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ, यसैबेला एक क्विन्टलभन्दा बढी सुन तस्करी हुँदै गएका बेला त्यो समातिएको छ ।

यस्ता सबै प्रकरणको छानविन भइरहेको छ तर नेकपा एमाले भने छानविन प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्नेगरी संसद् अवरोधमा ओर्लिएको छ । यी सबै गतिविधिले गर्दा यस्ता छानविन प्रक्रियालाई प्रभावित बनाउने सम्भावना एकातिर छ भने अर्कातिर अति आवश्यक र महत्वपूर्ण काम प्रभावित भइरहेका छन् । सुन तस्करी गर्ने केही मानिस पक्राउ पर्नासाथ नेकपा एमालेले त त्यसको विरोध गरेर सडकमा जुलुसै निकालेको थियो । अहिले पनि उच्चस्तरीय जाँचबुझ समितिको विरोध गरिरहेको छ । सरकारले प्रहरीको सिआइबीलाई यसको छानविनको जिम्मा दिएको छ । सुन तस्करीमा उच्च तहका मानिसहरूको संलग्नता रहेको छ, तिनको संलग्नता नभई यति ठूलो तस्करी हुनै सक्दैनथ्यो भन्ने तर्कलाई एमालेले आधार बनाएको छ ।

त्यसकारण सिआइबीले तिनकाविरुद्ध छानविन गर्नै सक्दैन भन्ने आसय उसको हुनसक्छ । चाहे जे तर्क हुन् अन्य बाटो अवलम्बन गरी त्यसको निराकरण गर्नुपर्छ । संसद् संसदीय अभ्यास गर्ने ठाउँ हो । त्यहाँ जनताका सिधा सरोकारका समस्याको छलफल गरिनुपर्छ, त्यसलाई बाधा पर्नेगरी अवरोध गरिनु हुँदैन । जनताले आफ्ना काम गर्नकै लागि त्यहाँ प्रतिनिधि पठाएका हुन् । तिनै प्रतिनिधिहरू त्यहाँ अवरोध सिर्जना गरेर बस्ने हो भने जनताका काम चाहिँ कसले गर्ने ? र, कसरी गर्ने ? सबै काम एकै निकायले गर्न सम्भव छैन । त्यसैले विभिन्न काम गर्न विभिन्न निकायको व्यवस्था गरिएको हो ।

संसद् कानुन बनाउनका लागि हो । अन्य निकायको अरू नै प्रकारका काम छन् । ती सबैका बीच कामको निरीक्षण र सन्तुलनको व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । त्यसअनुसार सबै नचल्ने हो भने कुनै पनि निकायले काम गर्न सक्दैनन् । अहिले बर्खायाम छ, जताततै बाढीपहिरोका समस्या छन् । जनताको जनजीविकाका समस्या त्यत्तिकै जल्दाबल्दा छन् । यस्तो अवस्थामा नेकपा एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टीले अवरोध सिर्जना गर्नुको सट्टा सरकारसँग बसेर त्यस्ता समस्याको निकारणको उपाय खोज्नुपर्ने हो । छानविनलाई नै प्रभावित गर्नेगरी संसद्का दुवै सदनमा अवरोध सिर्जना गर्नु नेकपा एमालेको गलत संसदीय अभ्यास हो भन्दा अन्यथा हुनेछैन ।