काठमाडौं । शिक्षण पेशाप्रति आकर्षण र सम्मानमाथि ठेस पुुग्नेगरी ‘संघिय शिक्षा ऐन २०८०’ ल्याउन लागिएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघले शुक्रवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी साउन २८ देखि लागू हुनेगरी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । स्थायी, अस्थायी, करार, राहत, साविक उच्च माध्यामिक विद्यालय, बालकक्षा, विशेष कक्षा, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार लगायत सबैखाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका माग प्रश्तावित ऐनले सम्बोधन नगरेको भन्दै आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उनीहरुले बताएका छन् । महासंघका महासचिव लक्ष्मीकीशोर सुवेदीले सरकारका प्रतिनिधिहरुले आफूसँग छलफल नै नगरी मस्यौदा ल्याएको भन्दै आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो । उहाँले अहिले सार्वजनिक भएको ‘विद्यालय शिक्षा ऐन २०८०’ ले प्रवन्ध गरेका केही दफाहरू संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार, पेशागत सुरक्षा र स्वभिमानको बिरुद्धमा रहेको बताउनु भयो ।
महासचिव सुवेदीले भन्नुभयो, ‘आधिकारिक रुपमा नेपाल सरकारले सरोकारवालाहरुबीच मस्यौदाउपर छलफल नगरेको गुनासो गरेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघसँग पनि यस विषयमा कुनै छलफल भएको छैन । सार्वजनिक भएको मस्यौदा माथि हामीले टिप्पणी गरेका छौं । यो मस्यौदा आम नेपाली शिक्षक कर्मचारीको र नेपालको शिक्षा विकासको पक्षमा नकारात्मक असर पार्ने खालको छ । शिक्षकको हकहीतलाई सस्बोधन गर्ने गरी अविलम्व शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलन शुरुवात गर्ने निर्णय गरेका छौं । यस मस्यौदाले शिक्षक महासंघ र नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच भएका सहमतिलाई समग्रमा समेट्न सकेको छैन । त्यसैगरी स्थायी, अस्थायी / करार, राहत, साविक उ.मा.वि., बालकक्षा, विशेष शिक्षा, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार लगायत सबैखाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका माग मुद्दाको यथोचित सम्बोधन यसले गर्न सकेको छैन । वि.सं. २०७५ तथा त्यसपछि स्थायी भएका शिक्षकहरुलाई पेन्सन प्रयोजनमा यस मस्यौदाले अन्याय गर्न खोजेको छ । यसरी शिक्षण पेशाप्रतिको आकर्षण र सम्मानमाथि यस मस्यौदाले नियोजित ढङ्गबाट प्रहार गरेको छ ।’
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले प्रश्तावित मस्यौदामा सम्बन्धित स्थानीय तहको वडाध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने अधिकार विद्यालयको हकहीतका लागि नहुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले ट्रेड युनीयनको अधिकार हनन गर्न खोजेको बताउनु भयो । शिक्षकलाई दुःख दिँदैमा शिक्षाको गुणस्तर नसुध्रिने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अझै ज्यादती हुनेवाला छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा वडाध्यक्ष वा वडाध्यक्षले तोेकेको मान्छे । शिक्षकलाई राजनिति गर्नुहुँदैन भन्ने । सोझै राजनिति चाहीँ कसले गराउने । जनप्रतिनिधि राजनितिक दलका हुन् की होइनन् । साँच्चिकै अभिभावकले मात्रै विद्यालय व्यसवस्थापन समितिको अध्यक्षमा बस्न पाउनुपर्र्छ भनेर हामीले भनेका छौं । सरकारले एउटा भन्छ अर्र्को गर्दै आएको छ । सरकारले ट्रेड युनियनको अधिकार हनन गर्न खोज्दैछ । शिक्षकलाई तह लगाउँदैमा, सरुवा गर्दैमा शिक्षा सुध्रिने हो र ? ’
महासंघले शिक्षकमैत्री शिक्षा ऐन नआए आन्दोलनलाई जारी राख्ने चेतावनी दिएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच