विश्वम्भरको नेतृत्वमा न्यायालय

काठमाडौं । १४ महिनाका लागि नेपालको न्यायालयको नेतृत्वमा आउनुभएका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठका लागि अदालतको गरिमा उकास्न चुनौती देखिएको छ । एकातिर ३४ वर्षअघि शाखा अधिकृतबाट न्याय प्रशासनमा प्रवेश गर्नुभएका श्रेष्ठले न्यायालयको चुनौतीपूर्ण समयमा नेतृत्व गर्दा उहाँको विगतको निविर्वादको छविलाई कुशल नेतृत्वमा पुष्टि गर्नुपर्ने छ भने अर्कातिर कठिन समयमा भएको उहाँको नेतृत्वले न्यायालयमा जनविश्वास जगाउनुपर्ने समेत चुनौती थपिएको छ । त्यसो त न्यायालयमा कामु प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले निर्विवाद छवि बनाउनुभएको छ । जिल्ला तहदेखि नै सर्वोच्चसम्म पुग्नुभएका श्रेष्ठ ‘क्याडेट जज’बाटै नेतृत्वसम्म पुग्नुभएको हो । उहाँले गरेका फैसला धेरै विवादित बनेका छैनन् । व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँलाई निडर स्वभावका न्यायाधीशको रूपमा न्यायालयभित्र लिने गरिएको छ ।

२०१६ साल असोज २० गते डोटीको सिलगढीमा न्यायाधीश परिवारमै जन्मिनुभएका श्रेष्ठको स्थायी ठेगाना कैलालीको धनगढी हो । आजभन्दा ३४ वर्षअघि २०३८ चैत २७ गते उहाँ तत्कालीन कानुन तथा न्याय मन्त्रालयबाट शाखा अधिकृतका रूपमा सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्नुभएको थियो ।

२०४४ फागुन १४ गते उपसचिव हुनुभएका उहाँ २०५० चैत १५ गते जिल्ला न्यायाधीश हुनुभएको थियो । त्यसको १२ वर्षपछि २०६२ चैत १० गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा बढुवा हुनुभएको थियो । त्यसपछि मुख्य न्यायाधीश हुँदै २०७३ साउन १७ गते श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको थियो । साउन २० देखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको रूपमा श्रेष्ठले नेतृत्व सम्हाल्नुभएको हो । तर, न्यायालयको असहज स्थितिमा नेतृत्व सम्हाल्नुभएका श्रेष्ठका लागि भने आगामी दिन चुनौतीपूर्ण देखिएका छन् । उहाँले न्यायाधीश मात्रै नभएर न्याय प्रशासनको समेत नेतृत्व सम्हाल्नुपर्ने भएकाले आगामी दिनहरू चुनौतीपूर्ण देखिएका हुन् ।

प्रारम्भिक चरणमा सकारात्मक कदम
जिल्ला, उच्च हुँदै लामो समय सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएका श्रेष्ठलाई न्याय क्षेत्रले एक अनुभवी न्यायाधीशको रूपमा चिन्ने उहाँसँग काम गरेका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेपछि श्रेष्ठले साउन २५ गते उच्च अदालत पाटनको कामु मुख्यन्यायाधीश तथा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला अदालतका एक नम्बर न्यायाधीश तथा उच्च अदालतका रजिष्ट्रार र जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारहरूलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर निर्देशन दिनुभएको थियो । अदालतहरूबाट हुने सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, चुस्त दुरुस्त एवं सेवाग्राहीमैत्री बनाउन उहाँले निर्देशन दिनुभएको थियो ।

अदालतमा हुने अनावश्यक भिड नियन्त्रण गर्न र विकृतिजन्य क्रियाकलाप हुन नदिनका लागि अदालत प्रवेशमा नियमन र व्यवस्थापन गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभएको थियो । त्यसका लागि अदालतका नियमित प्रयोगकर्तालाई पास वितरण गर्ने र अनावश्यक रूपमा अदालत प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूलाई कडाइ गर्ने उहाँको निर्देशन थियो ।

अदालतको काम कारबाहीहरू तोकिएको समयभित्र सम्पादन गर्न, सेवाग्राहीलाई समयभित्र सेवा दिन र अदालत परिसरमा लामो समयसम्म भिडभाडको अवस्था आउन नदिन ‘टाइम’कार्ड लागू गर्नसमेत उहाँको निर्देशन छ । यसैगरी, सबै अदालतमा विचाराधीन दुई वर्ष पुराना मुद्दाको शीघ्र फस्र्योटका लागि अभियानको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभएको थियो । त्यस्तै, अदालतबाट जारी भएका म्यादहरू बेपत्तेका रूपमा तामेल हुने क्रम बढेको देखिँदा त्यसको नियन्त्रणका लागि अनुगमन कार्यलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिनुका साथै अदालतमा लिने जमानतलाई वस्तुपरक, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन तथा एकरूपता कायम गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभएको थियो ।

मुद्दाको अनलाइन रजिष्ट्रेसन गर्न तथा पेसी तारेखको अटोमेसन गर्ने कार्य छिट्टै सुरु गरिने बताउँदै उक्त कार्यका लागि पनि तयारी अवस्थामा रहन उहाँले सबैलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । अदालतमा लागू रहेको डिसिएम पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन निर्देशन दिँदै उहाँले हाल अदालतमा प्रयोगमा रहेको एसएमएस पद्धति र अनलाइन तारेख प्रणालीलाई पनि थप व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको थियो । आवश्यक व्यवस्थापन गर्न, फैसलाबमोजिम जफत हुने ठहरेका सम्पत्तिको लगत तयार गरी त्यस्ता सम्पत्ति जफतका लागि आवश्यक पहल गर्नसमेत उहाँले निर्देशन दिनुभएको थियो ।

न्यायालयमा कामु प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठका चुनौती
न्याय क्षेत्रमा कर्मचारी तथा न्यायाधीशको रूपमा लामो समय काम गरिरहनु भएका श्रेष्ठ न्यायालयका विषयमा अनुभवी न्यायाधीश हुनुहुन्छ । शाखा अधिकृत र उपसचिवको रूपमा पनि लामो समय काम गर्नुका साथै तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीशसमेत हुनुभएका कारण प्रशासन चलाउने अनुभव पनि रहेको हुनाले श्रेष्ठले सफलतापूर्वक नेतृत्व गर्नेमा सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरू पनि विश्वस्त छन् ।

त्यसबाहेक जिल्ला न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पनि लामो समयसम्म न्यायाधीश रहेका कारण अदालतसँग सम्बन्धित सबै विषयमा उहाँ जानकार हुनुहुन्छ । सर्वोच्च अदालतमै हुँदा विभिन्न समितिमा उहाँले नेतृत्व समेत गरिसक्नु भएको छ । योजना अनुगमन समितिको नेतृत्व गरेर रणनीतिक योजना लागू गराउने कामसमेत उहाँले गरिसक्नु भएको छ । उहाँ अहिले पनि मुद्दा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने मातहतका अदालतमा डिसिएम लागू पनि उहाँले नै गराउनुभएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरू श्रेष्ठलाई कम बोल्ने र काम बढी गर्ने न्यायाधीशको रूपमा चिन्छन् । सर्वोच्च अदालतमा गत वर्ष सबैभन्दा बढी मुद्दा फस्र्योट गर्ने न्यायाधीश पनि श्रेष्ठ नै हुनुहुन्छ । उहाँले एक हजार ९२४ थान फस्र्योट गरेकोमा एक हजारभन्दा बढी त मुद्दा नै रहेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । पहिलो संसद् विघटनको मुद्दादेखि आरक्षणको तरमारावाला मुद्दा, कुख्यात अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी चाल्र्स शोभराजलाई सजाय गर्ने मुद्दाजस्ता विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दामा उहाँले फैसला गर्नुभएको छ ।

कामु प्रन्या श्रेष्ठको विगत निष्कलंक रहेको नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेको पनि विश्वास छ । उहाँको कार्यकाल अझै पनि निष्कलंक नै रहोस् भन्ने आफूहरूको चाहना रहेको र केही काम गरेर देखाउनका लागि चुनौती पनि रहेको अध्यक्ष घिमिरेको भनाइ छ । मुद्दा पेसी व्यवस्थापनका लागि जारी गोला प्रथालाई व्यवस्थित गर्न स्वचालित प्रणाली ‘अटोमेसन’मा लैजान कामु प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको सक्रियता हुनुपर्ने बार अध्यक्ष घिमिरेको भनाइ छ ।

त्यसबाहेक तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले नेतृत्व गरेको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु पनि अर्को प्रमुख कार्यभार श्रेष्ठको छ । ‘न्यायपालिकामा व्यापक भ्रष्टाचार छ, बिचौलियाको प्रभाव छ र न्याय किनबेच हुन्छ’ भन्ने कुरा उक्त प्रतिवेदनमा औँल्याइएको थियो । यसलाई कम गर्न श्रेष्ठको के भूमिका हुनेछ ? भन्ने पनि प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

त्यसैगरी, कामु प्रन्या श्रेष्ठको अर्को ठूलो चुनौती भनेको रिक्त रहेको न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हो । ‘क्याडर जज’ र कानुन व्यवसायी समेतको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व गरी सक्षम व्यक्तिलाई छिटोभन्दा छिटो न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने माग यसअघि उठ्दै आएकोमा श्रेष्ठले यसलाई कसरी मिलाउनुहुन्छ भन्ने पनि उहालाई चुनौती छ ।

सर्वोच्च अदालतमा अहिले २७ हजार ९५२ थान मुद्दा फस्र्योट गर्न बाँकी छन् । त्यसमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दा १५ हजार १८७ थान मुद्दा र पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा चार हजार ३६१ थान छन् । बढीभन्दा बढी मुद्दा फस्र्योट गराई मुद्दाको लगत संख्या कम गर्नु पनि उनको चुनौती देखिएको छ । समग्रमा पछिल्लो समय न्यायालयप्रति खसेको जनआस्थालाई बढाएर न्यायालयलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष बनाउनु पनि श्रेष्ठको चुनौती हो ।