नयाँ शिक्षा ऐन र विवादित विषय

नेपाली समाजको मुहार फेर्ने कुरामा आजका दिनसम्म हामी निरन्तर लागि रहेका छौं । जति राजनीतिक तथा सामाजिक पक्षका काम भएका छन्, तिनीमध्ये सबैभन्दा कम काम भएको क्षेत्र शिक्षा हो भन्दा अप्ठ्यारो नहोला । राणाकालको समयलाई नलिने हो भने हामीले सात दशक पार गरिसकेका छौं तर वास्तविकता यस भित्रकालाई मात्र नभएर बाहिरकालाई समेत स्पष्ट भएको छ । समाजको दीर्घकालीन उन्नति तथा प्रगतिका लागि शिक्षा अनिवार्य शर्त हो । नेपाल जस्तो अत्यन्त कमजोर आर्थिक धरातल र सामाजिक रूपमा पनि पछि परेको मुलुकको हकमा शिक्षा क्षेत्रको समयानुकूल विकासले अचुक औषधिको काम गर्ने कुरामा कुनै सन्देह रहँदैन ।

हामीले सात सालमा प्रजातन्त्रको बहाली गरेपछिका दिनबाटै शिक्षामा धेरै कुराकानी, छलफल एवं आयोग बनाएर प्रतिवेदन तयार गरेका छौं तर समस्या जहाँको त्यहीँ छ । एक पक्षले अर्कोपक्षलाई दोष दिएर पन्छिनेभन्दा काम हुनसकेको छैन । समस्याको समाधानतर्फ नलागेर पन्छिने खेतीतिर लाग्ने हो भने भोलि समस्या अझ विकराल नहोला भन्न सकिँदैन । हालको शिक्षा प्रणाली नेपाली परिवेशसँग जोड्न नसकिएकाले नै समाजको हित हुन नसकेकको भन्ने आमबुझाइलाई नयाँ आउन लागेको ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको छ ।

नेपाली राजनीतिले समाजको हरेको वर्गमा कुनै न कुनै रूपमा सबै किसिमको चेतनामा अभिवृद्धि गरेको आजको समयमा किन शिक्षा र यसमा भएको लगनीले प्रतिफल दिन सकेन भन्ने बहसले व्यापकता पाएको छ । किन कक्षा १२ सक्न नपाउँदै अधिकांश विदेशिनुपर्ने ?

सात साल, सत्र साल, छयालीस साल, त्रिसठ्ठी साल, बहत्तर साल हुँदै हामी राजनीतिक रूपमा असी सालमा ठूलै फड्को मार्दै आइपुगेका छौं । राजनीति र शिक्षा साथसाथै हिँड्ने भएकाले यी मिति महत्वपूर्ण मानिन्छन् । यद्यपि यी बाहेकका अन्य मिति शिक्षा र यस क्षेत्रका लागि धेरै महत्वपूर्ण छन् । धेरै आयोगले धेरै प्रतिवेदन तयार पारे । मन्त्रीको क्वार्टर तथा कतै थन्किएर बसेका होलान् तर समस्या सबै किसिमको शिक्षा चाहे त्यो साधारण होस्, प्राविधिक वा मदरसा कसैको पनि सही किसिमले सम्बोधन भएको पाइँदैन । सात सालतिरको नेपाली शिक्षाको मुख्य उद्देश्य साक्षरता वृद्धिको साथमा विश्वपरिवेशमा भइरहेको प्राविधिक ज्ञान नेपाली भूमिमा भित्र्याउने किसिमको थियो ।

यस किसिमको प्रयोगले नेपाली भूमिमा विस्तारै ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, पिछडिएको सामाजिक परिवेशलाई उन्नत न्यायिक एवं प्रगतिशील बाटोमा हिँडाउने कुरामा दत्तचित्त भएर लागेको थियो । विसं २०२८ मा नयाँ शिक्षा लागू भएपछि शिक्षाको सहायताले मुलुकमा विद्यमान असमानता, गरिबीलगायत धेरै सामाजिक भेदभाव तथा कुरीतिहरूको समाधानमा काम गर्ने कुरामा आन्तरिक एवं हाम्रो शुभेक्छुक मित्रराष्ट्र पनि विश्वस्त थिए, तर यस कुरामा हामी कतै न कतै कमजोर सावित हुन पुग्यौं । परिवारले, न समाजले, न त मुलुकले नै चाहेको जस्तो शिक्षा र यसको परिणामको महसुस गर्न सक्यो ।

नेपाली राजनीतिले समाजको हरेको वर्गमा कुनै न कुनै रूपमा सबै किसिमको चेतनामा अभिवृद्धि गरेको आजको समयमा किन शिक्षा र यसमा भएको लगनीले प्रतिफल दिन सकेन भन्ने बहसले व्यापकता पाएको छ । किन कक्षा १२ सक्न नपाउँदै अधिकांश विदेशिनुपर्ने, किन हामीले रोजगार सिर्जना गर्न असमर्थ भयौं वा सबै पक्ष सबल हुँदाहुँदै नयाँ पिढी विदेशिनमात्र हतारो गर्दै छ भन्ने कुरालाई नयाँ ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको छ । सरोकारवालाले बाहिर आएको ऐन नै सही नभएको भनिरहेको अवस्थामा जुनबाहिर आयो त्यसमा भएका विवादित विषयलाई उठान गरिएको छ ।

साविक उच्च माविका शिक्षकहरूका बारेमा : उच्च माध्यामिक कक्षाको सुरुवात भएको आज तीन दशक माथि पुगेको छ । राज्यले शिक्षकहरूमाथि गरेको अत्यन्त दुराशयपूर्ण व्यवहारका बारेमा जगजाहेर भएकै कुरा हो । तत्कालीन समयमा उच्च शिक्षामा प्रविणता प्रमाणपत्र तह खारेज गरी प्लस टुको अवधारणामा सुरु गरिएको यो परियोजनामा सरकारी तलब स्केल खाने एकजना पनि स्थायी दरबन्दीको शिक्षक छैन । दुई हजार दरबन्दीमा र बाँकी चार हजार अनुदान दरबन्दीमा गरी जम्माजम्मी छ हजारले नेपाल सरकारले तोकेको द्वितीय श्रेणी बराबरको तलबमा जीवन चलाइरहेको अवस्था विद्यमान छ ।

मुलुकभित्र सामुदायिक स्कुलहरूको हकमा कक्षा १२ सम्म चलेका स्कुलहरूको संख्या हजारौंको भए तापनि सरकार यो वा त्यो निहुँमा शिक्षाजस्तो क्षेत्रमा टालटुले प्रवृत्ति देखाउन तल्लीन देखिन्छ । हालै मन्त्रिपरिषद्बाट संसद्सम्म पुगेको नयाँ शिक्षा ऐनले पनि यस बारेमा स्पष्ट बोल्ने साहस गरेको पाइएन । सबैभन्दा ठूलो अन्याय त के भएको छ भने तत्कालीन अवस्थामा जसरी जुन तहको भनेर नियुक्ति दिइयो सो मान्य छैन भन्ने किसिमको व्यवहार अप्रत्यक्ष रूपमा स्वयं सरकार र शिक्षक महासंघलगायत शिक्षकको हकहितका बारेमा लड्ने संस्था नै समग्र शिक्षकको विपक्षमा बोल्नु लज्जाको विषय हो ।

राज्य सरोकारवालासँग घनीभूत छलफलमा भएको समयमा व्यक्तिगत स्वार्थजस्तो देखिने विषयमा शिक्षककै हकहित चाहनेले यसरी बोल्नु जायज जस्तो देखिँदैन । कक्षा ११ र १२ मा कार्यरत शिक्षकहरूको व्यवस्थापनले कसैलाई समस्या हुनेजस्तो कहीँ कतै देखिँदैन । यदि सो हो भने वस्तुगत नभएर विषयगत मनोरति हो जस्तो लाग्दछ । सरकारको पछिल्ला समयका विधिव्यवहारले के कुरालाई दर्शाउँछ भने स्वयं सरकार नै कक्षा ११ र १२ को पूर्णरूपमा दायित्व लिने पक्षमा देखिएको जस्तो लाग्दैन ।

राहत, इसिडी, कर्मचारीलगायतका विषय : खासगरी मुलुकमा माओवादी द्वन्द्वले शिक्षा क्षेत्र तहसनहस भएको समयमा आएको अवधारणा हो राहत शिक्षक । सरकारद्वारा नै शिक्षा सबैको अधिकारको रूपमा हुनुपर्ने कुरा नाराको रूपमा भएको समयमा सामुदायिक विद्यालयमा भएको शिक्षक समस्या समाधानार्थ नियुक्ति दिइएको ४० हजारभन्दा बढी शिक्षक यसभित्र छन् । आफ्नो उर्वर समय यसै क्षेत्रमा विताएकाप्रति राज्य यति गैरजिम्मेवार हुनुहुँदैन र हुँदैन भन्ने कुरा राहत शिक्षकहरूले उठाइरहेको समस्या हो । इसिडीहरूको पीडा अझ पोल्ने किसिमको रहेको छ ।

विद्यालय कर्मचारी पनि आजका दिनसम्म राज्यका तर्फबाट अपहेलित छन् । यसअघि सरकारद्वारा गठित महाश्रम शर्माको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले त कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई राज्यको दायित्वभित्र लिने हो भने कम्तीमा पनि ५७ हजार शिक्षक दरबन्दीको आवश्यकता पर्ने कुरा जनाइसकेको छ । संविधानतः शिक्षा मौलिक हक र कक्षा १२ सम्म निःशुल्क भन्दै जाने र काम चाहिँ अमिल्दो गर्दै जान राज्यलाई सुहाउने कुरा होइन ।

संस्थागत विद्यालयहरूको आन्दोलन : मुलुकभित्रका लगभग ३० लाख विद्यार्थी संस्थागत निजी विद्यालयमा अध्ययनरत रहेको आँकडाले देखाउँछ । मुलुकभर छरिएर रहेका संस्थागत निजी विद्यालयमा खर्बौंको लगानी भएको छ । नेपालले अवलम्बन गरेको मिश्रित आर्थिक नीतिअन्तर्गत खुला बजार आर्थिक परिपाटीमा रहेर निजी क्षेत्रले पनि सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र रही कम्पनीमा दर्ता गरेर विद्यालय चलाउ र आवश्यक मात्रामा कर राज्यलाई तिर्दै जाऊ भन्ने नीतिअन्तर्गत स्थापना भएका हुन् निजी संस्थागत विद्यालयहरू । हालै मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको शिक्षा ऐनमा सबैभन्दा विवादित विषय बनेको आगामी पाँच वर्षभित्र निजी विद्यालय सार्वजनिक गुठीअन्तर्गत जानुपर्ने प्रावधानप्रति हो ।

निजी विद्यालयहरूको छाता संगठनहरू प्याप्सन, एन प्याप्सन, हिसानलगायतले हाल बजारमा आएको ऐनको यस दफाप्रति घोर आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूको माग संविधानप्रदत्त निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकार र आफ्नो लगानीको सुरक्षाको कुरा जबरजस्त रूपमा उठाएका छन् ।

निजी विद्यालयहरूको छाता संगठनहरू प्याप्सन, एन प्याप्सन, हिसानलगायतले हाल बजारमा आएको ऐनको यस दफाप्रति घोर आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूको माग संविधानप्रदत्त निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकार र आफ्नो लगानीको सुरक्षाको कुरा जबरजस्त रूपमा उठाएका छन् । समय, स्रोतसाधन र पसिनाको मुआब्जा सरकार दिन तयार रहने हो भने हामी साँचो बुझाउन तयार छौं भन्ने कुरा उनीहरूले सार्वजनिक रूपमै भनिसकेका छन् । संस्थागत विद्यालयहरूमा सरकारी मापदण्डभित्र हुनुपर्ने धेरै काम भएका पनि छैनन् ।

शिक्षकले पाउने पारिश्रमिकदेखि केटाकेटीहरूको सर्वांगीण विकासका लागि आवश्यक धेरै पक्षको कमी हुँदाहुँदै यो वा त्यो शीर्षकमा चर्को रकम उठाउने कुरामा निजी विद्यालयहरू पछि नपरेकाले सधैं विवादको घेरामा पर्ने गरेका छन् । यसो भन्दै गर्दा उनीहरूको लगानी र सम्पत्तिमाथिको हकको अधिकारको कुरा राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्दैन भन्न खोजेको होइन । साथै संस्थागत विद्यालय पनि अभिभावक, विद्यार्थी, समाज, राज्यप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हुन्छ । शिक्षाजस्तो अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र व्यापारिक घरानाजस्तो हुनु राम्रो हुँदै होइन । सरकारले समयसमयमा विद्यमान व्यावहारिक पक्षहरूमा अध्ययन अनुसन्धान नै नगरी यसै ऐनको तर्जुमा गरिदिँदा समस्या फेरि नआउला भन्न सकिँदैन ।

अन्त्यमा, मुलुक संघीयतामा गइसकेको आजको परिप्रेक्ष्यमा सामुदायिक विद्यालय कसको नियमनमा पर्ने भन्ने विषय चोटिलो हुँदै गएको छ । सरकार कक्षा १२ सम्मको दायित्व तथा नियमन स्थानीय तहले गर्ने कुरा गर्छ तर सो कुरा माध्यामिक तहसम्मका सरोकारवाला निकाय कोही कसैलाई मान्य हुने छाँटकाँट देखिएको छैन । स्थानीय तहको कार्यकारिणीको सनक वा राजनीतिक मतभेदको शिकार शिक्षक हुनुहुँदैन भन्ने शिक्षक महासंघलगायतको मत छ । समग्र माध्यामिक शिक्षा प्रणाली कम्तीमा पनि प्रदेश स्तरमा रहनुपर्ने कुरा महासंघले उठाउँदै आएका छन् ।

अर्कोतिर स्वतन्त्र शिक्षाविद् महासंघलाई समग्र शिक्षकहरूको हकहित चिताउने संगठन नभएर दल वा दलविशेषको संगठन हो भनी महासंघकै सार्वजनिक स्थानमा हुर्मत लिइरहेका छन् । नयाँ संविधान जारी भएको आठ वर्ष भएपछिको यो ऐनले शिक्षा क्षेत्रका समस्यालाई समाधानतर्फ लैजन सकेन भने स्थिति अझ लथालिंग भएर नजाला भन्न सकिँदैन । शिक्षक कुनै दलविशेषको कार्यकर्ता नभएर समग्र शिक्षण पेशालाई मर्यादित र समय सापेक्ष बनाउने कुरामा लाग्नुपर्ने समयमा संघ, संगठन, महासंघ जस्ता पक्षमा बाँडिन जाँदा राजनीतिक दल एवं राज्य स्वयंले नै शिक्षकको हकहितभन्दा डिभाइड एण्ड रुल भन्ने नीति अख्तियार गरेको हो कि जस्तो भान हुन थालेको छ ।